मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा अजित पवारांकडून मंजूर; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे शिफारस

Manikrao Kokate Resignation Accepted by Ajit Pawar : महाराष्ट्राच्या राजकारणातून एक मोठी बातमी समोर येत आहे. नाशिकच्या सिन्नर मतदारसंघाचे आमदार आणि महायुती सरकारमधील मंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वीकारला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालानंतर नैतिकतेच्या मुद्द्यावरून हा निर्णय घेण्यात आला असून, अजित पवारांनी पुढील कार्यवाहीसाठी हा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवला आहे.

अजित पवारांची 'संवैधानिक नैतिकते'ची भूमिका

अजित पवार यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून या निर्णयाची अधिकृत माहिती दिली. त्यांनी स्पष्ट केले की, कायद्याचे नियम हे कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत. "माननीय न्यायालयाच्या निकालानंतर माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला. पक्षाच्या भूमिकेनुसार हा राजीनामा तत्त्वतः स्वीकारला आहे," असे अजित पवारांनी म्हटले.

मुख्यमंत्र्यांकडे पत्र

संवैधानिक प्रक्रियेनुसार, आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हा राजीनामा स्वीकारतील, त्यानंतर कोकाटे यांचे मंत्रिपद अधिकृतपणे संपुष्टात येईल. सार्वजनिक जीवन हे घटनात्मक नैतिकता आणि न्यायपालिकेच्या सन्मानावर आधारित असावे, या तत्त्वावर आमचा पक्ष ठाम असल्याचेही त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

माननीय न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य व पक्षातील आमचे सहकारी श्री. माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला आहे. कायदे-नियम हे सर्वोच्च स्थानी असून ते कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा सर्वोतोपरी आहेत, या आमच्या पक्षाच्या दीर्घकालीन… pic.twitter.com/vmba0u3ao4

— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) December 18, 2025

कालपासून 'बिनखात्याचे मंत्री'

या घडामोडींची नांदी कालच झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांना पत्र पाठवून माणिकराव कोकाटे यांच्याकडील खाती काढून ती अजित पवारांकडे सोपवण्याची विनंती केली होती. राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर कोकाटे कालपासूनच बिनखात्याचे मंत्री झाले होते. आज त्यांचा राजीनामा स्वीकारल्याने त्यांच्या मंत्रिमंडळातील प्रवासावर पूर्णविराम लागला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाण्यामागे नाशिकमधील एका जुन्या सदनिका खरेदीचे प्रकरण कारणीभूत ठरले आहे. सुमारे ३० वर्षांपूर्वी नाशिकच्या कॅनडा कॉर्नर भागात 'निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंट'मध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठी (LIG) सदनिका उपलब्ध होत्या. कोकाटे यांनी स्वतःचे उत्पन्न कमी दाखवून, तसेच त्यांचे भाऊ आणि सहकाऱ्यांच्या नावे या सदनिका मिळवल्याचा आरोप होता. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने त्यांना या प्रकरणी दोषी ठरवले होते.

सत्र न्यायालयाचा दणका

जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात त्यांनी सत्र न्यायालयात अपील केले होते, परंतु तिथेही त्यांची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. सध्या हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असले, तरी न्यायालयाने दोषी ठरवल्यामुळे त्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले आहे.

राजकीय परिणाम

नाशिकमध्ये खळबळ: नाशिक जिल्ह्याच्या राजकारणात कोकाटे यांचे मोठे वजन आहे, त्यांच्या राजीनाम्यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांवर परिणाम होऊ शकतो.

सरकारची प्रतिमा: भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर विरोधक आक्रमक असताना, न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या मंत्र्याचा राजीनामा घेऊन सरकारने 'नैतिकतेचा' संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

पुढील पाऊल: आता उच्च न्यायालय कोकाटे यांना दिलासा देते की त्यांची शिक्षा कायम ठेवते, यावर त्यांचे राजकीय भवितव्य अवलंबून असेल.