एकनाथ शिंदे यांनी दिली मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न सोडवण्यास चालना

Eknath Shinde gave impetus to solve the water issue of Marathwada : महाराष्ट्र हा भौगोलिक विविधतेने नटलेला प्रदेश आहे. हवामानातील आणि पाऊसमानातील विविधता हे महाराष्ट्राचे आणखी एक वैशिष्ट्ये. कोकण आणि सह्याद्री पट्ट्यात मुसळधार कोसळणारा पाऊस पुढे हळूहळू विरळ होत जातो. तसेच मुसळधार कोसळणारा पूर्व विदर्भातील पाऊस पश्चिम विदर्भाकडे येताना हळूहळू विरळ होत जातो. मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ हे प्रदेश पर्जन्यछायेच्या खालील प्रदेश म्हणजेच कमी पावसाचे प्रदेश म्हणून ओळखले जातात.

साहजिकच कमी पाऊस असल्यामुळे येथे शेतीची अवस्था ही बिकट असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेले हे दोन भाग आहेत. तुकडीकरण झालेली जमीन, पावसाचा अभाव, सिंचनाच्या सुविधांचा अभाव यामुळे या भागातील शेतकरी रोजगाराच्या अशाने मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर करतात. त्यामुळे येथील ग्रामीण भाग ओसाड पडल्याचे दिसून येते.

सिंचनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे आघाडीवर असलेले राज्य आहे.कृष्णा,कोयना, वारणा, दूधगंगा, वेदगंगा, वैनगंगा, पैनगंगा, गोदावरी, पंचगंगा, मुळा मुठा अशा अनेक नद्या महाराष्ट्रातून वाहतात. पण यातील बहुतेक नद्या या पश्चिम महाराष्ट्र आणि पूर्व विदर्भातील नद्या आहेत. या नद्यांवर धरणे बांधून शेती आणि पिण्यासाठी पाणी अडविण्यात आले आहे. दुर्दैवाने मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ या भागात सिंचनाचे पुरेसे प्रकल्प झाले नाहीत आणि त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष या भागात कायमच जाणवत आले आहे. आणि हे दुर्भिक्ष दूर करण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणारे नेतृत्व देखील महाराष्ट्रात अभावानेच निर्माण झाले.

गोदावरीची कोंडी

गोदावरी ही महाराष्ट्रातील प्रमुख पूर्ववाहिनी नदी आहे. परंतु नाशिक आणि नगर परिसरात तिच्यावर धरणे बांधण्यात आली त्यामुळे मराठवाड्याचा भाग गोदावरीच्या पाण्यापासून बऱ्यापैकी वंचित राहिला. जायकवाडी हे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे धरण असूनही त्याच्या पाणलोट क्षेत्रात असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा फारसा लाभ होत नाही कारण जायकवाडीच्या पाण्याच्या पातळीत पुरेशी वाढ अभावानेत झालेली दिसून येते. त्यामुळेच मराठवाड्यातील सिंचनाचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसे दिवस गंभीर होत गेला. ही समस्या सोडविण्यासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न केले असतील तर ते राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले असे म्हणावे लागेल.

मराठवाडा वाटर ग्रीडची संकल्पना

2019 साली महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. तत्पूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्याची पाण्याची समस्या दूर करण्यासाठी मराठवाडा वॉटर ग्रीड नावाच्या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी वळवून मराठवाड्यापर्यंत नेण्याचे या योजनेत निश्चित करण्यात आले होते. मराठवाड्याची पाणी समस्या पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याची क्षमता या प्रकल्पात होती.

निवडणुका झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील जनतेने शिवसेना भाजप या महायुतीला स्पष्ट कौल दिला होता. परंतु मुख्यमंत्री पदाच्या लालसेने उद्धव ठाकरे यांनी महायुती तोडली आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत जाऊन मुख्यमंत्रीपद पटकावले. मुख्यमंत्रीपद पटकावल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेल्या विविध कामांना आणि असलेल्या विविध योजनांना तत्काळ प्रभावाने स्थगिती देण्यात आली. त्या योजनांपैकी एक योजना होती मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना आणि जलयुक्त शिवार योजना. या दोन्ही योजनांना स्थगिती दिल्यामुळे मराठवाड्यातील पाणी संकट आणखी वाढले.

शिंदे मुख्यमंत्री झाले अन् स्थगित्या उठल्या

2022 साली एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे 40 आमदार आणि आठ मंत्री देखील सहभागी झाले आणि राज्यात स्थगिती सरकार म्हणून ओळखले जाणारे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. आश्चर्यकारक पद्धतीने एकनाथ शिंदे यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली तर देवेंद्र फडणवीस हे राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाले. पुढे वर्षभरानंतर अजित पवार हे देखील सरकारमध्ये सहभागी झाले आणि शिवसेना भाजप आणि राष्ट्रवादी अशी नवी महायुती जन्माला आली.

राज्यात महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनेक प्रकल्पावरील स्थगिती तातडीने उठवली आणि प्रलंबित कामांना चालना दिली.. जलयुक्त शिवार, मुंबई मेट्रो आणि मराठवाडा वॉटर ग्रीड या त्या प्रलंबित क्रमांक प्रमुख कामे होती ज्या कामांमध्ये महाराष्ट्राचा चेहरा मोहरा बदलून टाकण्याची क्षमता होती. एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केले.

महत्वाकांक्षी योजना

मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प हा दुष्काळी मराठवाड्याला शाश्वत पाणीपुरवठा करण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाची घोषणा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2016 मध्ये केली होती, ज्याचे प्रारंभिक बजेट रु. 25 हजा कोटी. मात्र, त्यानंतर बजेट वाढले. प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत 40 हजार कोटी जो प्रकल्पाच्या विविध टप्प्यांवर खर्च केला जाईल. मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि जालना या आठ जिल्ह्यांचा समावेश आहे, ज्यात एकत्रितपणे 12 हजार हून अधिक गावे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रखडलेला प्रकल्प आता एकनाथ शिंदे सरकारने छत्रपती संभाजीनगर येथे नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुनरुज्जीवित केला आहे.

11 धरणे जोडणार

या प्रकल्पात मराठवाड्यातील 11 धरणे पाइपलाइनच्या जाळ्याद्वारे जोडण्यात येणार आहेत . या प्रदेशात छत्रपती संभाजीनगरमधील पैठण येथील जायकवाडी धरण, छत्रपती संभाजीनगरमधील मुळा धरण, परभणीतील सिद्धेश्वर धरण, बीडमधील धनेगाव येथील मांजरा धरण, बीडमधील माजलगाव येथील केसापुरी धरण, धाराशिवमधील तेरणा धरण, धाराशिवमधील तेरणा धरण आदी धरणांना जोडण्यात येणार आहे.

लातूरमध्ये लोअर तेरणा धरण, नांदेडमधील मानार धरण, नांदेडमधील विष्णुपुरी धरण आणि नांदेड जिल्ह्यातील येलदरी धरण यांचा समावेश आहे. पाइपलाइन नेटवर्कची एकूण लांबी सुमारे 3 हजार किमी असणे अपेक्षित आहे. हा प्रकल्प 8 जिल्हे, 76 शहरे, 79 तालुके आणि ग्रीडसाठी टाकण्यात येणारी पाइपलाइन 737 किलोमीटर लांबीची, तर जालना जिल्ह्यात 458.29 किलोमीटर लांबीची असेल. इतर जिल्ह्यांसाठी सविस्तर योजना सुरू आहेत.

शेतकऱ्यांची समृद्धी

16 सप्टेंबर 2023 रोजी, महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील मराठवाडा प्रशासकीय विभागातील छत्रपती संभाजीनगर येथे मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेतली. या बैठकीत राज्य सरकारने मराठवाड्याबाबत अनेक निर्णय घेतले, अनेक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आणि या भागातील विकासकामांसाठी विविध अनुदान मंजूर केले. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प या भागासाठी गेमचेंजर ठरेल आणि त्यामुळे दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची समृद्धी होईल.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प या भागासाठी खूप मोठा गेम चेंजर ठरू शकतो. दुर्दैवाने एमव्हीए सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीत ते थंडबस्त्यात टाकण्यात आले. जर त्यांनी याला आणखी थोडा धक्का दिला असता तर ते आतापर्यंत पुढे गेले असते. पण त्यांनी (उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने) ते केले नाही हे आमचे दुर्दैव आहे. हे जाणूनबुजून थांबवले होते की नाही माहीत नाही. आम्ही ते पुढे नेत आहोत. मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला पाणी मिळावे आणि या भागातील शेतकरी समृद्ध व्हावा यासाठी केंद्र सरकार आणि स्वत: माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यास तयार आहेत. तर, अशा प्रकारे, हा एक खूप मोठा गेम चेंजर प्रकल्प आहे. "

अन्य योजनांनाही चालना

एकनाथ शिंदे यांच्यामहत्त्वाकांक्षी धोरणामुळे आणि राज्य हिताच्या कळकळीमुळे पाणी विषयक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मराठवाडा वॉटर ग्रीड च्या माध्यमातून मराठवाड्याची तहान भागवली जाणार आहेचं, शिवाय नारपार आणि नळगंगा वैनगंगा नदी जोड प्रकल्प राबवण्यास एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. हजारो कोटी रुपयांचे हे दोन्ही प्रकल्प असून नारपार नदी जोड प्रकल्पामुळे उत्तर महाराष्ट्रातील 50 हजार हेक्टर होऊन अधिक क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. तसेच नळगंगा वैनगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे पश्चिम विदर्भ आणि पूर्व विदर्भातील सहा जिल्हे पाणीदार होणार आहेत. या योजनेचा लाभ मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना करून देण्याचा प्रयत्न देखील केला जाणार आहे.

पूर्ततेसाठी हवी आणखी एक संधी

एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास उत्तर महाराष्ट्र मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भातील पाण्याची समस्या कायमची सुटणार असून येथील शेतकरीही वर्षाला तीन पिके घेऊ शकणार आहे साहजिकच शेतकरी आत्महत्यांचा भाग म्हणून ओळखले जाणारे मराठवाडा आणि पश्चिम विदर्भ आत्महत्यांच्या समस्येतून कायमचे मुक्त होणार आहेत. अर्थात या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी एकनाथ शिंदे यांनाच पुन्हा संधी मिळणे आवश्यक आहे.