45 वर्षांचा वनवास संपला! धरणग्रस्तांच्या जमिनीचा प्रश्न मार्गी; महसूलमंत्र्यांची विधानसभेत घोषणा!

पालघर जिल्ह्यातील सूर्या धरण प्रकल्पग्रस्तांसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. गेल्या साडेचार दशकांपासून (४५ वर्षे) आपल्या हक्काच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना आता न्याय मिळणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत घोषणा केली आहे की, पुढील एका महिन्याच्या आत सर्व प्रकल्पग्रस्तांना जमिनीचे मालकी हक्क प्रदान केले जातील.

नेमका प्रश्न काय होता?

पालघर जिल्ह्यात १९७० ते १९८२ या कालावधीत सूर्या धरण प्रकल्प पूर्ण झाला होता. या प्रकल्पामुळे ११ गावांचे विस्थापन झाले, ज्यामध्ये प्रामुख्याने चंद्रानगर आणि हनुमाननगर या दोन गावांतील आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन करण्यात आले होते. मात्र, पुनर्वसन होऊनही अनेक तांत्रिक कारणांमुळे या शेतकऱ्यांना खालील गोष्टी मिळाल्या नव्हत्या:

• जमिनीचे सातबारा उतारे.
• गाव नकाशा आणि चतुर्सीमा नकाशा.
• संपादित जमिनीचा योग्य मोबदला.
• विशेष म्हणजे, सातबारा उतारे नसतानाही या भागातील जमिनी वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेन सारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी संपादित केल्या गेल्या होत्या, ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते.

आमदार राजेंद्र गावित यांचा पाठपुरावा

हा प्रलंबित प्रश्न आमदार राजेंद्र गावित यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना त्यांचे हक्क कधी मिळणार आणि ज्यांच्या जमिनी इतर प्रकल्पांसाठी घेतल्या गेल्या आहेत, त्यांना मोबदला कधी मिळणार, असा रोखठोक सवाल त्यांनी सरकारला विचारला होता.

सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आणि घोषणा

आमदार गावितांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी परिस्थिती स्पष्ट केली.

खातेदारांची स्थिती: या प्रकरणात एकूण ४६७ खातेदार असून त्यापैकी २६२ जणांना सातबारा उतारे मिळाले आहेत.

अडचणी : जमिनींचे स्पष्ट सीमांकन नसल्यामुळे क्षेत्रफळात बदल झाले होते आणि काही ठिकाणी अतिक्रमणाचे प्रश्न निर्माण झाले होते.

मोठी घोषणा : उर्वरित सर्व २०५ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना पुढील एका महिन्याच्या आत सातबारा उतारे आणि जमिनीचे नकाशे वाटप करण्यात येतील.

"नकाशे तयार करण्याचे काम पूर्ण करून महिनाभराच्या आत सातबारा दिले जातील. त्यानंतर वाढवण बंदर आणि बुलेट ट्रेन प्रकल्पात संपादित झालेल्या जमिनींचा मोबदला देण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण केली जाईल.- - चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री.

निष्कर्ष: धरणग्रस्तांना मोठा दिलासा

या निर्णयामुळे गेल्या ४५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटणार असून प्रकल्पग्रस्त आदिवासी बांधवांच्या चेहऱ्यावर समाधान पाहायला मिळणार आहे. जमिनीचे मालकी हक्क मिळाल्यामुळे त्यांना आता त्यांच्या हक्काचा मोबदला मिळणे सोपे होणार आहे.