एकनाथ शिंदेंनी BJP सोबत दबावाचे राजकारण का केलं?,बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली का, जाणून घ्या सविस्तर

Maharashtra Assembly Election 2024 : भाजप प्रणित महायुती सरकारच्या शपथविधीला अवघे दोन दिवस बाकी आहेत. पण महायुतीमधील खातेवाटपावरून सुरू झालेली आदळआपट अद्याप संपता संपेना. अर्थात मंगळवारी सायंकाळी एकनाथ शिंदे हे ठाण्यातून वर्षा बंगल्यावर गेलेत. पण, चांगले खाते मिळावे म्हणून शिंदेंनी गेल्या चार दिवसांपासून सुरू केलेले दबावाचे राजकारण चांगलेच चर्चेत आहे. शक्तीशाली असलेल्या भाजपला दबावाखाली ठेवण्या मागची एकनाथ शिंदेंची खेळी किती यश देईल, हे येत्या काळातच कळणार आहे.

गेल्या चार दिवसांपासून एकनाथ शिंदे यांच्याकडून दबाव तंत्र वापरले जात आहे. मौन बाळगत त्यांनी अनेक बाबींचा विचार करून त्यांचे प्यादे टाकणे सुरू केलेले आहेत. आता नेमकं शिंदे काय पदरात पाडून घेतात हे पाहणं देखील महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महायुतीत जोरबैठकांचीच रंगली चर्चा

विधानसभा निवडणुकीच्या निकालात सर्वाधिक 132 जागा जिंकणारा भाजप एकीकडे राजकीय पटलावर आपले एकेक पाऊल मोठ्या हुशारीने टाकू लागले आहे. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदेही मुख्यमंत्री पदाच्या मोबदल्यात शिवसेनेला सरकारमध्ये एका मजबूत स्थितीत नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यामुळेच महायुतीमध्ये महाविजयाच्या आनंदोत्सवाऐवजी एकमेकांविरोधातील जोरबैठकाच चांगल्या रंगल्या आहेत.

निवडणुकीचा निकाल लागून 11 वा दिवस उजाडला आहे. परंतु, निकालांतरचा एक एक दिवसाचा घटनाक्रम पाहता महायुतीत बरच काही शिजतंय हे दिसून येत आहे. भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण हे उद्याच्या बैठकीत स्पष्ट झालेले आहे. पण या सर्वात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होत आहे, तो म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्यावर दबावाचे राजकारण करण्याची वेळ का आली? शिवसेना नेते दीपक केसरकर यांचे 'एकनाथ शिंदे यांचे नेतृत्व मान्य केले जावे' हे विधान यासंबंधी फार काही सांगून जाणारे आहे. त्यामुळे भाजप व शिवसेना यांच्यात सत्तास्थापनेतील वाट्यावरुन बरंच काही शिजत आहे, हे दिसून येत आहे.

2024 मध्ये बदलली स्थिती

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, राजकारणात गरजेनुसार निर्णय घेतले जातात. जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांना मोठे महत्त्व होते. भाजपने उद्धव ठाकरे यांना संपवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची सोपवली होती. पण आता 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थिती पूर्णतः बदलली आहे. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. विशेषतः महायुतीत शिंदेंच्या तोडीस तोड असणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मित्रपक्षही आहे. या मित्रपक्षाने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा देखील जाहीर केला.

दादांचा पाठिंबा अन् सेनेची बार्गिंनिंग पॉवर संपली

सूत्रांच्या माहितीनुसार, अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या पाठिंब्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची महायुतीमधील स्थिती दुय्यम स्थानी गेली. अर्थात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची बार्गेनिंग पॉवर कमी झाली आहे. यामुळेच एकनाथ शिंदे यांच्यावर आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी दबावाचे राजकारण करण्याची वेळ आली आहे. कधिकाळी अविभाजित शिवसेनेसाठी उद्धव ठाकरे हेच करत होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे एकप्रकारे उद्धव ठाकरे यांच्याच मार्गाने पुढे जात असल्याचेही मानले जात आहे.

भाजपला बहुमताचा गाठण्यात अडचण नाही

राजकीय वर्तुळात शिवसेना महायुती सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पण भाजपकडे स्वतःच्या 132 जागा आहेत. एका अपक्षानेही त्यांना पाठिंबा दिला आहे. याशिवाय अजित पवारांचे 41 आमदारांचा भक्कम पाठिंबा त्यांच्यासोबत आहेत. त्यामुळे भाजपला बहुमताचा जादुई आकडा गाठण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

या स्थितीत शिवसेनेने महायुती सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला, तर भाजपपेक्षा एकनाथ शिंदे यांनाच सर्वाधिक फटका बसेल. सत्तेच्या वाटणीत मिळणारा वाटाही गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर येईल. एकनाथ शिंदे यांना हे अपेक्षित नव्हते, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. त्यामुळे शिंदे यांनी दबाव तंत्राचा वापर सुरू केला.

दादांमुळे दबावतंत्र टाकण्याचा फायदा किती?

दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांनी किती ताणवून ठेवायचे याचा विचार केलेला दिसून येत आहे. आपल्या शिवसेनेचे अस्तित्व संपू नये, किंवा कार्यकर्ता आमदार अडचणीत येऊ नये म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी काही खेळी टाकणे सुरू केल्या. जर चुकीचा निर्णय घेतला तर अजित पवार या बाबतीत दोन पावले पुढे जातील. अजित पवारांच्या भाजपवरील वाढत्या प्रेमाने सत्तेपासून दूर राहण्याची वेळ येऊ शकते. यामुळे शिवसेनेला भाजपवर आणखी जास्त दबाव टाकता येणार नाही. त्यातूनच भाजपने शिवसेनेला गृह खाते देण्याच्या आघाडीवर अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नाही.

शिवसेनेकडून सत्ता संतुलनाची मागणी

शिवसेनेच्या मते, आपल्या पक्षाला गृह खाते मिळाले तर सरकारमध्ये एक सत्ता संतुलन निर्माण होईल. मुख्यमंत्री भाजपचा व गृहमंत्री शिवसेनेचा. कारण, अर्थ मंत्रालय पुन्हा एकदा भाजपच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अजित पवारांच्या डावपेचांमुळे सत्तेच्या चक्रव्युहात अडकलेले एकनाथ शिंदे त्यातून कसे बाहेर पडतात? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. नेमकं ते शिवसेनेसाठी सत्तेत काय मिळवून घेऊ शकतात, याची देखील चर्चा सुरू झालेली आहे.