मोठी बातमी:मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरण;निर्दोष सुटलेल्या12 आरोपींच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती

Supreme Court on mumbai local train blast case 2006 : मुंबईत 2006 साली झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या प्रकरणाला पुन्हा एकदा नवं वळण मिळालं आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अवघ्या दोनच दिवसांपूर्वी 21 जुलै रोजी दिलेल्या 12 आरोपींच्या निर्दोष सुटकेच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, ज्यावर आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली.

काय आहे प्रकरण?

26 जुलै 2006 रोजी मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये एकापाठोपाठ एक सात बॉम्बस्फोट झाले होते. या भीषण हल्ल्यात 189 निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, तर शेकडो जखमी झाले होते.

या प्रकरणी अनेक आरोपींना अटक करण्यात आली होती आणि त्यांच्यावर मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) अंतर्गत खटला चालवण्यात आला होता.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राज्य सरकारची भूमिका

मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच या प्रकरणातील १२ आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयामुळे एका बाजूला धक्का बसला होता, तर दुसऱ्या बाजूला अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते.

महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ते तुषार मेहता यांनी आपली बाजू मांडली.

सरकारी वकिलांनी काय युक्तिवाद केला?

तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना स्पष्ट केलं की, जरी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरोपींना कारागृहातून बाहेर सोडण्यात आलं असलं तरी, त्यांना पुन्हा कारागृहात पाठवण्याचा तात्काळ प्रश्न नाही. मात्र, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम इतर मकोका खटल्यांवर होऊ शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

हा निर्णय एक 'दाखला' म्हणून इतर प्रकरणांमध्ये वापरला जाऊ शकतो आणि त्याचा पोलीस तपास तसेच अन्य तपास यंत्रणांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असेही मेहता यांनी सांगितले. सरकारी वकिलांचा हा युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

आरोपींना पुन्हा जेलमध्ये पाठवले जाणार नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली असली तरी, एक महत्त्वाची बाब इथे लक्षात घेण्यासारखी आहे.

या प्रकरणातील ११ आरोपी (एक आरोपी मयत आहे) ज्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जेलमधून सोडण्यात आले होते, त्यांना सद्यस्थितीत पुन्हा जेलमध्ये पाठवले जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाची ही स्थगिती तात्पुरत्या स्वरूपाची असून, या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी होणं अजून बाकी आहे.