मराठा आरक्षणाचा 'हैदराबाद गॅझेटियर' कागदावरच! 6 महिने उलटले तरी SOP नाही; आता नवीन समितीचा घाट

Maratha Reservation Maharashtra : मराठा आरक्षणाच्या लढाईत कळीचा मुद्दा ठरलेल्या 'कुणबी' प्रमाणपत्रांच्या वाटपात राज्य सरकारची मोठी दिरंगाई समोर आली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर सरकारने 'हैदराबाद गॅझेटियर' लागू करून मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तब्बल सहा महिने उलटूनही अद्याप याची अधिकृत कार्यपद्धती (SOP) निश्चित झालेली नाही. प्रशासकीय सुस्तपणाचा फटका मराठा समाजातील तरुणांना बसत असून, आता यावर पांघरूण घालण्यासाठी सरकारने नवी समिती स्थापन केली आहे.

सरकारच्या आदेशातूनच 'दिरंगाई'ची कबुली

राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी रोजी काढलेल्या एका अधिकृत आदेशात धक्कादायक वास्तव मान्य केले आहे. "हैदराबाद गॅझेटियरनुसार प्रमाणपत्र देण्यासाठी कोणतीही निश्चित कार्यपद्धती नसल्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या अत्यंत कमी आहे आणि मिळालेली प्रमाणपत्रे त्याहूनही अत्यल्प आहेत," अशी कबुली खुद्द सरकारनेच दिली आहे. ज्या गॅझेटियरच्या आधारे आरक्षणाची दारे उघडतील असे वाटले होते, ते तांत्रिक कारणांमुळे अडकून पडले आहे.

नवीन समिती आणि कार्यपद्धतीचा पेच

प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी आता छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या देखरेखीखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदींच्या आधारे मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे (SOP) तयार करणे. ही समिती आधी कार्यपद्धती ठरवेल, त्यानंतर ती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल आणि मगच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल. यामुळे ही प्रक्रिया आणखी किती काळ लांबणीवर पडणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

आकडेवारीतून उघड झालेला प्रशासकीय ढिसाळपणा

डिसेंबर २०२५ पर्यंतची आकडेवारी पाहता, मराठवाड्यातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे.

• तपशील | आकडेवारी (मराठवाडा ८ जिल्हे
• एकूण आलेले अर्ज | ५९४ |
• प्राप्त झालेली प्रमाणपत्रे | केवळ ९८
• कालावधी | ३ महिने

एकीकडे लाखो नोंदी सापडल्याचा दावा सरकार करत असताना, प्रत्यक्षात केवळ ९८ जणांना प्रमाणपत्र मिळणे हे प्रशासकीय उदासीनतेचे लक्षण मानले जात आहे. यावर मनोज जरांगे पाटील यांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, "सरकार केवळ वेळकाढूपणा करत आहे," असा आरोप केला आहे.

राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून उमटलेले पडसाद

सहा महिन्यांच्या या प्रदीर्घ विलंबावर आता राजकीय स्तरावरून कडक टीका होत आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या दिरंगाईवर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी होत आहे.

प्रशासनाची भूमिका: विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर यांनी ही समिती लवकरात लवकर कार्यपद्धती निश्चित करेल असे आश्वासन दिले असले तरी, समाजातील अविश्वास वाढला आहे.

'हैदराबाद गॅझेटियर' महत्त्वाचे का?

हैदराबाद संस्थानाच्या काळात झालेल्या जनगणनेत आणि महसूल नोंदींमध्ये अनेक मराठा कुटुंबांचा उल्लेख 'कुणबी' असा आहे. ही कागदपत्रे आरक्षणासाठी कायदेशीर पुरावा मानली जातात. मात्र, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र यांच्यातील भाषिक आणि तांत्रिक समन्वयाअभावी ही प्रक्रिया रखडली आहे.