मराठा आंदोलकांचा मोठा विजय; सरकारची हैदराबाद गॅझेटियरबाबत सर्वात मोठी घोषणा

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली २९ ऑगस्टपासून मुंबईत सुरू असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनामुळे मुंबईकरांची गैरसोय झाली असली, तरी आंदोलकांनी आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सरकारवर मोठा दबाव आणण्यात यश मिळवले आहे. मुंबईत झालेली मोठी गर्दी आणि त्यामुळे ठप्प झालेली वाहतूक या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने पावले उचलली आणि जरांगे यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत यशस्वी चर्चा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलावलेल्या बैठकीनंतर, सरकारचे एक शिष्टमंडळ आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले. या शिष्टमंडळात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, जयकुमार गोरे, आमदार शिवेंद्रराजे भोसले, माणिकराव कोकाटे आणि राणा जगजीत सिंग यांचा समावेश होता. या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली आणि एक अंतिम मसुदा सादर केला.

जरांगे पाटील यांनी केली महत्त्वाची घोषणा

या चर्चेनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा विजय झाल्याची घोषणा केली. त्यांनी सांगितले की, "३० सप्टेंबरपर्यंत मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घेण्याचे सरकारने लेखी दिले आहे. यालाच जीआर (शासनादेश) म्हणतात ना राधाकृष्ण विखे पाटील?" असे म्हणत त्यांनी सरकारला त्यांच्या आश्वासनांची आठवण करून दिली.

या व्यतिरिक्त, जरांगे यांनी इतरही काही महत्त्वाच्या मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले:

• मराठा आंदोलनात ज्यांनी बलिदान दिले, त्यांच्या कुटुंबीयांना आतापर्यंत १५ कोटींची मदत मिळाली आहे आणि उर्वरित मदत एका आठवड्यात दिली जाईल.
• बलिदान दिलेल्यांच्या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी दिली जाईल.
• हैदराबाद गॅझेटियरला मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता देण्याची तयारी दर्शवली आहे. तसेच, एका महिन्यात सातारा गॅझेटियर लागू करण्याची मागणीही मान्य झाली आहे.

न्यायालयाने दिला कडक इशारा

एकीकडे सरकारसोबत सकारात्मक चर्चा सुरू असताना, दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली आहे. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने जरांगे पाटील यांना कडक शब्दांत फटकारले. न्यायालयाने सांगितले की, ५,००० पेक्षा जास्त आंदोलक मुंबईत थांबल्यास, आंदोलकांना मुंबईत येण्यासाठी प्रवृत्त केल्याबद्दल जरांगे पाटील यांनाच जबाबदार धरले जाईल. "न्यायालयाचा अवमान केल्यास हे न्यायालय कठोर कारवाई करेल. आम्ही अवमान सहन करणार नाही," असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे. जरांगे यांच्या वकिलांनी आंदोलकांना मुंबई सोडण्याबाबत अपील केल्याची माहिती न्यायालयात दिली, त्यानंतरच सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आली.

पुढील वाटचाल

या सर्व घडामोडींनंतर जरांगे पाटील यांनी शांततेचे आवाहन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांच्या मागण्या लेखी स्वरूपात सरकारकडे सादर केल्या होत्या आणि आता त्या मान्य झाल्या आहेत. हैदराबाद गॅझेटियरचा मुद्दा मान्य झाल्यानंतर शासन लवकरच जीआर काढेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे मराठा समाज आणि सरकार यांच्यातील तणाव काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, न्यायालयाचा कडक पवित्रा लक्षात घेता, आंदोलकांनी आता लवकरात लवकर आझाद मैदान सोडावे, असे संकेत मिळत आहेत.