पाकिस्तानत सत्तासंघर्ष! असीम मुनीर यांच्यासाठी संविधानात बदल?, लष्कराच्या हातात सत्ता जाणार?

Pakistan Asim Munir News : पाकिस्तानमध्ये सध्या प्रस्तावित २७ व्या घटनादुरुस्तीमुळे मोठा राजकीय आणि घटनात्मक वादविवाद उफाळून आला आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, ही दुरुस्ती देशात लष्करी राजवट आणखी मजबूत करेल आणि नागरी सरकारची भूमिका कमकुवत करेल. या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर आहेत, ज्यांना आधीच पाकिस्तानचे 'वास्तविक शासक' मानले जाते.

असीम मुनीर हे जागतिक व्यासपीठांवर पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या बरोबरीने उभे राहताना दिसत आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या वाढत्या प्रभावाची चर्चा जगभर सुरू आहे.

कलम २४३ मध्ये मोठा बदल

प्रस्तावित २७ व्या घटनादुरुस्तीचा मुख्य उद्देश पाकिस्तानच्या संविधानातील कलम २४३ मध्ये सुधारणा करणे आहे.

कार्यकाळ वाढणार : लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांचा कार्यकाळ २८ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे, परंतु या दुरुस्तीमुळे त्यांना त्या तारखेपूर्वी मुदतवाढ मिळाली आहे.

फील्ड मार्शल पद : या दुरुस्तीद्वारे मुनीर यांना औपचारिकपणे 'फील्ड मार्शल' म्हणून मान्यता दिली जाईल. मे २०२५ मध्ये भारताच्या "ऑपरेशन सिंदूर" ला पाकिस्तानने यशस्वी प्रतिसाद दिल्यानंतर त्यांना हा दर्जा देण्यात आला होता.

दुसरे फील्ड मार्शल : असीम मुनीर हे पाकिस्तानच्या इतिहासात फील्ड मार्शल पद धारण करणारे दुसरे अधिकारी बनले आहेत. यापूर्वी, १९५९ मध्ये झालेल्या लष्करी उठावानंतर अयुब खान यांनी स्वतःला ही पदवी दिली होती.

घटनात्मक मान्यता : सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही दुरुस्ती फील्ड मार्शल पदाला घटनात्मक मान्यता देईल. सध्या पाकिस्तानच्या संविधानात या पदाला कायदेशीर स्थान नाही. यामुळे जनरल मुनीर यांचा पाकिस्तानमधील प्रभाव आणि सरकारमधील त्यांची भूमिका आणखी मजबूत होणार आहे.

कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री बॅरिस्टर अकील मलिक यांनी या चर्चेला दुजोरा दिला असून, कलम २४३ मधील दुरुस्तीचा उद्देश फील्ड मार्शल पदाला संवैधानिक मान्यता देणे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

न्यायव्यवस्थेला धोका!

लष्करी बाबींच्या पलीकडे जाऊन, या दुरुस्तीमध्ये पाकिस्तानच्या कायदेशीर आणि न्यायिक व्यवस्थेवर परिणाम करणारे अनेक बदल समाविष्ट आहेत. या दुरुस्तीमध्ये संवैधानिक न्यायालयाची निर्मिती प्रस्तावित आहे. हे न्यायालय सर्वोच्च न्यायालयापासून वेगळे असेल आणि कायदे तसेच मूलभूत अधिकारांचे स्पष्टीकरण देईल. सरकारचा दावा आहे की यामुळे न्यायालयांवरील भार कमी होईल.

टीकाकारांचा नेमका आरोप काय?

वरिष्ठ वकील हसन अब्दुल्ला नियाझी यांच्यासह टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, ही समांतर न्यायिक व्यवस्था निर्माण करणे न्यायालयीन स्वातंत्र्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. ही व्यवस्था राजकीय दबावाला पूर्णपणे असुरक्षित असेल. यामुळे कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यांना न्यायाधीशांची भूमिका स्वीकारता येईल. न्यायाधीशांच्या बदल्या करण्याची तरतूद असल्याने न्यायपालिका कार्यकारी नियंत्रणाखाली येऊ शकते.

१८ व्या दुरुस्तीला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न!

या प्रस्तावाकडे २०१० मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक १८ व्या घटनादुरुस्तीचे अधिकार रद्द करण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जात आहे, ज्याने प्रांतांना मोठे अधिकार दिले होते.

प्रांतीय अधिकार कमकुवत : टीकाकारांचे म्हणणे आहे की ही दुरुस्ती कष्टाने मिळवलेले प्रांतीय अधिकार कमकुवत करेल आणि केंद्रातील नियंत्रण केंद्रीकृत करेल.

विषय केंद्राकडे : नवीन प्रस्तावांमध्ये शिक्षण आणि लोकसंख्या नियोजन यांसारखे विषय पुन्हा केंद्र सरकारच्या अधीन आणण्याची मागणी केली आहे, जे १८ व्या दुरुस्तीनंतर प्रांतांकडे हस्तांतरित झाले होते.

पाकिस्तानच्या इतिहासात १९४७ पासून लष्करी उठाव आणि भ्रष्टाचाराचा काळ पाहिला गेला आहे. प्रस्तावित २७ वी घटनादुरुस्ती या समस्यांना आणखी बळ देईल आणि लष्कराची भूमिका वाढवेल, असा गंभीर इशारा टीकाकारांनी दिला आहे.