मोठी बातमी! आता जि. परिषद अन् पं. समितीतही 'स्वीकृत सदस्य';मंत्रिमंडळाचा निर्णय, कोणाला मिळेल संधी?

Maharashtra cabinet decision ZP Panchayat Samiti : राज्यातील ग्रामीण राजकारणाला कलाटणी देणारा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या धर्तीवर आता जिल्हा परिषद (ZP) आणि पंचायत समितीमध्येही 'स्वीकृत सदस्य' (Co-opted Members) नियुक्त केले जाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेट बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय गणिते बदलण्याची शक्यता आहे.

काय आहे नवा निर्णय? (सदस्यांची संख्या)

राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, स्वीकृत सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:

जिल्हा परिषद: एकूण निर्वाचित सदस्य संख्येच्या १० टक्के सदस्य स्वीकृत म्हणून नियुक्त करता येतील.

पंचायत समिती: एकूण निर्वाचित सदस्य संख्येच्या २० टक्के सदस्य स्वीकृत म्हणून नियुक्त करता येतील.

किमान मर्यादा: या प्रक्रियेत किमान ५ सदस्य निवडणे बंधनकारक असणार आहे.

या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सभागृहाची व्याप्ती वाढणार असून, अनुभवी कार्यकर्त्यांना प्रशासकीय कामात थेट सहभागी होता येईल.

निवडणूक न लढवताही सभागृहात जाण्याची संधी

ग्रामीण भागात असे अनेक कार्यकर्ते असतात जे समाजाभिमुख कार्य करतात, ज्यांचा जनसंपर्क दांडगा असतो, परंतु काही कारणास्तव त्यांच्याकडे निवडणूक लढविण्याची आर्थिक किंवा तांत्रिक क्षमता नसते. अशा पात्र आणि अभ्यासू कार्यकर्त्यांना विकास प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी महायुती सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतला आहे. आता या कार्यकर्त्यांना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सभागृहात बसून धोरणात्मक निर्णयांमध्ये वाटा उचलण्याची संधी मिळणार आहे.

बावनकुळेंची मागणी आणि मुख्यमंत्र्यांचा हिरवा कंदील

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा पाठपुरावा मोलाचा ठरला आहे. जिल्हा परिषदेत ५ आणि पंचायत समितीमध्ये २ सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी 'जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियमात' सुधारणा करण्यात यावी, अशी लेखी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक भूमिका घेत ग्रामविकास विभागाला तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या होत्या.

लवकरच विधिमंडळात कायदा होणार

मंत्रिमंडळाने या निर्णयाला मंजुरी दिली असली, तरी याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१' मध्ये सुधारणा करावी लागणार आहे. यासंदर्भातील विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडले जाईल आणि कायदा संमत झाल्यानंतर स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होईल.

ग्रामीण राजकारणावर होणारा परिणाम

१. पक्षाची ताकद वाढणार : महापालिकांप्रमाणेच आता ग्रामीण भागातही संख्याबळाच्या आधारावर पक्षांना आपले निष्ठावान कार्यकर्ते सभागृहात पाठवता येतील.
२. तज्ज्ञांचा सहभाग : शिक्षण, आरोग्य किंवा कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञांना स्वीकृत सदस्य म्हणून घेऊन ग्रामीण विकासाला गती देता येईल.
३. कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन : निवडणुकांमुळे नाराज झालेल्या किंवा संधी न मिळालेल्या सक्षम कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी हा मार्ग सोयीचा ठरेल.