फडणवीसांचं शिंदे आणि अजितदादांना बळ, उपमुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत मोठा निर्णय

राज्याच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांमध्ये अनेक घडामोडी घडत आहेत आणि यावर मोठ्या नेत्यांच्या वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया सुद्धा आपण पाहताच आहोत. राज्यात विधानसभा निवडणुकीपासून मंत्रीमंडळ विस्तार ते अर्थसंकल्प आणि नुकतंच पार पडलेलं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन या सर्वामध्ये सातत्याने एक गोष्ट चर्चेत येत होती ती म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज असल्याची.

एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होण्याची इच्छा होती, पण भाजपाला बहुमत मिळाल्याने ते शक्य नव्हतं. मग एकनाथ शिंदे यांनी आपला मोर्चा गृहमंत्री पदाकडे वळवला पण ते गृहमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस याना काही सोडायचं नव्हतं आणि म्हणूनच शिंदे नाराज आहेत अश्या चर्चा होत्या. या चर्चांमुळे अनेकदा शिंदेंनी आणि फडणवीसांनी त्यावरती स्पष्टीकरण दिलं होतं, मात्र आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या एका निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

सर्व प्रकारच्या फायली आता उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निर्णयासाठी जाईल. स्वतः फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बळ देणारा हा निर्णय घेत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार प्रदान केले आहेत अशी चर्चा आहे.

राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सर्व शासकीय विभागांसाठी नुकताच एक आदेश काढला आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सर्व प्रकारच्या फायली या थेट मुख्यमंत्र्यांकडे न येता आधी तेव्हाचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री, विधी आणि न्यायमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आधी जातील आणि त्यानंतरच त्या आपल्याकडे येतील, असा एक आदेश काढला होताआणि त्यामुळे प्रत्येक लहान मोठ्या निर्णयात फडणवीस यांची महत्त्वाची भूमिका राहत होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यापासून दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत काहीही स्पष्टता आलेली नव्हती.

उपमुख्यमंत्री व वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडून विविध खात्यांच्या महत्वाच्या निर्णयांच्या फायली या थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे जात होत्या. शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या फायलींचा प्रवास देखील शिंदे-अजित पवार ते देवेंद्र फडणवीस असाच होता.

मात्र, आता अजित पवार यांच्याकडून सर्व विभागांच्या फायली या शिंदे यांच्याकडे जाणार आहेत आणि त्यानंतरच त्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मान्यतेसाठी जाणार आहेत.या निर्णयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठबळ दिल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. तसेच या दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार दिल्याचही बोलले जात आहे. आता, मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणल्याच्या चर्चा सुरू आहे.

अजित पवार यांच्याकडून सगळ्या फाईल या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जातील. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे ती फाईल मंजुरीसाठी जाणार आहेत. या निर्णयाने आता एकनाथ शिंदे यांना जास्त बळ मिळणार असल्याची चर्चा आहे. सर्व प्रकारच्या फाईल आता अजित पवार यांच्यानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निर्णयासाठी जातील. स्वतः फडणवीस यांनी शिंदे यांना बळ देणारा हा निर्णय घेत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना समान अधिकार प्रदान केले आहेत.

राज्यात महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळाल्यानंतरही सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम होता . त्यानंतर बऱ्याच दिवस भाजपने मुख्यमंत्री कोण बनणार यावर प्रश्नचिह्न कायम ठेवलं होत. यादरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाराज आहेत त्यांना मुख्यमंत्री पद हवं अश्या चर्चा होत्या. यातच शिंदे दरेगावी निघून गेले होते पण नंतर शिंदेनी पत्रकार परिषद घेत मी नाराज नाही असं सांगून टाकलं होत.

दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शाह यांच्या उपस्थितीत महायुतीच्या नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीत काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार सहभागी झाले होते. या बैठकीच्या पूर्वी अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांची स्वतंत्र बैठक झाली. तर, दुसरीकडे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि काळजीवाहू मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात स्वतंत्र बैठक झाली होती आणि त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होणार असा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हा मग आता एकनाथ शिंदे बाजूला पडतील अश्या चर्चाना उधाण आलं होत पण आता देवेंद्र फडणवीसांच्या या निर्णयामुळे पुन्हा शिंदे-फडणवीस इकत्र येतील असं वाटत आहे.