सातबारा उतारा असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र ! काय घडतयं...

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू केलेल्या उपोषणाचा आज दुसरा दिवस आहे. या आंदोलनाला अनेक आमदार आणि खासदारांचा पाठिंबा मिळत असून, आज बीड जिल्ह्यातील काही आमदारांनी थेट मराठा आरक्षण उपसमितीकडे एक महत्त्वपूर्ण मागणी केली आहे.

आमदारांनी दिली 'सातबारा'ची शिफारस

आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर, बीड जिल्ह्यातील आमदार प्रकाश सोळंके, सुरेश धस, विजयसिंह पंडित आणि संदीप क्षीरसागर यांनी उपसमितीची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी एक महत्त्वाचा प्रस्ताव सादर केला: ज्या मराठा बांधवांकडे सातबारा उतारा आहे, म्हणजेच ज्यांच्याकडे शेतजमीन आहे, त्यांना 'कुणबी' समजून प्रमाणपत्र द्यावे. जर हा प्रस्ताव मान्य झाला, तर शेतकरी असलेल्या सर्व मराठा कुटुंबांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. आता या प्रस्तावावर उपसमिती काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

समितीकडून सकारात्मक प्रतिसाद

उपसमितीला भेटल्यानंतर आमदार प्रकाश सोळंके यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "आम्ही उपसमितीसोबत सकारात्मक चर्चा केली. आंदोलनाला लवकर तोडगा काढण्यासाठी तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही केली आहे. समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील आणि इतर सदस्यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे." लवकरच उपसमितीचे दोन प्रतिनिधी मनोज जरांगे यांच्यासोबत चर्चा करण्यासाठी जाणार आहेत.

शरद पवारांनीही केले महत्त्वाचे विधान

याच मुद्द्यावर राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही अहमदनगरमधील एका कार्यक्रमात आपले मत मांडले. ते म्हणाले, "जर तामिळनाडूमध्ये 72 टक्के आरक्षण मिळू शकते, तर घटनेत बदल करणे शक्य आहे. केंद्राच्या पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे." त्यांच्या मते, आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी घटनेत बदल करणे हाच एक मार्ग असू शकतो.