राज्य सरकारच्या या विधेयकाना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा (शरद पवार) विरोध

मुंबई : नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने अनेक विधेयके सादर केली. पेपरफुटी संदर्भातील विधेयक तसेच महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक ही त्यापैकी प्रमुख आहेत. मात्र या विधेयकांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरद पवार) गटाने विरोध केलाय. 'महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा' हा जयंत पाटील यांच्या रडारवर आहे तर पेपरफुटीसंदर्भात रोहित पवार यांनी सुधारणा सुचविल्या आहेत.

ब्रिटीश सरकारच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील रैालट ॲक्टच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील शिंदे फडणवीस पवार सरकार 'महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा' अध्यादेशाद्वारे आणणार असल्याचे समजते. कोणताही कायदा तयार केला जात असताना त्यावर विधी आयोगाकडून मत घेणे, जनतेकडून व तज्ञांकडून अभिप्राय घेणे आणि विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात त्यावर सखोल चर्चा होणे अशी प्रक्रिया असताना सरकार कोणालाही न जुमानता हा पाशवी कायदा अध्यादेशाद्वारे आणत आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

या कायद्याने पोलिसांना अमर्यादित अधिकार दिले जाणार असून कोणतीही कारणे उघड न करता एखाद्या संघटनेला 'बेकायदेशीर' म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार शासनाला यातून प्राप्त होणार आहेत. शहरी नक्षलवादाच्या नावाखाली या राज्यातील पुरोगामी चळवळींना लक्ष्य करण्याचा स्पष्ट उद्देश यातून दिसत आहेहे विधेयक घटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन करणारे घटनाविरोधी विधेयक असून सर्व विरोधी पक्षांचा या विधेयकाला पूर्णपणे विरोध आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

पेपरफुटी कायद्याला रोहित पवारांचा आक्षेप

राज्यसरकारने कुठलीही चर्चा न करता पेपरफुटी कायद्याचे विधेयक पारित करून घेतलं, ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. आज सभागृह सुरळीत चालत नव्हतं तर सरकारने ३५ लाख युवांसाठी महत्वाचं असलेलं हे विधेयक उद्या चर्चेला घ्यायला हवं होतं. परंतु कदाचित राज्य शासन गंभीर नसावं किंवा पेपरफुटी हा विषय शासनाच्या दृष्टीने महत्वाचा नसावा, असा आरोप त्यांनी केलाय.

या विधेयकात पवार यांनी काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांनाही हा कायदा लागू झाला पाहिजे, पेपर फोडणाऱ्यास जास्तीत जास्त दंड किती हे सांगितलं असलं तरी कमीत कमी दंड किती? हे स्पष्ट कराव, दुसऱ्यांदा गुन्हा केल्यास अधिक शिक्षा असावी, पेपर घेणाऱ्या कंपनीने गैरप्रकार केल्यास त्या कंपनीला कायमचं डिबार करावं, पेपर घेणाऱ्या टोळ्यांना कडक शिक्षा करावी, अशा सुधारणा त्यांनी सुचविल्या आहेत. याबाबत काही मुद्दे सरकारला सादर केले असून कायद्यात त्याचाही विचार करण्याची विनंती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना रोहित पवार यांनी केली आहे.

महायुती सरकारवर टीका

राज्य सरकारने मांडलेल्या अर्थ संकल्पावार देखील रोहित पवार यांनी टीका केली आहे. 'कोणी वस्तुस्थिती मांडल्यास त्यास नेरेटिव्ह सेट करत असल्याचे तुम्ही म्हणू शकता पण पैशाचे सोंग करता येऊ शकत नाही' याची जाण नुकत्याच आलेल्या CAG च्या अहवालाने सरकारला करून दिली असेलच. आज राज्याची आवक कमी आणि अनावश्यक खर्च जास्त झाला आहे. जाहिराती आणि प्रसिद्धीवर होणारा वारेमाप खर्च, प्रत्येक विभागात प्रत्येक कामात होणारी कमिशनखोरी, राजकीय तडजोडीसाठी येणाऱ्या पुरवणी मागण्या यामुळे आर्थिक शिस्तीचा पूर्णतः बोजवारा उडाला आहे.

अजित दादा स्वतः शिस्तप्रिय असले तरी सहकारी पक्षांच्या नेत्यांना आणि स्वपक्षीय आमदारांना जपताना होणारी कसरत त्यांच्या शिस्तिवर वरचढ होताना दिसत आहे. परंतु सरकार अशाप्रकारे केवळ आजचा राजकीय स्वार्थ बघत असेल तर राज्याचे उद्याचे भविष्य अंधकारमय होईल याचा सरकारने विसर पडू देऊ नये. राज्याचे अर्थमंत्री आणि ज्यांच्या नजरेखालून अर्थमंत्र्यांची प्रत्येक फाईल चेक होते ते उपमुख्यमंत्री कॅग च्या अहवालाला गांभीर्याने घेतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केलीय.