'इगो' नडला, करार मोडला! मोदींनी कॉल नाकारला अन् डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबतचा व्यापार रोखला?

Modi Trump phone call controversy : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील राजनैतिक संबंध वरवर जरी सौहार्दपूर्ण दिसत असले, तरी पडद्यामागे 'अहंकाराची लढाई' सुरू असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी एका पॉडकास्टमध्ये खळबळजनक दावा केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वैयक्तिकरीत्या फोन न केल्यामुळे भारतासोबतचा महत्त्वपूर्ण व्यापार करार रखडला आहे. ट्रम्प यांनी ही बाब प्रतिष्ठेची केल्याने आता जुन्या सर्व ऑफर्स अमेरिकेने रद्द केल्या आहेत.

'करार तयार होता, फक्त एक फोन हवा होता'

हॉवर्ड लुटनिक यांच्या मते, भारत आणि अमेरिका दरम्यानचा व्यापार करार जवळपास अंतिम टप्प्यात होता. "संपूर्ण करार निश्चित झाला होता आणि ट्रम्प स्वतः तो पूर्ण करण्यास उत्सुक होते. यासाठी भारताला 'तीन शुक्रवार'ची मुदत देण्यात आली होती. ट्रम्प यांची इच्छा होती की पंतप्रधान मोदींनी स्वतः त्यांना फोन करून चर्चा अंतिम करावी. मात्र, भारतीय पक्ष यासाठी फारसा सहज नव्हता आणि मोदींनी फोन केला नाही," असे लुटनिक यांनी सांगितले.

मोदींनी नाकारले ट्रम्प यांचे 4 कॉल?

या वादाची पार्श्वभूमी अधिक गडद आहे. अहवालांनुसार, गेल्या वर्षी जुलैमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना चार वेळा कॉल केला होता, परंतु मोदींनी तो स्वीकारण्यास नकार दिला. भारत सरकारला भीती होती की, ट्रम्प या चर्चेच्या निष्कर्षांना आपल्या सोयीनुसार वाढवून-चढवून जगासमोर मांडतील. याशिवाय, भारत-पाकिस्तान संघर्षात ट्रम्प यांनी मध्यस्थी करण्याचा जो प्रस्ताव दिला होता, तो मोदींनी स्पष्टपणे फेटाळल्यामुळे ट्रम्प आधीच नाराज होते.

भारताच्या विलंबामुळे या देशांची चांदी!

भारताने घेतलेल्या सावध पवित्र्याचा फायदा अन्य आशियाई देशांना झाला आहे. लुटनिक यांनी सांगितले की, "आम्हाला वाटले होते भारतासोबतचा करार आधी होईल, पण तो न झाल्याने आम्ही इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स आणि व्हिएतनाम सोबत करार केले." त्यांनी ब्रिटनचे उदाहरण दिले की, पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी मुदत संपण्यापूर्वी ट्रम्प यांना फोन केला आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या कराराची घोषणा झाली.

रशियन तेल आणि ५०% शुल्काचा (Tariff) बोजा

ट्रम्प यांच्या नाराजीचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होताना दिसत आहे. अमेरिकेने भारतावर एकूण ५०% शुल्क लावले आहे:

२५% शुल्क : याला 'परस्पर (जशास तसे) शुल्क' म्हटले जाते.

२५% अतिरिक्त शुल्क : भारत रशियाकडून स्वस्त तेल खरेदी करत असल्यामुळे हे शुल्क लादण्यात आले आहे. रशिया-युक्रेन युद्धात भारत रशियाला मदत करत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे.

भारताने हे शुल्क अन्यायकारक असल्याचे सांगून ते रद्द करण्याची मागणी केली आहे, मात्र अमेरिकेने अद्याप सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला नाही.

जुन्या ऑफर्स रद्द ; आता कठीण अटींचा सामना?

सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे, अमेरिकेने आता पूर्वीच्या करारातील सवलतींच्या ऑफर टेबलावरून हटवल्या आहेत. लुटनिक यांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, आम्ही आता त्या जुन्या कराराबद्दल विचार करत नाही आहोत." याचा अर्थ असा की, भविष्यात जर पुन्हा व्यापार चर्चा सुरू झाली, तर भारताला अधिक कठीण अटींचा सामना करावा लागू शकतो.

पुन्हा संवाद सुरू, पण कोंडी कायमच!

पंतप्रधान मोदींच्या वाढदिवसानिमित्त (१७ सप्टेंबर) ट्रम्प यांनी फोन केल्यामुळे आणि त्यानंतर दिवाळी व डिसेंबरमध्ये दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या चर्चेमुळे 'बर्फ वितळण्यास' सुरुवात झाली आहे. मात्र, व्यापार कराराची गाडी अजूनही रुळावर आलेली नाही. दोन बलाढ्य नेत्यांमधील हा 'इगो' जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने भारतासाठी महागात पडण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.