अभूतपूर्व संकट, अभूतपूर्व मदत! मराठवाडा पूरग्रस्तांसाठी महाराष्ट्राचे 'सर्वात मोठे' पॅकेज

मराठवाडा विभागात यंदा अतिवृष्टीमुळे आणि आलेल्या महापुरामुळे शेतकऱ्यांवर मोठे संकट कोसळले आहे. ६५ लाख हेक्टरहून अधिक जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले असून, शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे. अशा अभूतपूर्व संकटाचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने तमिळनाडू आणि पंजाब राज्यांनी दिलेल्या मदतीच्या तुलनेत सर्वात मोठे आणि ऐतिहासिक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे, असा ठाम दावा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.

शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून मदतीचा निर्णय

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकसानीच्या पाहणीनंतर, विरोधकांनी कितीही मागणी केली असली तरी, सरकारने शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ देणार नाही, हा शब्द पाळल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, "आम्ही इतका मोठा पाऊस यापूर्वी कधीही पाहिला नव्हता. या संकटाच्या काळात महायुतीचे सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे आहे. सर्व प्रचलित निकष बाजूला ठेवून आम्ही केवळ शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानले आहे आणि त्यांना अधिकाधिक मदत देण्याचा प्रयत्न केला आहे."

नुकसानीची व्याप्ती मोठी आहे; लाखो हेक्टरवरील पिके आडवी झाली, जमिनी खरवडून गेल्या, पशुधन वाहून गेले आणि अनेक ठिकाणी जीवितहानीही झाली आहे. या गंभीर परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी कोणत्याही परिस्थितीत टोकाचे पाऊल उचलू नये, असे आवाहन शिंदे यांनी केले.

एनडीआरएफ (NDRF) मदतीपेक्षाही अधिक आधार

आर्थिक अडचणी असूनही सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचा दृढनिश्चय केला आहे. पिकांच्या नुकसानीसाठी सरकारने एनडीआरएफच्या (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल) निकषांव्यतिरिक्त, अतिरिक्त १० हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ, केंद्र आणि राज्याच्या मदतीतून नुकसानभरपाईची रक्कम लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केंद्र सरकारचे आभार मानले. ते म्हणाले, "केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना आम्ही विनंती केली होती की, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे. त्यानुसार, केंद्र सरकारनेही सहकार्य केले आहे. शेतकऱ्यांचा मायबाप म्हणून आम्ही त्यांचे अश्रू पुसण्याचे काम करत आहोत. सरकार मदत देताना हात आखडता घेणार नाही."

पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजमधील प्रमुख वैशिष्ट्ये

• राज्य सरकारने केवळ शेतीसाठीच नव्हे, तर इतर नुकसानीसाठीही भरीव मदत जाहीर केली आहे:
• पशुधन नुकसान भरपाई: दुभत्या जनावरांच्या नुकसानीसाठी ३७ हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत.
• शेतीच्या पायाभूत सुविधा: शेतात गाळ साचलेल्या विहिरी साफ करण्यासाठी प्रत्येक विहिरीला ३० हजार रुपये.
• कुक्कुटपालन व्यवसाय: प्रति कोंबडी १०० रुपये मदत.
• घर आणि वस्ती नुकसान
• पूर्णपणे नष्ट झालेल्या/पडझड झालेल्या घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठी मदत.
• डोंगरी भागातील घरांसाठी अतिरिक्त १० हजार रुपयांची वाढीव मदत.
• नुकसान झालेल्या झोपड्या आणि गोठ्यांसाठी मदत.
• नुकसानग्रस्त दुकानदार आणि लहान व्यावसायिकांना ५० हजार रुपयांपर्यंत मदत.
• शैक्षणिक दिलासा: पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन भर: मदतीचे तात्काळ वितरण आणि कृषी कर्जमाफीची शक्यता

राज्य सरकारच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जाहीर केलेले हे पॅकेज केवळ घोषणा न राहता, शेतकऱ्यांच्या हाती तातडीने पडावे यासाठी मदतनिधीचे वितरण लवकरात लवकर सुरू करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत पंचनाम्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

याव्यतिरिक्त, अतिवृष्टीमुळे झालेले मोठे नुकसान लक्षात घेऊन, मराठवाड्यातील बाधित भागातील शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करण्याच्या पर्यायावरही सरकार गंभीरपणे विचार करत असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी आणि त्यांना पुन्हा उभे राहण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरू शकतो.

उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या या आश्वासनांमुळे मराठवाड्यातील लाखो शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. सरकारने दिलेले 'सर्वात मोठे पॅकेज' प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना किती मोठा आधार देते, हे लवकरच स्पष्ट होईल.