LPG टंचाईवर केंद्र सरकारचा मास्टरस्ट्रोक! 'हे' मोठे पाऊल उचलले; आता फक्त 24 तासांतच...

Get png connection in 24 hours central government decision : देशभरात एलपीजी (LPG) सिलिंडरच्या वाढत्या मागणीमुळे निर्माण झालेली टंचाई दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जाहीर केले आहे की, आता घरगुती पाइप नॅचरल गॅस (PNG) कनेक्शनसाठी केलेल्या अर्जांना अवघ्या २४ तासांच्या आत मंजुरी दिली जाईल. यामुळे गृहिणींना गॅस सिलिंडरच्या रांगेतून आणि टंचाईतून मोठी सुटका मिळणार आहे.

सरकारी निर्णयाचे महत्त्वाचे पैलू आणि फायदे

१. २४ तासांत मंजुरी

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की, राज्यांना आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. 'सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन' (CGD) कंपन्यांना पाइपलाइन टाकण्यासाठी लागणारी परवानगी आता २४ तासांत देणे अनिवार्य असेल.

२. घरबसल्या अर्ज करण्याची सुविधा

ग्राहकांना आता पीएनजी कनेक्शनसाठी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. ईमेल, कस्टमर पोर्टल, कॉल सेंटर किंवा पत्राद्वारे ग्राहक घरी बसून अर्ज करू शकतात.

३. डीम्ड परमिशन

ज्या भागात पाइपलाइनचे काम प्रलंबित आहे, तिथे सरकारने राज्यांना 'डीम्ड परमिशन' देण्यास सांगितले आहे. यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे काम थांबणार नाही आणि गॅस पुरवठा वेगाने सुरू होईल.

४. खर्चात कपात

पाइपलाइन टाकताना लागणारे रस्ते दुरुस्ती शुल्क आणि इतर स्थानिक कर माफ करण्याची विनंती केंद्र सरकारने राज्यांना केली आहे, जेणेकरून ग्राहकांना स्वस्त दरात कनेक्शन मिळेल.

LPG टंचाईवर पर्यायी उपाययोजना

मंत्रालयाने मान्य केले की काही भागात एलपीजीची उपलब्धता आव्हानात्मक आहे. मात्र, 'ड्राय आउट' (पूर्णतः साठा संपणे) सारखी स्थिती कुठेही नाही. राजस्थान, दिल्ली, गुजरात आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांनी घरगुती वापरासाठी गॅसचा कोटा वाढवला आहे. तसेच उत्तर प्रदेश, बिहार आणि केरळमध्ये दबाव कमी करण्यासाठी पर्यायी इंधनांचा वापर सक्रिय करण्यात आला आहे.