Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

मुंबईतील गगनचुंबी इमारतींसाठीचे नवीन नियम पुनर्विकासाला गती देतील

महाराष्ट्राच्या सरकारने देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील १८० मीटरपर्यंतच्या उंच इमारतींसाठी (High-rise) मंजुरीचे नियम शिथिल केले आहेत. या बदलामुळे सुरक्षितता तपासणी आणि नियामक देखरेखीची मोठी जबाबदारी आता नागरिक प्रशासनावर (civic administration) येणार आहे, तरीही उद्योगातील तज्ज्ञांना वाटते की यामुळे मंजुरी प्रक्रिया सुलभ होईल, लालफितशाही कमी होईल आणि देशातील सर्वात 'उभ्या' (vertical) शहरात जलद शहरी नूतनीकरण (urban renewal) शक्य होईल. कैलाश बाबर यांचा हा शोध.

mumbai high rise rules relax ed for more faster redevelopment

नेमका काय बदल झाला आहे?

महाराष्ट्र सरकारने मुंबईतील उंच इमारतींसाठी मंजुरीचे नियम शिथिल करण्यासाठी विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (Development Control and Promotional Regulations - DCPR) २०२४ मध्ये सुधारणा केली आहे. आता १८० मीटरपर्यंतच्या प्रकल्पांना उच्चस्तरीय समितीकडे (High Rise Committee) पाठवण्याची गरज नसून, महापालिका आयुक्त (Municipal Commissioner) स्वतःच त्यांना मंजुरी देऊ शकतात, यासाठी भूखंडाचा आकार (plot size) २००० चौरस मीटर किंवा त्याहून अधिक असावा लागेल. विकासकांना आयआयटी मुंबई (IIT Bombay), व्हीजेटीआय (VJTI) किंवा सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग (Sardar Patel College of Engineering) यांसारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांमधील दोन पात्र तज्ज्ञांनी प्रमाणित केलेले संरचनात्मक (structural) आणि भू-तांत्रिक (geotechnical) डिझाइन सादर करणे आवश्यक आहे.

पूर्वीची प्रक्रिया काय होती?

आत्तापर्यंत, १२0 मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या सर्व प्रकल्पांना उच्चस्तरीय समितीच्या (High Rise Committee) तपासणीतून जावे लागत होते. ही समिती अग्निसुरक्षा (fire safety), संरचनात्मक स्थिरता (structural stability), वाऱ्याचा परिणाम (wind impact) आणि वाहतूक व्यवस्थापन (traffic management) यांसाठीच्या प्रस्तावांचे पुनरावलोकन करत असे. या प्रक्रियेमुळे अनेकदा मंजुरीसाठी लागणारा वेळ वाढायचा, ज्यामुळे प्रकल्पाचा खर्च आणि व्यवहार्यता (viability) प्रभावित व्हायची. पुनरावृत्ती होणाऱ्या पुनरावलोकनांमुळे प्रक्रियात्मक विलंब (procedural delays) वाढतो, असा विकासकांचा (developers) दीर्घकाळपासून युक्तिवाद होता.

नियमात बदल का करण्यात आला आहे?

अधिकाऱ्यांच्या मते, हा बदल मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आणि आधुनिक बांधकाम पद्धतींशी जुसंगत होण्यासाठी करण्यात आला आहे. मुंबईच्या पुनर्विकास-बहुल बाजारपेठेत (redevelopment-heavy market) १२० ते १५० मीटर उंचीच्या अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे. आयुक्तांच्या कार्यालयाला अशा इमारतींना मंजुरी देण्याचे अधिकार देऊन, सरकारचा उद्देश अडथळे दूर करणे (cut bottlenecks) आणि व्यवसाय सुलभता (ease of doing business) सुधारणे हा आहे. हा बदल प्रगत अभियांत्रिकी (advanced engineering) आणि संस्थात्मक प्रमाणपत्रावरील (institutional certification) विश्वासही दर्शवतो.

१८० मीटरपेक्षा उंच टॉवर्सचे काय?

१८० मीटरपेक्षा उंच असलेल्या इमारतींना किंवा ज्यांचा स्लेन्डरनेस रेशो (उंची-रुंदीचे गुणोत्तर) (slenderness ratio - height-to-width ratio) ९ पेक्षा जास्त आहे, त्यांना अजूनही उच्चस्तरीय समितीच्या (High Rise Committee) मंजुरीची आवश्यकता असेल. हा नवीन नियम केवळ मध्यम-श्रेणीतील उंच इमारतींना लागू होतो, ज्या निर्धारित तांत्रिक आणि भूखंड-आकाराच्या नियमांनुसार (technical and plot-size norms) असतील. खूप उंच (Super-tall) संरचनेसाठी बहु-एजन्सी (multi-agency) पुनरावलोकन सुरूच राहील.

सुरक्षितता तपासणी कशी सुनिश्चित केली जात आहे?

विकासकांना आता मंजुरी घेण्यापूर्वी प्रतिष्ठित तांत्रिक संस्थांकडून (reputed technical institutions) तज्ज्ञ प्रमाणपत्र (expert certification) घेणे आवश्यक असेल. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (MCGM) कागदपत्रांची पडताळणी करत राहील, आणि अधिकाऱ्यांनी सांगितले की यादृच्छिक ऑडिट (random audits) आणि साइट तपासणी (site inspections) केली जाऊ शकतात. आयुक्तांचे कार्यालय वाढलेली जबाबदारी हाताळण्यासाठी आपल्या अंतर्गत तांत्रिक कक्षाला (in-house technical cell) अधिक मजबूत करेल अशी अपेक्षा आहे.

मुख्य चिंता काय आहेत?

शहरी नियोजक (Urban planners) आणि अग्निशमन अधिकाऱ्यांनी (fire officials) इशारा दिला आहे की प्रक्रियात्मक थर शिथिल केल्याने सुरक्षितता तपासणी कमी (dilute safety checks) होऊ नये. मुंबईतील अग्निशमन उपकरणे (firefighting equipment) फक्त ९० मीटरपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्यामुळे त्याहून उंच टॉवर्सना त्यांच्या अंतर्गत प्रणालींवर (internal systems) अवलंबून राहावे लागते. तज्ज्ञांनी वाढलेल्या उभ्या घनतेला (vertical density) समर्थन देण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा (infrastructure upgrades) करण्याची गरजही अधोरेखित केली आहे.

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+