जरांगे अन् विखेंमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली? मराठा समाजाला विजय कसा मिळाला?

मराठा आंदोलनाचा मोठा विजय! '१ तासात सर्व जीआर काढा, मग अंतिम निर्णय सांगतो'; मनोज जरांगे पाटील
गेले पाच दिवस मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू असलेले मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण अखेर यशस्वी झाले आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळासोबत झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी माध्यमांना संबोधित करताना मोठा विजय झाल्याची घोषणा केली. सरकारने त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या असून, आता फक्त शासनादेश (GR) निघण्याची प्रतीक्षा आहे. "तुमच्या ताकदीवरच आम्ही हे जिंकलो आहोत," असे म्हणत जरांगे यांनी मराठा आंदोलकांचे आभार मानले.

जीआर मिळाल्यानंतरच आंदोलन मागे घेणार

जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, "सरकारने सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. आता फक्त जीआर काढायचा बाकी आहे. जोपर्यंत जीआर मिळणार नाही, तोपर्यंत आम्ही इथेच बसून राहणार." सर्व मागण्यांची अंमलबजावणी आणि जीआर मिळाल्यानंतर सर्व आंदोलक रात्री ९ वाजेपर्यंत मुंबई खाली करतील, असेही जरांगे यांनी सांगितले. त्यामुळे आता सरकार तातडीने जीआर काढण्यासाठी कामाला लागले आहे.

आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा जीआर

जरांगे पाटील यांनी मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची प्रमुख मागणी केली होती. सरकारने ही मागणी मान्य केली असून, या संदर्भात जीआर काढणार असल्याची माहिती जरांगे यांनी दिली. यामुळे आतापर्यंत आंदोलनात सहभागी झालेल्या हजारो मराठा तरुणांवरील गुन्ह्यांचा धोका टळला आहे.

हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी; साताऱ्याचाही मुद्दा मार्गी

मराठा आरक्षणासाठी महत्त्वाचा पुरावा मानल्या जाणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. जरांगे यांनी जाहीर केले की, "हैदराबाद गॅझेटला मान्यता देऊन लगेचच जीआर काढून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल." तसेच, सातारा गॅझेटबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली असून, मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी एका महिन्यात त्याचा जीआर काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. या दोन्ही गॅझेट्सची अंमलबजावणी झाल्यास मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर होऊ शकतो, असे मानले जात आहे.

सरकारच्या शिष्टमंडळाची भेट

राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ, ज्यामध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा समावेश होता, यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा केली. जरांगे यांनी जाहीर केले की, "हैदराबाद गॅझेटला सरकारकडून अंमलबजावणी देण्यात आली आहे. राज्यपालांची सही होताच लगेचच जीआर काढला जाईल."

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणामुळे आणि आंदोलनामुळे सरकारवर मोठा दबाव निर्माण झाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशांमुळेही सरकारला तातडीने तोडगा काढणे भाग पडले. आता जीआर हातात आल्यानंतरच जरांगे आपले उपोषण मागे घेतील. त्यामुळे, या आंदोलनाचा खरा विजय जीआरच्या घोषणेनंतरच होईल, हे स्पष्ट आहे.