वक्फ बोर्डाला सरकारने 10 कोटींचा निधी दिलाही, आणि मागे घेतलाही..? नेमकं काय खरं काय खोटं

महायुती सरकारचा शपथविधी होण्यापूर्वीच एक मोठी बातमी समोर येत आहे. पायाभूत सुविधांसाठी व बळकटीकरणासाठी वक्फ बोर्डाला 10 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वास्तविक, राज्य सरकारने हा निर्णय निवडणुकांपुर्वी घेतला होता. मात्र, गुरुवारी 28 नोव्हेंबरला राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर केला. पुन्हा तो मागे घेतल्याच्याही चर्चा सुरु झाल्या.

केली आहे 20 कोटींची तरतूद

अल्पसंख्यांक विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात 2024-25 या वर्षात अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि पुरवणी मागणीद्वारे 20 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधून 2 कोटी अनुदान वक्फ बोर्डाला वितरित करण्यात आले आहे. तर आता 10 कोटी रुपये अदा करण्यात येणार आहेत. वक्फ बोर्डाच्या बळकटीकरणासाठी हा निधी देण्यात आला आहे.

मुख्य सचिव म्हणतात ही प्रशासकीय चूक

दरम्यान, वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याचा शासन निर्णय ही प्रशासकीय चूक असल्याची माहिती मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी दिली. हा जीआर आता अल्पसंख्यांक विभागाने मागे घेतल्याच्याही बातम्या येऊ लागल्या आहेत. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नसल्याचे समजते. मात्र हा जीआर शपथविधीपूर्वी कसा बाहेर आला, हा प्रश्न आहे. याबाबत मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांनी ही प्रशासकीय चूक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे.

सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात.

निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं…

— Keshav Upadhye (@keshavupadhye) November 29, 2024

भाजप प्रवक्त्याची पोस्ट चर्चेत

वक्फ बोर्डाला निधी दिल्याच्या बातम्या सुरु झाल्याननंतर तातडीने भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी एक्सवर पोस्ट करुन भूमिका मांडली. या पोस्टमध्ये ते म्हणाले की, वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे व या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते त्यामुळं प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे, असंही उपाध्ये यांनी स्पष्ट केलं.