हिंदी भाषा सक्ती होणार की नाही? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं..काय ठरलं बैठकीत जाणून घ्या

Hindi dispute : राज्यात एकीकडे मराठीचा अंगिकार करण्यासाठी महायुती सरकार कटीबद्ध असल्याचे सांगते तर दुसरीकडे हिंदीच्या सक्तीसंदर्भात भाष्य करते. यामुळे राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून हिंदी विरुद्ध मराठी वाद रंगला आहे. हा भाषिक वाद प्रादेशिक अस्मितेमुळे अधिकच आक्रमक बनला आहे. हिंदी राष्ट्रभाषा नाही असे म्हणत राज ठाकरेंनी सरकारला आव्हान दिले होते. आता यासंदर्भात राज्य सरकारने अभ्यासक्रमातील विषयावरील भाषावादावरुन एक पाऊल मागे घेतले आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाने कळवलेल्या माहितीनुसार, आज 24 जून 2025 रोजी त्रिभाषा सूत्राच्या मुद्द्यावर बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, आणि शिक्षण विभागाचे अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. त्यात या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.

बैठकीत काय ठरले?

या बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, तीन भाषा सूत्राबाबत अंतिम निर्णय साहित्यिक, भाषा तज्ज्ञ, राजकीय नेते आणि इतर संबंधित पक्षांशी चर्चा केल्यानंतरच घेतला जाईल. यासह या बैठकीत सर्व राज्यांची स्थिती सादर करण्याचा, शैक्षणिक धोरणाच्या संदर्भात शैक्षणिक बँक ऑफ क्रेडिट अंतर्गत मराठी विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवले जाणार नाही याची खात्री करण्याचा आणि इतर संभाव्य पर्यायांचा शोध घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे एनआयच्या वृत्तात म्हटले आहे.

सल्लामसलतीसाठी प्रक्रिया सुरु करणार - cm

सर्व भागधारकांसाठी एक व्यापक सादरीकरण केले जाईल. ही सादरीकरण आणि सल्लामसलत प्रक्रिया मराठी भाषेतील अभ्यासक, साहित्यिक, राजकीय नेते आणि सर्व संबंधित पक्षांसोबत आयोजित करावी असे या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे. ही सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. म्हणूनच, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आता सल्लामसलत प्रक्रियेचा पुढील टप्पा सुरू करतील असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

काय आहे शैक्षणिक भाषा धोरण वाद?

महाराष्ट्र सरकारच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमातील भाषा धोरणाबाबत महायुती वगळता अन्य राजकीय पक्षांकडून टीका झाली आहे. सुरुवातीला, १६ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावात मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही सक्तीची तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात आली होती. या नंतर महाराष्ट्रात विरोध झाला त्यानंतर सरकारने सुधारित ठरावाद्वारे धोरणात सुधारणा केली आणि "हिंदी ही तिसरी भाषा असेल. ज्यांना दुसरी भाषा शिकायची आहे त्यांच्यासाठी किमान २० इच्छुक विद्यार्थ्यांची आवश्यकता आहे" असे म्हटले होते.

भाषा धोरणावर काय म्हणाले होते राज ठाकरे?

राज ठाकरेंनी राज्य सरकारला इशारा देत महाराष्ट्रातील शाळांतील मुख्यध्यापकांना पत्र लिहिले होते. त्यात हिंदी ही उत्तरेत बोलली जाणारी भाषा आहे, ती राष्ट्रभाषा नाही, हिंदी हा सक्तीचा विषयही नाही असे म्हटले होते, तसेच मराठी मुलांवर हिंदी लादण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे असा आरोप करत उत्तरेतील लोकांचा प्रभाव महाराष्ट्रावर कशाला हवा, म्हणूनच सरकारचे प्रयत्न हाणून पाडायला हवे असे राज ठाकरेंनी आवाहन केले होते. भाषांच्या या लादण्याबाबत महाराष्ट्रात असंतोष वाढत आहे हे लक्षात ठेवा! शहाण्यांना एकच शब्द! मी आणखी काय सांगू? असे म्हणत त्यांनी सरकारला इशारा दिला होता.