महापालिका निवडणुकीत 'बिनविरोध'चा पेच; लोकशाही की दबावतंत्र? निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेकडे लक्ष्य!

Maharashtra Municipal Elections 2026 : राज्यातील २९ महापालिकांच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली असून १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मात्र, मतदानापूर्वीच राज्याच्या राजकारणात 'बिनविरोध' निवडीच्या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. विशेषतः कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत महायुतीचे तब्बल २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, हे प्रकरण आता थेट न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे.

नेमका वाद काय आहे?

राज्यातील विविध महापालिकांमध्ये उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या शेवटच्या दिवशी नाट्यमय घडामोडी घडल्या. अनेक प्रभागांमध्ये केवळ एकाच उमेदवाराचा अर्ज शिल्लक राहिल्याने त्यांना 'बिनविरोध' घोषित करण्यात आले. मात्र, हे बिनविरोध निवडून येण्याचे प्रमाण अचानक वाढल्याने विरोधी पक्षांनी संशय व्यक्त केला आहे.

आरोपांची राळ:

दबावतंत्राचा वापर: सत्ताधारी महायुतीकडून विरोधी उमेदवारांना धमक्या देऊन किंवा त्यांच्यावर दबाव आणून अर्ज मागे घेण्यास भाग पाडले जात असल्याचा गंभीर आरोप मनसे आणि इतर विरोधी पक्षांनी केला आहे.

लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रयत्न: मतदारांना आपला प्रतिनिधी निवडण्याची संधीच न मिळणे, हे लोकशाहीच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

मनसेची थेट हायकोर्टात धाव

कल्याण-डोंबिवली आणि ठाणे महापालिकांमधील या प्रकाराविरोधात मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

"जर एखाद्या प्रभागात एकच उमेदवार असेल, तर तिथे मतदारांना 'नोटा' (NOTA) चा पर्याय का दिला जात नाही?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. केवळ एकच उमेदवार आहे म्हणून त्याला थेट विजयी घोषित करणे चुकीचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

कायद्यातील तरतूद काय सांगते?

निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या निवडणूक कायद्यात 'बिनविरोध' निवडीबाबत स्पष्ट तरतूद आहे.

एकच उमेदवार असल्यास

जर एखाद्या मतदारसंघात किंवा प्रभागात वैध उमेदवारी अर्ज असलेला केवळ एकच उमेदवार उरला असेल, तर त्याला निवडणूक निर्णय अधिकारी विजयी घोषित करतात.

नोटा (NOTA) चा निकष

राज्य निवडणूक आयोगाच्या मते, 'नोटा' हा काही उमेदवार नाही. तो केवळ रिंगणात असलेल्या उमेदवारांना नाकारण्याचा एक पर्याय आहे. जर रिंगणात एकच उमेदवार असेल, तर तिथे निवडणूक घेण्याची आणि नोटाचा पर्याय देण्याची तरतूद सध्याच्या कायद्यात नाही.

कायदेशीर पेच

कायद्यात बदल केल्याशिवाय किंवा न्यायालयाने विशेष आदेश दिल्याशिवाय निवडणूक आयोग आपल्या स्तरावर ही प्रक्रिया बदलू शकत नाही.

निवडणूक आयोगावर वाढता दबाव

राज्यात ज्या पद्धतीने बिनविरोध निवडींचा पाऊस पडत आहे, त्यावरून निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. आयोगाने या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करावा आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित कराव्यात, अशी मागणी जोर धरत आहे.

"निवडणूक म्हणजे केवळ आकडेवारीचा खेळ नसून तो मतदारांचा हक्क आहे. जर दबावातून अर्ज मागे घेतले जात असतील, तर ती लोकशाहीची थट्टा आहे." - राजकीय विश्लेषक

आता पुढे काय?

आता सर्वांच्या नजरा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लागल्या आहेत. जर न्यायालयाने 'नोटा'चा पर्याय देण्याचे आदेश दिले, तर बिनविरोध निवडून आलेल्या २० पेक्षा जास्त उमेदवारांचे भवितव्य टांगणीला लागू शकते. तसे झाल्यास, निवडणूक आयोगाला कायद्यात बदल करावा लागेल किंवा विशेष नियमावली जाहीर करावी लागेल.