काही लोक मतांसाठी मिंधे झाले, त्यांचे ‘मार्शल लॉ' आणण्याचे मनसुबे, फडणवीसांची विरोधकांवर टीका

नाशिक : बदलापूरसारख्या संवेदनशील प्रकरणात एकजूट दाखविण्यापेक्षा विरोधक त्याचेही राजकारण करीत आहेत. काही लोक मतांसाठी मिंधे झाले आहेत, विरोधकांनी 'मार्शल लॉ' आणण्याचे मनसुबे विरोधकांनी बाळगले आहेत. परंतु, ते कदापी यशस्वी होणार नाहीत. अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर केली.

नाशिकमधील मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत आयोजित महाशिबिरात फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री दादा भुसे तसेच अनेक महायुतीचे नेते उपस्थित होते.

काही लोक मतांसाठी मिंधे झाले- फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की बदलापूरसारख्या घटनांमध्ये राजकारण होऊ नये. पण, काही लोक मतांसाठी मिंधे झाले आहेत. 'त्या' नराधमाला फाशीपर्यंत पोहोचविणारच आहोत. पण, जोपर्यंत महिला-मुलींना सन्मान देणार नाही, तोपर्यंत विकृत प्रवृत्ती राहतील. त्यांना आम्ही ठेचणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात अशा घटना घडल्या. कोविड सेंटरमध्ये बलात्कार झालेल्या व्यक्तीच्या गुप्तांगाचे स्वॅब घेण्याचा किळसवाणा प्रकार झाला, तेव्हा मात्र तोंड उघडले नाही, इतकेच नव्हे, तर निर्भया पथकाच्या गाड्या स्वत:च्या सुरक्षेसाठी का वापरल्या? तेव्हा महिलांची सुरक्षा महत्त्वाची वाटली नाही का, असा टोला त्यांनी लगावला.

मविआला हायकोर्टाने फटकारले

बदलापूर येथील शाळेत झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या निषेधार्थ मविआने 24 आॅगस्ट रोजी महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले होते पण कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा व्यक्तीने पुढील आदेश देईपर्यंत 24 ऑगस्ट रोजी किंवा त्यानंतरच्या कोणत्याही तारखेला बंदची हाक देऊ नये, असा आदेश हायकोर्टाने दिल्याने मविआला बंद मागे घ्यावा लागला, मात्र मविआकडून पुणे मुंबईसह राज्यभरात निषेध आंदोलन सुरु आहेत.

न्यायालयाच्या निर्णयावर काय म्हणाले संजय राऊत?

संजय राऊत यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, राज्यात सध्या सुरू असलेला निषेध हा लोकभावनेचा उद्रेक आहे, हा साधा विषय नाही. खऱ्या अर्थाने न्यायालयाने जनभावनेचा आदर करायला हवा होता. ज्या प्रकारच्या घटना घडत आहेत ते बघता इथे कोणीही सुरक्षित नाही. कोर्टालासुद्धा मुलीबाळी आहेत, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. कोर्टसुद्धा एक माणूसच असून न्यायदेवता एक स्त्री आहे, हेही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.

सध्या घडीला न्यायदेवतेवर देखील अत्याचार होत आहेत. त्यासाठीच आमची लढा होती. मात्र कोर्टाने अशा प्रकारच्या निर्णय का दिला हे कळले नाही आम्ही त्यांच्या निर्णयाचा सन्मानच करतो. पण शिवसेनेच्या निकालाबाबत ज्याप्रमाणे तारखांवर तारखा वाढत दिल्या जात आहेत हा देखील एक प्रकारे राज्यघटनेवरचा बलात्कारच आहे.