निकाल 21 डिसेंबरला, पण 'या' निर्णयासाठी राज्य निवडणूक आयोग कोर्टाची पायरी चढणार! नेमका वाद काय?

MCC relaxation after voting : राज्यातील 264 नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी आज (4 डिसेंबर 2025) मतदान प्रक्रिया पार पडली. एकूण २६४ अध्यक्षपदांच्या आणि 6 हजार 42 सदस्यपदांच्या जागांसाठी हे मतदान झाले.

मतदारांमध्ये मोठा उत्साह दिसून आला, अनेक केंद्रांवर सायंकाळी ५:३० ची वेळ संपल्यानंतरही मतदारांच्या लांब रांगा होत्या, ज्यामुळे काही ठिकाणी रात्री ९ वाजेपर्यंत मतदान सुरू राहिल्याचे पाहायला मिळाले.

मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशामुळे आता उद्या होणारी मतमोजणी थेट 21 डिसेंबर 2025 पर्यंत लांबणीवर पडली आहे.

कोर्टाच्या आदेशामुळे मतमोजणी लांबणीवर

अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जाहीर केला होता. काही ठिकाणी न्यायालयीन कारणांमुळे मतदानाची प्रक्रिया लांबणीवर टाकण्यात आली आहे.

आज मतदान झालेल्या २६४ नगरपरिषदा/नगरपंचायतींव्यतिरिक्त, १६ जिल्ह्यांमधील २४ नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी २० डिसेंबरला मतदान होणार आहे.

मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, राज्यातील सर्व नगरपालिका आणि नगरपंचायतींची मतमोजणी आता एकत्रितपणे २१ डिसेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. या आदेशांमुळे, मतदारांना आता निकालासाठी जवळपास तीन आठवड्यांची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

शिथिलतेसाठी आयोग पुन्हा कोर्टात?

उच्च न्यायालयाने मतमोजणी २१ डिसेंबरला करण्याचे आणि निकाल लागू होईपर्यंत आचारसंहिता कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे निवडणुकीचा निकाल लागेपर्यंत संबंधित भागांमध्ये आचारसंहितेचे नियम लागू राहणार आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य निवडणूक आयोग आता आचारसंहिता शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा कोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहे. ज्या भागांमध्ये आज मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, त्या परिसरातील आचारसंहिता तात्काळ शिथिल करण्यासाठी आयोग न्यायालयाकडे परवानगी मागण्याची शक्यता आहे.

आचारसंहिता लांबल्यास विकासकामांवर आणि प्रशासकीय निर्णयांवर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन आयोग ही मागणी करणार असल्याचे समजते. आता या महत्त्वपूर्ण मागणीवर न्यायालय काय निर्णय घेते, याकडे सर्व राजकीय पक्ष, स्थानिक प्रशासन आणि जनतेचे लक्ष लागले आहे.

मतदारांमध्ये मोठा उत्साह

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना 'कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका' मानले जाते. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर ही प्रक्रिया पार पडत असल्यामुळे सर्वत्र मतदानाचा उत्साह दिसून आला. एकूण १२ हजार ३१६ मतदान केंद्रांवर ६२ हजार १०८ निवडणूक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्यात अनेक ठिकाणी मतदानाची अधिकृत वेळ सायंकाळी ५:३० वाजता संपल्यानंतरही मतदानासाठी रांगा दिसून आल्या.