ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी फडणवीसांची नवी चाल; घेतला असा निर्णय, ज्याचा काढला जीआर!

OBC cabinet subcommittee : मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा शासन आदेश (GR) काढल्यानंतर, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले असले तरी, आता ओबीसी समाजामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.

मराठ्यांना ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट केल्याने आपल्या आरक्षणावर अन्याय होत असल्याची भावना ओबीसी समाजात वाढली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर, महायुती सरकारमधील ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. या घडामोडीनंतर, आता राज्य सरकारने ओबीसी समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

ओबीसींसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाशी संबंधित मागण्या आणि चिंतांवर विचार करण्यासाठी राज्य सरकारने एक ६ सदस्यीय मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीमध्ये महायुतीमधील प्रत्येक पक्षातून दोन सदस्यांचा समावेश असेल. आजच ही उपसमिती गठीत करण्यात आली असून त्यासंबंधीचा जीआर (GR) देखील तात्काळ काढला गेला आहे. हा निर्णय ओबीसी समाजाला शांत करण्याचा आणि त्यांची भूमिका विचारात घेतली जात आहे, असा संदेश देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे मानले जाते.

भुजबळांची नाराजी आणि राजकीय हालचाली

मराठा आरक्षणासंदर्भात काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करत, छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीवर बहिष्कार टाकला होता. त्यानंतर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत भुजबळांच्या आक्रमक भूमिकेवर चर्चा झाली.

भुजबळांसारख्या ज्येष्ठ नेत्याने थेट सरकारवर नाराज होऊन मंत्रिमंडळ बैठकीला दांडी मारल्यामुळे महायुतीत संभाव्य अडचणी निर्माण होऊ शकतात, हे लक्षात घेऊनच सरकारने तातडीने ओबीसी उपसमितीचा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे.

मराठा जीआरला ओबीसींचा तीव्र विरोध

सरकारने मराठा आरक्षणासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, राज्यभर ओबीसी संघटनांनी याला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. जालन्यामध्ये ओबीसी बांधवांनी मराठा आरक्षणाच्या जीआरची प्रत फाडून पायदळी तुडवली. तसेच, भोकर येथेही आंदोलकांनी जीआरची होळी केली.

'मराठा समाजाची ओबीसी प्रवर्गात घुसखोरी होत असल्याचा' आरोप करत, जर हा जीआर रद्द झाला नाही तर गंभीर परिणाम होतील, असा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.

एकंदरीत, मराठा समाजाला शांत करण्यासाठी सरकारने घेतलेला निर्णय आता ओबीसी समाजाला संतप्त करत आहे. त्यामुळे, सरकारने मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना शांत करण्यासाठी साधलेला 'सुवर्णमध्य' यशस्वी होईल की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.