एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी

Maharashtra Assembly Election 2024 : सत्ता हे कोणत्याही राजकीय पक्षाचे ध्येय असले तरी, या सत्तेच्या माध्यमातून राज्याला प्रगतीपथावर नेणे, सर्व समाज घटकांना न्याय देणे, रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे, सर्वसामान्य नागरिकांना सुविधा देणे ही उद्दिष्टे असतात. रोजगारांच्या संधींची निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा विकास हे दोन घटक राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा परिणाम करीत असतात. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या दोन्ही बाबींकडे विशेष लक्ष दिल्याचे दिसून येत आहे.

महाविकास आघाडी सरकारने बुलेट ट्रेन, मुंबई मेट्रो तीन, आरे कार शेड अशा अनेक प्रकल्पांना स्थगिती दिली होती. अटल सेतूचे कामकाज मंदावले होते. सत्तेत येतात एकनाथ शिंदे आणि या सर्व प्रकल्पांना मोठी गती दिली. मुंबई मेट्रो तीन चा पहिला टप्पा कार्यान्वित करतानाच अन्य शहरातील मेट्रो प्रकल्पांना शिंदे यांच्या सरकारने गती दिली. अटल सेतूचे काम पूर्ण केले. वॉटर ग्रीड प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. अटल सेतू पूर्ण झाल्यामुळे महामुंबई परिसरात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण झाले आहेत. साधारण 83 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक महामुंबई परिसरात होईल असा अंदाज आहे.

देशाची अर्थव्यवस्था सध्या आज पाचव्या क्रमांकावर आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवले आहे आणि महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट एकनाथ शिंदे यांनी ठेवले आहे. त्या दृष्टीने झपाट्याने काम करण्यास एकनाथ शिंदे यांनी प्राधान्य दिल्याचे त्यांच्या कार्यकाळात दिसून आले.

एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर

कोकण हा भाग औद्योगिक गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काहीसा मागास मानला जातो. पण एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यात 29 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक एकनाथ शिंदे यांनी खेचून आणली. गुंतवणुकीच्या बाबतीत तिसऱ्या क्रमांकावर फेकला गेलेला महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात पहिल्या क्रमांकावर आला. हजारो कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात झाले. पुणे आणि मराठवाड्यात ऑटोमोबाईल उद्योजकांनी गुंतवणुकीसाठी करार केले. महापे येथे सेमीकंडक्टरशी संबंधित प्रकल्पाची उभारणी होत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या पुढाकाराने ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होत असून 18000 कोटी रुपयांचे करार नुकतेच पूर्ण करण्यात आले आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड प्रकल्पाची पायाभरणी झाली. गुंतवणूक करताना राज्याच्या सर्व भागांना समान न्याय मिळावा, याकडे एकनाथ शिंदे यांचा विशेषत्वाने कटाक्ष असल्याचे दिसून येते.

नदीजोड प्रकल्पामुळे दुष्काळी भाग होणार पाणीदार

शेती हा कोणत्याही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती देणारा महत्त्वाचा भाग आहे. दुर्दैवाने महाराष्ट्राची शेती नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा यात अडकलेली आहे. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्राचा काही भाग या समस्यांमुळे त्रस्त आहे. पाण्याची अनूपलब्धता हे शेतकऱ्यांचे सर्वात मोठे दुखणे आहे. ही अनूपलब्धता दूर करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी नदीजोड प्रकल्पावर भर दिला आहे. नळगंगा वैनगंगा नदीजोड प्रकल्पाला केंद्राची मान्यता घेऊन पश्चिम विदर्भातील जिल्हे पाणीदार करण्याची योजना शिंदे यांच्या कार्यकाळात तयार झाली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सहा जिल्ह्यांचा पाणी प्रश्न पुढील काही वर्षात निकाली निघणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रात नार -पार नदी जोड प्रकल्पाला मान्यता घेऊन हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येईल अशी तजवीज करण्यात आली आहे. महाग आणि अनियमित वीजपुरवठा हेदेखील शेतकऱ्यांचे दुखणे आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोफत कृषी वीज बिल योजना एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने आणली. शेती पंपांना मिळणारी वीज सौर उर्जेवर असावी यासाठी सरकारने प्रयत्न सुरू केले. तसेच शेतकऱ्यांना सक्षम करण्यासाठी गाईच्या दुधाला अधिक भाव, सोयाबीन आणि कांदा उत्पादकांसाठी भावांतर योजना, धानाला अधिक दर अशा अनेक योजना शिंदे यांनी राबवल्या.

लॉजिस्टिक हब देणार हजारो रोजगाराच्या संधी

रस्ते विकासाची गंगा घेऊन येतात. एकनाथ शिंदे यांना हे नेमके ठाऊक आहे. म्हणूनच गेल्या सरकारमध्ये शिंदे यांच्या प्रयत्नांतूनच समृद्धी महामार्ग हा भव्य प्रकल्प पूर्ण करण्यात आला. हा प्रकल्पच महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरला. शिंदे यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक रस्ते प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे तर अनेक प्रकल्पांचे काम सुरू देखील करण्यात आले आहे. बोरिवली ठाणे हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प लवकरच सुरू होत असून एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातच मुंबई गोवा महामार्गाला गती मिळाली आहे. मुंबई पुणे द्रुतगती महामार्गावर मिसिंग लिंकचे काम जोरात सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबई पुणे हे अंतर जवळपास अर्ध्या तासाने कमी होणार आहे. केंद्राकडे पाठपुरावा करून एकनाथ शिंदे यांनी नव्या रेल्वे मार्गांना देखील मंजुरी मिळवून घेतली आहे.
आपण निर्माण करीत असलेले रस्त्यांचे हे जाळे भविष्यात महाराष्ट्रात समृद्धी घेऊन येणार आहे या जाणिवेतूनच शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात लॉजिस्टिक धोरण तयार करण्यात आले. या धोरणाच्या अंतर्गत राज्याच्या विविध भागात लॉजिस्टिक हब तयार करण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे.

आणखी एका मुंबईच्या उभारणीची मुहूर्तमेढ

सागरी वाहतूक ही सर्वात स्वस्त वाहतूक मानली जाते. अवजड सामानाची ने आण मोठ्या प्रमाणावर जलमार्गाने होते. भारतातून सागरी वाहतुकीच्या संदर्भात जेएनपीटी बंदर सर्वात महत्त्वाचे बंदर आहे. सध्या हे बंदर पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असले तरी आणखी एका मोठ्या बंदराची फक्त महाराष्ट्रालाच नव्हे तर देशाला ही गरज आहे. हे ओळखूनच शिंदे सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करून वाढवण बंदराला मान्यता मिळवली आहे. यासाठी 76 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. जगातील दहा सर्वात मोठ्या बंदरांपैकी हे एक बंदर असणार असून या माध्यमातून पालघर जिल्ह्याचीच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था बदलणार आहे. आज वसई, विरार, बोईसर, पालघर, डहाणू या भागातून मुंबई शहराकडे होणारे स्थलांतर प्रचंड प्रमाणात आहे. वाढवण बंदर पूर्ण झाल्यानंतर या परिसरातील नागरिकांना आपल्या स्थानिक भागातच रोजगाराच्या संधी प्रचंड प्रमाणावर उपलब्ध होणार आहेत. समृद्धी महामार्ग वाढवण बंदराला जोडण्याचा आराखडा पूर्ण करण्यात आला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पालघर परिसरात विमानतळ उभारणीचे सुतोवाच केले आहे. म्हणजेच मुंबई आणि महा मुंबई बरोबरच आणखी एका मुंबईच्या उभारणीची मुहूर्तमेढ एकनाथ शिंदे यांनी रोवली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पुढील वर्षी सेवेत

आज मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील भार प्रचंड प्रमाणात वाढला असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तातडीने पूर्ण होण्याची नितांत आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीने एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने कामास गती दिली आणि नुकतेच हवाई दलाच्या विमानाचे लँडिंग नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीवर यशस्वीपणे करण्यात आले. एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या जाहीरनाम्यात लाडकी बहीण योजनेची रक्कम वाढवण्याचा तसेच शेतकरी सन्मान निधी देखील वाढ करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. महिलांच्या आर्थिक सुरक्षेसाठी देखील ठोस पावले एकनाथ शिंदे यांनी उचललेली आहेत. तंत्रज्ञान आधारित उद्योग महाराष्ट्रात यावे यासाठी शिंदे सरकारच्या काळात करार मदार करण्यात आले आहेत.

एकूणच रस्ते, बंदर, वाहतूक धोरण, उद्योग, शेती, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान अशा सर्वच महत्त्वाच्या क्षेत्रात धडाडीने पाऊले टाकत उद्याच्या महाराष्ट्रासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने महत्त्वपूर्ण योगदान दिल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर होईल अशीच शिंदे सरकारची वाटचाल राहिलेली आहे.