महायुतीत ठिणगी? शिंदे-अजित पवारांच्या दांडीत फडणवीसांचा 'कॅबिनेट' धडाका; पुणे-मुंबईसाठी मोठा निर्णय!

Devendra Fadnavis cabinet decisions : महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या वेगवान घडामोडींमध्ये गुरुवारी मंत्रालयात पार पडलेली मंत्रिमंडळ बैठक विशेष चर्चेचा विषय ठरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्याच्या विकासाचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, परंतु या बैठकीवर दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजेच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची अनुपस्थितीचे सावट स्पष्टपणे जाणवले.

राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण: अंतर्गत तणाव की नाराजी?

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर महायुतीमध्ये 'ऑल इज नॉट वेल' अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठक घेत असताना एकनाथ शिंदे मुंबईतच होते आणि अजित पवार पुण्यात उपस्थित होते. तरीही दोघांनी कॅबिनेटला दांडी मारल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे.

हॉटेल पॉलिटिक्स: महापालिका निवडणुकीनंतर नगरसेवकांची फोडाफोडी टाळण्यासाठी सुरू असलेले 'हॉटेल पॉलिटिक्स' आणि निकालानंतरची अस्वस्थता यामुळे दोन्ही नेते नाराज असल्याची चर्चा आहे.

प्रशासनावरील परिणाम: राज्याच्या सर्वोच्च धोरणात्मक बैठकीत दोन महत्त्वाच्या घटक पक्षांच्या प्रमुखांनी गैरहजर राहणे, हे महायुतीतील समन्वयाला तळे गेल्याचे लक्षण मानले जात आहे.

नगरविकास आणि पुण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय

उपमुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीतही फडणवीस सरकारने अनेक प्रलंबित कामांना गती दिली. यामध्ये नगरविकास विभागाशी संबंधित काही लोकप्रिय निर्णयांचा समावेश आहे:

अटल सेतू सवलत : शिवडी-न्हावाशेवा अटल सेतूवरील पथकर (Toll) सवलत आणखी एक वर्ष वाढवण्यात आली आहे.

पुणे महापालिकेला बुस्टर : पुणे महानगर परिवहन महामंडळासाठी (PMPML) १००० नवीन ई-बस खरेदी करण्याच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 'डायरेक्ट डेबिट मॅन्डेट' प्रणाली वापरली जाणार असून थेट कंपन्यांना देयके दिली जातील.

पनवेलमध्ये मुख्यालय: अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे मुख्यालय आता पनवेलमध्ये उभे राहणार असून त्यासाठी भूखंड मंजूर झाला आहे.

प्रशासकीय आणि कृषी क्षेत्राला बळ

अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालय: अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे रूपांतर आता 'आयुक्तालयात' होणार असून १९०१ नवीन पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली आहे.

टर्मिनल मार्केट : भाजीपाला निर्यातीला चालना देण्यासाठी भिवंडी (जि. ठाणे) येथे मल्टी-मॉडेल हब आणि टर्मिनल मार्केट उभारले जाणार आहे.

सिंचन प्रकल्प : यवतमाळच्या बेंबळा नदी प्रकल्पासाठी ४,७७५ कोटींच्या सुधारित खर्चाला मान्यता मिळाली असून ५२ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.

पोलीस हाऊसिंग आणि युवकांसाठी 'महिमा'

गृह विभागाने मुंबईतील पोलिसांसाठी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप अंतर्गत ४५ हजार निवासस्थाने बांधली जाणार आहेत. तसेच, राज्यातील कुशल युवकांना परदेशात नोकरी मिळावी यासाठी 'महाराष्ट्र व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतीशीलता आणि क्षमता संस्था' म्हणजेच 'महिमा' स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे.

महायुतीचे भवितव्य काय?

एकीकडे सरकार प्रशासकीय स्तरावर आक्रमक निर्णय घेत आहे, मात्र दुसरीकडे राजकीय स्तरावर मित्रपक्षांमधील अंतर वाढताना दिसत आहे. सत्तेच्या वाटाघाटी आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील जागावाटप यावरून हे दोन्ही नेते नाराज असल्याचे बोलले जाते.