'पार्थ पवारांवर गुन्हा का दाखल नाही?'; मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी हायकोर्टाचा राज्यसरकारला सवाल!

Bombay High Court questions Maharashtra government on Parth Pawar : पुणे शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या मुंढवा येथील ४० एकर जमीन घोटाळा प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट सवाल विचारल्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणाच्या मूळ एफआयआरमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या नावाचा समावेश का नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे.

गेल्या महिनाभरापासून सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया आणि राजकीय विरोधकांकडून जो प्रश्न सरकार आणि पोलिसांना विचारला जात होता, तोच प्रश्न आता चक्क उच्च न्यायालयाने विचारल्याने या प्रकरणाला आता निर्णायक वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

पुण्यातील मुंढवा येथे ४० एकर जमिनीच्या खरेदी-विक्रीमध्ये हा कथित घोटाळा झाला आहे. या जमीन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीसाठी व्यवहार करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. या प्रकरणी पुणे पोलिसांनी मुख्य आरोपी म्हणून शीतल तेजवानी यांना अटक केली आहे.

कोण आहे मुख्य आरोपी?

शीतल तेजवानी ही या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असून, तिची दोन वेळा चौकशी करण्यात आली होती. चौकशीत तिचा थेट सहभाग स्पष्ट झाल्यानंतर पोलिसांनी तिच्यावर अटकेची कारवाई केली. अटकेनंतर शीतल तेजवानीने जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

हायकोर्टाचा राज्य सरकारला थेट सवाल

शीतल तेजवानी यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच न्यायालयाने राज्य सरकार आणि पोलिसांना हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारला.

न्यायालयाने विचारले की, "मुंढवा जमीन घोटाळा प्रकरणी दाखल एफआयआरमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या मुलाचे (पार्थ पवार) नाव का नाही?", या प्रश्नामुळे पुणे पोलीस आणि राज्य सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर ताशेरे ओढले गेले आहेत. यावर पुणे पोलिसांनी न्यायालयात आपली भूमिका मांडताना, याप्रकरणी आमचा तपास सुरू आहे, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.

हायकोर्टाकडून नाराजी व्यक्त

दरम्यान, या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने एका वेगळ्या मुद्द्यावरही नाराजी व्यक्त केली. शीतल तेजवानी यांनी बावधन पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याप्रकरणी अटकपूर्व जामीन अर्जासाठी पुणे सत्र न्यायालयात अर्ज केलेला असताना आणि सत्र न्यायालयाने प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावली असताना, त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल न्यायालयाने नाराजी दर्शवली. उच्च न्यायालयाच्या या तीव्र नाराजीनंतर तेजवानी यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेत असल्याची माहिती दिली.

पुढे काय होणार, प्रकरणाची दिशा काय?

मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट पार्थ पवार यांच्या नावाबाबत विचारणा केल्यामुळे आता या प्रकरणाचा तपास कुठल्या दिशेने जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. यानिमित्ताने पार्थ पवार यांचे नाव पोलिसांच्या एफआयआरमध्ये येणार का?, या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार का?, यासह अनेक प्रश्न आता विचारले जाऊ लागले आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या पुढील तपासात या गोष्टी खरचं स्पष्ट होणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. दुसरे म्हणजे कोर्टाच्या या विचारणामुळे आता पार्थ पवार तसेच अजित पवार अडचणीत सापडणार एवढं मात्र नक्कीच आहे.