पाकिस्तानचा 'तो' निर्णय आणि इअर इंडियाला 5000 कोटींचा फटका; भारत सरकारकडे केली 'ही' मागणी

पाकिस्तानने भारतीय विमान कंपन्यांना त्यांच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्यास बंदी घातली. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरोधात कठोर निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानने हा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे विमान कंपन्यांना परदेशात जाण्यासाठी आता लांबच्या मार्गाचा वापर करावा लागत आहे. ही बंदी पुढील १२ महिने राहिली तर एअर इंडियाला अंदाजे ५,०२९.२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागणार आहे. हा आर्थिक फटका भरुन काढण्यासाठी इअर इंडियाने केंद्र सरकारकडे भरपाईची मागणी केली आहे.

नेमके काय झाले?

काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या प्राणघातक हल्ल्याच्या प्रत्युत्तरात भारताने सिंधू जल करार रद्द केला. त्यानंतर पाकिस्तानने त्यांच्या हवाई क्षेत्रातून भारतीय विमानांना बंदी घातली. त्यामुळे भारतीय विमान कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचे मार्ग बदलावे लागले आहेत. ज्यामुळे नवी दिल्ली (DEL) सारख्या प्रमुख केंद्रांवर आणि युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील गंतव्यस्थानांवर परिणाम झाला आहे. काही मिडिया हाऊसच्या मते, वाढत्या इंधनाच्या वापरामुळे आणि उड्डाणाच्या वेळेत वाढ झाल्यामुळे बंदी वर्षभर कायम राहिल्यास एअर इंडियाला वार्षिक ५,०२९.२ कोटी ($६०० दशलक्ष) पेक्षा जास्त तोटा होईल असा अंदाज आहे, आणि भरपाईची मागणी केली आहे.

इअर इंडियाची मागणी

हा आर्थिक भार कमी व्हावा, यासाठी इअर इंडियाने २७ एप्रिल २०२५ रोजी नागरी उड्डाण मंत्रालयाला पत्र लिहिले असून त्यातून आर्थिक सहकार्य करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पत्रात नमूद केले आहे की, "हवाई क्षेत्र बंद झाल्यामुळे, अतिरिक्त इंधन जाळल्यामुळे... अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमुळे एअर इंडियावर सर्वाधिक परिणाम होतो." या बंदीमुळे एप्रिलमध्येच नवी दिल्ली (DEL) ते युरोप, मध्य पूर्व आणि उत्तर अमेरिकेला जाणाऱ्या सुमारे १,२०० उड्डाणे विस्कळीत झाली आहेत.

प्रतिक्रिया आली नाही

दरम्यान, या प्रकरणात इअर इंडिया किंवा सरकारकडून अजून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. केंद्र सरकारच्या नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने या प्रकरणात काहीही सांगितलेले नाही. दरम्यान, इअर इंडियाचे हे नुकसान कसे भरुन निघेल, हे अजून ठरलेले नाही. कदाचित यामुळे तिकीटाचे भाव वाढतील, अशी शक्यताही आता व्यक्त केली जात आहे.