मुख्यमंत्र्यांनी करुन दाखवलं! मोफत वीज, थकबाकी माफी! शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर उमललं हास्य..

Eknath Shinde : महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने 26 जुलैला सरकारने शेतकऱ्यांना आनंदाची बातमी दिली. शेतकऱ्यांच्या 7.5 एचपी क्षमतेच्या शेतीपंपांना, मोफत वीज देण्याचा अध्यादेश काढत सरकाराने सुखद धक्का दिला. या निर्णयामुळे वीजबिलाच्या थकबाकीमुळे महाराष्ट्रात वाढलेल्या आत्महत्या तर थांबणारच आहेत मात्र महाराष्ट्रातील 44 लाख 6 हजार शेतकऱ्यांना यापुढे वीजबिलापासून मुक्तताही मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे, या निर्णयानंतर महावितरणला द्याव्या लागणाऱ्या 14 हजार 760 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा भारही सरकारने घेतला असून त्याचेही नियोजन केले. या योजनेला मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना असे नाव देण्यात आले. ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यभरात राबविली जाणार आहे. योजना एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली. तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन, पुढील कालावधीत योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.

शेतकऱ्यांना अजून एक सुखद धक्का!

त्यानंतर महिनाभरातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना अजून एक सुखद धक्का दिला. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा विस्तार करून त्याची व्याप्ती वाढविण्यास 25 ऑगस्टच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेतून 2025 पर्यंत 16 हजार मेगावॉट सौर ऊर्जा क्षमता निर्मिती उद्दिष्टास मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील शंभर टक्के कृषी पंप ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करण्याचा उद्देश साध्य होणार आहे.

यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य सुरु ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली. यात वीज उपकेंद्राची देखभाल व सुधारणा, प्रोत्साहनात्मक आर्थिक सहाय्य, ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहन यासाठी 2024-25 ते 2028-29 या कालावधीसाठी 2 हजार 891 कोटी इतका अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यापैकी सन 2024-25 या वर्षीच्या 702 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीच्या तरतूदीस मान्यताही देण्यात आली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी

मुख्यमंत्री झाल्यापासून एकनाथ शिंदे यांनी समाजातील सर्वच घटकांसाठी वेगवेगळ्या योजना राबविल्या. याबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, महायुती सरकारचं काम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकाला थेट मार्केट उपलब्ध करुन देणं आहे. आमच्याकडे पॅकेट नाही, तर शेतकऱ्यांना थेट मार्केट देण्याचं काम आहे. कष्टकरी, वारकरी आणि सुखी शेतकरी हेच आमच्या सरकारचं धोरण आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली. त्यानंतर अन्नपूर्णा योजना आणली. त्यानंतर लाडका भाऊ योजना आणली.

आता आम्ही लाडका शेतकरी योजना राबवणार आहोत. सर्व भाऊ लाडके झाले, सर्व बहीणी लाडक्या झाल्या, आता शेतकरीही लाडका होणार", असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या भाषणात वारंवार सांगितलं. ते खरं ठरल्याचा प्रयत्नयही सरकारच्या विविध घोषणांमधून आला.

सोयाबीन आणि कापसासाठी हेक्टरी 5 हजारांची घोषणा

शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन आणि कापसाला चांगला भाव मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांचंही कल्याण झालं पाहिजे. यासाठी सोयाबीनला व कापसाला हेक्टरी 5 हजार रुपये देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. ही मर्यादा 2 हेक्टरपर्यंत असणार आहे, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे हे अनुदान देण्यासाठी ई-पीक पाहणी वैगेरे बाजूला ठेवणार आहोत.

ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांवर सोयाबीन आणि कापसाची नोंद आहे. त्या शेतकऱ्यांना 5 हजार रुपये हेक्टरी पैसे देण्याचा निर्णय घेत आहोत, असंही मुख्यमंत्र्‍यांनी अनेकदा भाषणातून सांगितलं. शेतीपंपाची वीज बिल माफ, थकलेलं बिलही माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. याशिवाय मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला सोलर, अशा अनेक योजना सुरु करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या मनात घर केल्याचं दिसतंय. या सर्व निर्णयाचा आगामी विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्र्‍यांना नक्कीच फायदा होईल, अशी शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात.