पत्राचाळ घोटाळा आणि भाडेकरुंच्या दुर्दैवाचे दशावतार! मराठी कुटुंबाचे हाल

Patra Chawl Scam : शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आले तेव्हा झोपडपट्टीवासीयांना मोफत घरे देण्याची योजना सुरू करण्यात आली. झोपडपट्ट्यांची जमीन घेऊन त्या जागेवर टोलेजंग इमारती उभारायच्या आणि त्यात पात्र झोपडपट्टीवासी यांना घरे द्यायची आणि उर्वरित घरे विकासकाने विकायची, असे हे धोरण होते. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. याचं सुमारास पुनर्विकासाच्या अनेक योजना सुरू करण्यात आल्या.

चाळी, छोट्या इमारती बिल्डरांकडून पुनर्विकासासाठी घेतल्या जाऊ लागल्या. रहिवाशांना इमारत पूर्ण होईपर्यंत अन्यत्र राहण्यासाठी घर भाडे द्यायचे आणि इमारत पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सदनिकेचा ताबा द्यायचा आणि अधिकची जागा विकासकाने व्यावसायिक दृष्ट्या विक्री करायची असे पुनर्विकासाचे ढोबळ धोरण होते. पण राजकीय हस्तक्षेपातून या दोन्ही योजनांचा पुरता बट्ट्याबोळ झाला.

रखडलेले पुनर्विकासाचे प्रकल्प हे मुंबईचे दुखणे

मुंबई महानगरपालिकेत गेल्या पंचवीस तीस वर्षापासून उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सत्ता आहे. गल्लीबोळात शिवसेनेच्या शाखा उभ्या आहेत. बहुसंख्य नगरसेवक हे उद्धव ठाकरे यांच्या मर्जीत होते. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत बोगस लाभार्थी घुसवून प्रशासन, महानगरपालिका आणि राजकीय नेते यांनी कित्येक सदनिका लाटल्या. बैठया चाळी आणि छोट्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडून पडले.

कित्येक व्यावसायिकांनी मूळ रहिवाशांना भाड्याची रक्कम देणे अनेक वर्षापासून बंद केले. राहते घरही गेलेले आणि भाडेही मिळेना असे झालेले, अशा कात्रीत हजारो कुटुंब अडकली. मुलांची शिक्षणे, घरातली आजारपणे, नोकरीसाठी वण वण आणि शहराबाहेर स्थलांतर असे दुर्दैवाचे दशावतार कित्येकांच्या नशिबी आले. भाड्याची आणि घराच्या किल्ल्यांची प्रतीक्षा करीत करीत अनेकांनी स्वर्गाची वाट धरली. हजारो कुटुंबे देशोधडीला लागली. रखडलेले पुनर्विकासाचे प्रकल्प हे आजच्या मुंबईकरांचे सर्वात गंभीर दुखणे आहे.

मनोहर जोशी यांच्याकडून सर्वात आधी प्रकल्पाचे सुतोवाच

पत्राचाळ घोटाळा हा अशाच एका पुनर्विकास प्रकल्पातील मोठा घोटाळा आहे. गोरेगाव या पश्चिम उपनगरात 50 एकर जमिनीवर दुसऱ्या महायुद्धात सैनिकांसाठी बराकी बांधण्यात आल्या. युद्ध संपल्यानंतर या बराकीमध्ये गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबे राहण्यासाठी आली. 105 पत्र्याच्या बैठ्या चाळींमधून 627 भाडेकरू येथे राहत होते. या चाळींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सर्वात आधी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांनी चर्चेसाठी आणला.

808 घरी बांधण्याचा प्रस्ताव या योजनेत होता. हा प्रकल्प एका व्यावसायिकाला देण्यात आला मात्र त्याने ठरलेल्या घराऐवजी लहान घरे बांधली. त्यामुळे रहिवाशांनी बिल्डरला प्रकल्पातून बाहेर काढले. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना पुन्हा या चाळींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा चर्चेत आला आणि त्यांनी म्हाडामार्फत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला.म्हाडाने हे काम गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन या कंपनीला दिले. ठरलेल्या करारनाम्यानुसार गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन ही कंपनी चाळीतील भाडेकरूंना 672 सदनिका देणार होती आणि उर्वरित 3000 सदनिका कंपनीला विक्रीसाठी मिळणार होत्या.

एचडीआयएलची एन्ट्री

हा प्रकल्प गुरु अशीच कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या क्षमते बाहेरचा प्रकल्प होता आणि या प्रकल्पात राकेश वादवान यांच्या एचडीआयएल कंपनीचा हळूच प्रवेश झाला. एचडीआयएलने गुरु आशिष कंपनीचा ताबा घेतला. गुरु आशिष कंपनीचे एक भागीदार प्रवीण राऊत यांनी कंपनीचे शेअर्स एचडीआयएलला दिले. आणि त्यानंतर सलग तीन वर्षे चाळीच्या भूखंडाचे अनेक भाग इतर विकासकांना हस्तांतर करण्यात आले.गुरु आशिष कंपनीचा भागीदार प्रवीण राऊत हा शिवसेना नेते संजय राऊत यांचा जिवलग दोस्त. गुरु आशिष कंपनी आणि एचडीआयएलच्या अन्य संचालकांनी भूखंडाचा एफएसआय 1034 कोटी रुपयांना विकून टाकला.

संजय राऊत यांचे नाव

पत्राचा घोटाळा प्रकरणी प्रवीण राऊत आणि एचडीआयएलचे संचालक वाधवान यांना 2020 मध्ये अटक झाली आणि त्यांची चौकशी देखील करण्यात आली. तेव्हाच संजय राऊत यांचे या प्रकरणातील कनेक्शन पहिल्यांदा निदर्शनास आले. संजय राऊत यांचा मित्र असलेला प्रवीण राऊत हा पीएमसी घोटाळ्यातही सहभागी असल्याचे पुढे निदर्शनास आले. याच प्रवीण राऊतची पत्नी माधुरी यांनी संजय राऊत यांच्या पत्नीला 55 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज दिले होते. यासंदर्भात वर्षा राऊत आणि माधुरी राऊत यांचे जबाबही नोंदवण्यात आले.

संजय राऊत यांच्या निकटवर्तीयांचा समावेश

संजय राऊत यांचे मित्र असलेल्या प्रवीण राऊत यांच्या खात्यात 2010 साली तब्बल 95 कोटी रुपये आले होते. पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणात पुढे संजय राऊत यांचे आणखी एक निकटवर्तीय सुजित पाटकर यांचे नाव देखील उघडकीस आले. यंत्रणांनी सुजित पाटकर यांच्या घरावर देखील छापे टाकले. सुजित पाटकर हे संजय राऊत यांच्या मुलीच्या कंपनीत भागीदार असल्याचे पुढे स्पष्ट झाले. सुजित पाटकर ची पत्नी आणि संजय राऊत यांची पत्नी यांनी अलिबाग मध्ये जमीन खरेदी केली. ही जमीन सुद्धा पत्राचा घोटाळ्यातील पैशातून घेतल्याचा ईडीचा संशय आहे. याच सुजित पाटकरला मुंबई आणि पुणे येथे कोविड सेंटर उभारण्याची कामे मिळाली.

सगळ्या आर्थिक घोटाळ्यात हजारो कोटींची उलाढाल झाली. गुरु आशिष कंपनीला काहीही न करता शेकडो कोटी रुपये मिळाले. आणि या प्रकरणात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संशयाची सुई वळलेले सगळेच्या सगळे हे शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय आहेत हे विशेष.

पीडित कुटुंबात अनेक मराठी

दुर्दैवाची बाब म्हणजे या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांनी विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सदनिका विकून त्या ग्राहकांकडून पैसे देखील घेतले. पण मूळ रहिवाशांना त्यांची घरे अद्यापही मिळालेली नाहीत. बिल्डरने त्यांची भाडी देणे सुद्धा अनेक वर्षापासून बंद केले किंवा भाडे देण्यास विलंब केला. पत्राचाळ परिसरात राहणाऱ्या या 672 कुटुंबांपैकी बहुसंख्या कुटुंबे ही मराठी भाषिक कुटुंबे होती. त्या कुटुंबांच्या दैन्याला पारावार उरला नाही. काही सदनिका या सदनिकाधारकांच्या वडिलांच्या नावावर होत्या. वडिलांचे निधन झाल्यामुळे सक्सेशन प्रमाणपत्र काढण्यासाठी लाखो रुपयांचा भुर्दंड भरावा लागला. धाय मोकलून रडणारे त्या कुटुंबांचे चेहरे पाहिले की प्रत्येकाच्या मनात नक्कीच कालवा कालव होते.

भ्रष्ट साखळीमुळे मराठी कुटुंबांचे हाल

प्रशासन, राजकीय नेते, त्यांचे निकटवर्तीय आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या संगनमताने लोक कसे देशोधडीला लावले जातात, शेकडो कोटी रुपयांची हेराफेरी कशी होते, आणि मुंबईत वास्तव्यास असलेल्या मराठी कुटुंबांना मुंबई बाहेर कसे जावे लागते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणून पत्राचाळ घोटाळ्याकडे पाहिले जाते. दुर्दैवाने या पत्राचाळीत राहणाऱ्या मराठी कुटुंबांच्या बाजूने कुणीही झेंडा घेऊन मैदानात आले नाही. राजकीय आरोप प्रत्यारोपात मात्र उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्यावर टीका करताना पत्राचाळ घोटाळ्याचा उल्लेख आवर्जून केला जातो.