शिखर बँक घोटाळा प्रकरणी सुनेत्रा पवार व रोहित पवारांना मोठा दिलासा; नेमकं प्रकरण काय, वाचा सविस्तर!

Maharashtra State Cooperative Bank scam case : महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या अनेक वर्षांपासून गाजत असलेल्या आणि अत्यंत संवेदनशील मानल्या गेलेल्या २५ हजार कोटींच्या कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा प्रकरणात अखेर एक मोठी आणि निर्णायक कायदेशीर घडामोड समोर आली आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयाने आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेला 'क्लोजर रिपोर्ट' (तपास बंद करण्याचा अहवाल) स्वीकारला आहे. या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, आमदार रोहित पवार यांच्यासह राज्यातील दिग्गज नेत्यांना आणि एकूण ७० जणांना खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नेमके काय होते शिखर बँक प्रकरण?

हा कथित घोटाळा २००७ ते २०११ या कालावधीतील आहे. आरोप असा होता की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (शिखर बँक) अनेक साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांना कर्जवाटप करताना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे आणि नाबार्डच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले.

या प्रकरणातील मुख्य आरोप खालीलप्रमाणे होते

१. नियमबाह्य कर्जवाटप : तोट्यात गेलेल्या किंवा कर्ज फेडण्याची क्षमता नसलेल्या साखर कारखान्यांना आणि सूतगिरण्यांना पुन्हा कर्ज देणे.

२. कवडीमोल भावात लिलाव : कर्ज न फेडल्यामुळे जप्त करण्यात आलेले हे कारखाने अत्यंत कमी भावात लिलावाद्वारे विकले गेले.

३. संबंधितांकडून खरेदी: कथितरित्या हे कारखाने लिलावात त्यावेळच्या सत्ताधारी नेत्यांच्या जवळच्या व्यक्तींनी किंवा कंपन्यांनी खरेदी केले.

या सर्व संशयास्पद व्यवहारांमुळे शिखर बँकेला अंदाजे २५ हजार कोटी रुपयांचे अवाढव्य आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. या प्रकरणात राजकारणातील अनेक बड्या नेत्यांची नावे अडकली होती.

न्यायालयाचा निर्णय आणि क्लोजर रिपोर्टवर शिक्कामोर्तब

आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) या प्रकरणाचा सविस्तर तपास केला. तपासाअंती, EOW ने न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर केला होता. या रिपोर्टचा अर्थ असा की, पोलिसांना या कथित घोटाळ्यात आरोपींविरुद्ध पुरेसे पुरावे आढळलेले नाहीत किंवा कोणताही फौजदारी गुन्हा घडल्याचे सिद्ध होत नाही.

या क्लोजर रिपोर्टला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी कडाडून विरोध केला होता आणि त्याविरोधात निषेध याचिका (प्रोटेस्ट पिटिशन) दाखल केली होती. तसेच, अंमलबजावणी संचलनालयाने (ED) देखील यात हस्तक्षेप अर्ज केला होता. मात्र, विशेष न्यायालयाने अण्णा हजारे आणि ईडी या दोन्ही बाजूंचे अर्ज फेटाळून लावले. न्यायालयाने पोलिसांचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारत, या प्रकरणातील सर्व ७० आरोपींवरील आरोप संपुष्टात आणले आहेत.

ईडीच्या (ED) केसमध्येही दिलासा मिळण्याची दाट शक्यता

न्यायालयाच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम ईडीने दाखल केलेल्या मनी लाँड्रिंगच्या केसवर होणार आहे. मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेल्या मूळ गुन्ह्याच्या (प्रेडिकेट ऑफेन्स) आधारेच ईडीने आपला गुन्हा नोंदवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशानुसार, जर मूळ गुन्हाच रद्द झाला किंवा त्यात पुरावे आढळले नाहीत, तर त्यावर आधारित मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा टिकू शकत नाही.

त्यामुळे, मूळ गुन्ह्यात पोलिसांना पुरावे मिळाले नसल्याने आणि न्यायालयाने क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्याने, सुनेत्रा पवार आणि रोहित पवार यांच्यावर सुरू असलेली ईडीची कारवाई देखील रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यांच्यासाठी हा दुहेरी दिलासा मानला जात आहे.

राजकीय परिणाम

शिखर बँक प्रकरण हे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील विरोधी पक्षांसाठी सत्ताधारी नेत्यांवर कुरघोडी करण्याचे एक प्रमुख अस्त्र राहिले होते. या प्रकरणावरून अनेकदा राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. आता या निकालामुळे पवार कुटुंबीय आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा राजकीय बूस्टर मिळाला आहे. अनेक वर्षांचा कायदेशीर वाद संपुष्टात आल्यामुळे, हा निकाल राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक मानला जात आहे.