मोठी बातमी ! मराठा आरक्षणाचा शासन निर्णय; 'हा सरसकट नाही, पुराव्यांचा जीआर आहे'

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनंतर सरकारने हैदराबाद गॅझेट संबंधित शासन निर्णय (जीआर) जाहीर केला. यामुळे मराठा समाजाचे आंदोलन शांत झाले असले, तरी ओबीसी समाजात या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः, ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या निर्णयाबद्दल स्पष्टीकरण दिले असून, हा निर्णय मराठा आणि ओबीसी समाजांमध्ये दुरावा निर्माण होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले आहे.

'मी भुजबळांना आश्वस्त केले आहे'

काही दिवसांपासून छगन भुजबळ यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहून आपली नाराजी दर्शवली होती. यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "छगन भुजबळ हे नाराज नाहीत. मी त्यांना आश्वस्त केले आहे की, हा जीआर सरसकट नाही. तो पुराव्यांवर आधारित आहे."

फडणवीस यांनी पुढे स्पष्ट केले की, "मराठवाड्यात इंग्रजांचे राज्य नव्हते, तर निजामचे राज्य होते. त्यामुळे मराठवाड्यात इंग्रजांच्या काळातील पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्याऐवजी, आम्ही निजाम काळातील पुरावे, जे हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये आहेत, ते ग्राह्य धरले आहेत. यामुळे, जे खरोखरच कुणबी म्हणून पात्र आहेत, त्यांनाच आरक्षण मिळेल. यात कोणालाही खोटेपणा करता येणार नाही."

मुख्यमंत्र्यांनी अनेक ओबीसी संघटनांनी या जीआरचे स्वागत केल्याचेही नमूद केले. हे स्पष्टीकरण ओबीसी समाजामधील गैरसमज दूर करण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

'एका समाजाचे काढून दुसऱ्याला देणार नाही'

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दोन्ही समाजांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा निर्धार व्यक्त केला. "काही लोक जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करत आहेत. पण आमचे राजकारण 'सब समाज को साथ मे लिए आगे है बढते जाना है' या ब्रीद वाक्यावर आधारित आहे. आम्ही मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना सोबत घेऊनच पुढे जात आहोत."

ते पुढे म्हणाले, "छगन भुजबळ यांच्या मनातील शंका दूर केल्या आहेत आणि इतरांच्याही शंका दूर करू. ओबीसींनाही माहिती आहे की, जोपर्यंत हे सरकार आहे, तोपर्यंत ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. एका समाजाचे काढून दुसऱ्याला देणार नाही. मराठ्यांचे मराठ्यांना, आणि ओबीसींचे ओबीसींना. कोणाचेही हक्क हिरावून घेतले जाणार नाहीत."

सद्यस्थिती आणि राजकीय प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर राजकीय वर्तुळात विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. दुसरीकडे, काही मराठा संघटनांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले, तरी काही प्रमाणात ओबीसी समाजात असंतोष दिसत आहे.

या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी नेत्यांशी आणि संघटनांशी संवाद साधून गैरसमज दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. दोन्ही समाजांमध्ये सलोखा राखणे हे सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.

याशिवाय, केंद्राने जीएसटी दरात कपात केल्याबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 'वन नेशन-वन टॅक्स' नुसार जीएसटी लागू केला आहे.