कोर्टात दावे तर कंपनीच्या बोर्डरुमममध्ये मात्र मौन; एल अँड टी काय लपवू पाहत आहे?

MMRDA and L & T Latest News : पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपनी लार्सन अँड टुब्रो (L&T) ने जबाबदारीबाबत मौन बाळगले आहे.

एमएमआरडीएच्या दोन प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी अपात्र ठरलेल्या बोलींबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तपशीलवार आर्थिक दावे करूनही, कंपनीने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) कडून त्या आकडेवारीचे समर्थन करण्यासाठी कागदपत्र पुरावे मागितलेल्या औपचारिक पत्राला उत्तर दिले नाही. त्या पत्राची प्रतीक्षा केली जात आहे.

एमएमआरडीएने 10 जून रोजी एल अँड टी ला पत्र लिहून कंपनीने न्यायालयात नमूद केलेल्या बोली रकमेचे समर्थन करण्यासाठी कागदपत्रे, खर्चाचे विवरण मागितले होते.

एजन्सीने त्यांना सात कामकाज दिवसांची मुदत दिली. आता अंतिम मुदत संपली आहे. तरी देखील आजपर्यंत एल आणि टी कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

एल अॅंड टी मौन बाळगून कोणाची दिशाभूल करतेय का?

'एल अँड टी' च्या मौनामुळे न्यायालयात सादर केलेले आकडे अचूक होते की, न्यायपालिका आणि एमएमआरडीएवर दबाव निर्माण करण्यासाठी होते यावर चिंता व्यक्त केली जात आहे.

एल अँड टी ने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला होता की, त्यांनी गायमुख आणि फाउंटन हॉटेल जंक्शन दरम्यानच्या भूमिगत बोगद्याच्या प्रकल्पासाठी ₹ 6,498 कोटी आणि फाउंटन जंक्शन ते भाईंदर पर्यंतच्या उन्नत कॉरिडॉरसाठी ₹ 5,554 कोटी रुपये उद्धृत केले होते.

हे दावे दोन मेगा टेंडरमधून अपात्रतेला आव्हान देणाऱ्या त्यांच्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान करण्यात आले होते. एमएमआरडीएने सार्वजनिक हिताचे कारण देत दोन्ही प्रकल्प रद्द करून पुन्हा निविदा देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ही याचिका नंतर "निष्क्रिय" म्हणून ठरली गेली.

तज्ञांनी सांगितले की आता समान अंदाज मागण्याचा उद्देश म्हणजे एल अँड टी चे आकडे पुन्हा निविदा काढण्यासाठी वैध बेंचमार्क म्हणून काम करू शकतात का याचे मूल्यांकन करण्यासाठी तांत्रिक-आयआयटीयन आणि आर्थिक तज्ञांचा समावेश असलेल्या निविदा पुनरावलोकन समितीला परवानगी देणे. "एमएमआरडीए काहीही नवीन मागणी करत नाही. ते न्यायालयात त्यांनी जे ठेवले होते ते मागत आहेत.

"पण जेव्हा एखादी कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी पूर्वी वापरलेली कागदपत्रे सादर करण्यास नकार देते, तेव्हा त्या आकड्यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल गंभीर शंका निर्माण होतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

न्यायालयीन कार्यवाहीच्या जवळच्या आणखी एका निरीक्षकाने असे निदर्शनास आणून दिले की, कंपनीला अनियंत्रितपणे नव्हे तर गंभीर त्रुटींसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. प्रामुख्याने तेलंगणातील मेडिगड्डा बॅरेज कोसळल्याचे लपविल्याबद्दल (आयआयटी मुंबई आणि तेलंगणा सरकारने सत्यापित केले आहे), बोली प्रक्रियेदरम्यान अनिवार्य कागदपत्रे सादर करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे आणि प्रतिसाद न देणारी बोली सादर केल्याबद्दल, कंपनीला अपात्र ठरविले गेले आहे.

"हे किरकोळ दुर्लक्ष नाहीत. हे संरचनात्मक आणि प्रक्रियात्मक चुका आहेत," असे ते म्हणाले आणि एल अँड टी ने हे तपशील सादर करण्यास नकार दिल्याने एक मोठा आणि त्रासदायक नमुना देखील अधोरेखित होतो. निरीक्षक म्हणाले की, ही कारणे मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही मान्य केली आहेत.

त्यांनी पुढे म्हटले की कागदपत्रे रोखण्याचा कंपनीचा निर्णय आता या मुद्द्याला बळकटी देतो की, त्यांची बोली केवळ अपूर्णच नव्हती तर संभाव्यतः दिशाभूल करणारी होती.

निरीक्षकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते विविध प्रदेशांमध्ये कंपनीने "अपारदर्शकता आणि ऑपरेशनल चुकांचा नमुना" म्हणून वर्णन केलेल्या गोष्टींबद्दल देखील घाबरले आहेत. त्यांनी संपूर्ण भारतातील विविध एल अँड टी प्रकल्प स्थळांवर सुरक्षेशी संबंधित अपघातांच्या मालिकेकडे लक्ष वेधले.

"हे वेगळे घटना नाहीत," असे एका तज्ज्ञाने सांगितले. "गेल्या 18 महिन्यांतच चेन्नई ते वसई ते हुबळी ते बुलेट ट्रेन प्रकल्पापर्यंत अनेक प्राणघातक आणि जवळजवळ जीवघेण्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे एल अँड टी त्यांच्या प्रकल्प अंमलबजावणी आणि सुरक्षा जबाबदाऱ्या किती गांभीर्याने घेते याबद्दल प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

प्रकल्पाच्या ठिकाणी झालेले अपघात

• 12 जून 2025 रोजी चेन्नई मेट्रो साइटवर दोन गर्डर कोसळले, ज्यामुळे एकाचा मृत्यू झाला.
• 3 जून रोजी एल अँड टीच्या हुबळी साइटवर चिखल कोसळल्याने एका पर्यवेक्षकाचा मृत्यू झाला.
• 6 नोव्हेंबर 2024 रोजी मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पादरम्यान तीन कामगारांचा मृत्यू झाला.
• 2023 मध्ये, एल अँड टीशी जोडलेल्या कोइम्बतूर बायपास रोडवर 120 हून अधिक मृत्यूची नोंद झाली, असे स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या आकडेवारीचा हवाला देत तज्ज्ञांनी सांगितले.

"हे दुर्दैवी अपघात नाहीत, हे गंभीर प्रणालीगत अपयश आहेत, असे प्रकल्प सुरक्षा देखरेखीमध्ये सहभागी असलेल्या एका प्रतिष्ठित बांधकाम कंपनीच्या तज्ज्ञाने सांगितले.

एल अँड टी ला आर्थिक अंदाज सादर करण्याचा आग्रह एमएमआरडीए का धरत आहे असे विचारले असता, अधिकाऱ्याने सांगितले, "आम्ही 10 जून रोजी लिहिलेल्या पत्राला एल अँड टी च्या उत्तराची वाट पाहत आहोत.

एल अँड टी विश्वासार्हता कमी करत आहे का?

बांधकाम कंपनीच्या आणखी एका वरिष्ठ संचालकाने टिप्पणी केली की मौन केवळ असहकारापेक्षा जास्त आहे. "जर एखादी कंपनी स्वतःला भारतातील सर्वात विश्वासार्ह पायाभूत सुविधा कंत्राटदार म्हणून स्थान देत असेल, तर तिने जबाबदारीच्या सर्वोच्च मानकांपर्यंत देखील पोहोचले पाहिजे. ते पर्यायी नाही. ते मूलभूत आहे. ते म्हणाले. "आता, सर्वोच्च न्यायालयात आधीच उद्धृत केलेले कागदपत्रे देण्यास नकार देऊन, एल अँड टी तिची विश्वासार्हता कमी करत आहे.