धनंजय मुंडेंच्या अडचणी वाढल्या; कृषी विभागातील साहित्य खरेदी अन् न्यायालयाने केला बडा सवाल

Dhananjay Munde : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे अन्न व पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण, मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपूर खंडपीठाने मागील महायुती सरकारमधील कृषी मंत्री असताना धनंजय मुंडे यांनी कोणत्या आधारावर कृषी साहित्य खरेदीच्या धोरणात बदल केले?, असा थेट सवाल केला आहे. तर याबाबत राज्य सरकारकडे दोन आठवड्यात स्पष्टीकरण मागितले आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

धनंजय मुंडे कृषी मंत्री असताना 2023 मध्ये त्यांनी स्वतःच निर्णय करत 2016 पासून सुरू असलेली डीबीटी योजना बंद करत कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी राज्य सरकारने सुमारे 104 कोटी रुपयांचा निधी देखील मंजूर केला होता. या अंतर्गत स्प्रे पंप आणि इतर काही कृषी साहित्य खरेदी करून शेतकऱ्यांना पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

कोणी घेतली कोर्टात धाव?

सदर याप्रकरणी खंडपीठात याचिका करणाऱ्या राजेंद्र पात्रे यांनी त्यांचे याचिकेत दावा केला आहे की, बाजार मूल्यापेक्षा जास्त किमतीत कृषी साहित्य खरेदी करून कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा केला आणि शेतकऱ्यांना दर्जाहीन कृषी साहित्याचा पुरवठा केला.

सरकारला उत्तर द्यावे लागणार..!

विशेष म्हणजे 2014 ते 19 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील महायुती सरकारनं पाच डिसेंबर 2016 रोजी कृषी साहित्य खरेदीसाठी डीबीटी योजना सुरू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. तो निर्णय धनंजय मुंडे यांनी 2023 मध्ये परस्पर का बदलवला या संदर्भात आता विद्यमान महायुती सरकारला पुढील दोन आठवड्यात उत्तर द्यावे लागणार आहे.

धनंजय मुंडे सद्या वादाच्या भोवऱ्यात

मकोका लागलेल्या तुरुंगात असलेल्या वाल्मिक कराडमुळे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री धनंजय मुंडेंची कोंडी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. विरोधकांकडून धनंजय मुंडेंचा राजीनामा मागत आहे. वाल्मीक कराड यांच्याविरुद्ध संतोष देशमुख हत्या प्रकरणात सहभागी असल्याचे ठोस पुरावे समोर आल्याने ही मागणी आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.