भारताचं औदार्य किती! त्या प्रकरणानंतरही मालदिवला कठीण काळात 50 मिलियन डाॅलर्सची मदत देत केलं सहकार्य

India's helping hand to Maldives :भारताने पुन्हा एकदा मालदीवला कठीण काळात मदतीचा हात पुढे केला आहे. मालदीव सरकारच्या विनंतीवरून भारताने एका वर्षासाठी 50 दशलक्ष यूएस डाॅलरची ट्रेझरी बिले (टी-बिल) मंजूर केली आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने द्विप राष्ट्रासाठी सतत आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करून, मालदीवच्या वित्त मंत्रालयाने सुरुवातीला जारी केलेल्या टी-बिलांचे पुन्हा नूतनीकरण केले आहे.

भारताने या वर्षात अशा प्रकारचा पाठिंबा देण्याची ही कृती दुसऱ्यांदा आहे, मे महिन्याच्या सुरुवातीला असेच रोलओव्हर झाले होते. मालदीव सरकारच्या विशेष विनंतीला प्रतिसाद म्हणून मालदीवमधील भारतीय उच्चायुक्तांनी या आर्थिक मदतीच्या महत्त्वावर जोर दिला.

हा इशारा भारताचे 'शेजारी आधी' धोरण आणि क्षेत्रात सगळ्यांसाठी सुरक्षा आणि विकासासाठी आपल्या दृष्टिकोणाप्रति समर्पण दर्शवते. भारतीय उच्चायुक्तांनी आपल्या निवेदनात भारत मालदीवला पाठिंबा देत असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. भारताने गरजेच्या वेळी मदत देण्यासोबतच जीवनावश्यक वस्तूंच्या निर्यातीसाठीचा विशेष कोटा अतिरिक्त वर्षासाठी वाढवला आहे.

द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणे

टी-बिल सबस्क्रिप्शनचे नूतनीकरण केवळ आर्थिक व्यवहारापेक्षा अधिक आहे; भारत आणि मालदीव यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध अधिक दृढ होण्याचे ते प्रतीक आहे. मालदीवचे माजी परराष्ट्र मंत्री अब्दुल्ला शाहिद यांनी या उपक्रमाचे मनापासून स्वागत केले आणि भारताने सतत मदत केल्याबद्दल कौतुक केले.

राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुईझ यांच्या कार्यकाळात मालदीवशी भारताचे संबंध ताणले गेले होते. विशेषत: मालदीवमध्ये तैनात भारतीय लष्करी जवानांच्या मायदेशी परतण्याबाबत मालदीवने केलेल्या मागणीनंतर हा तणाव वाढला होता.

तथापि, अलीकडील काळात द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी आणि मजबूत करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न केले गेले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी समारंभात मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या सहभागासह उच्चस्तरीय भेटी आणि राजनैतिक व्यवहारांनी या सलोखा प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

राजनैतिक प्रयत्न आणि प्रतिबद्धता

भारत आणि मालदीव यांच्यातील संबंध पुन्हा प्रस्थापित आणि वाढवण्याचे प्रयत्न बहुआयामी आहेत, ज्यामध्ये राजनैतिक संवाद आणि विविध प्रकल्पांचा समावेश आहे. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांचा ऑगस्टमध्ये मालदीव दौरा हे या प्रयत्नांचे एक उदाहरण आहे.

त्यांच्या दौ-यामध्ये क्षमता वाढीवर लक्ष केंद्रित केलेल्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी आणि सहा उच्च प्रभाव समुदाय विकास प्रकल्पांचे (एचआयसीडीपी) उद्घाटन समाविष्ट होते. जयशंकर यांच्या मालदीवच्या समकक्षांशी, ज्यात राष्ट्राध्यक्ष मुइझू आणि परराष्ट्र मंत्री मुसा झमीर यांचा समावेश आहे, द्विपक्षीय संबंध आणि परस्पर हितसंबंधांवर चर्चा करण्यास मदत झाली.

या वर्षाच्या सुरुवातीला, मालदीवच्या उपमंत्र्यांनी पंतप्रधान मोदींविरुद्ध केलेल्या अपमानास्पद वक्तव्यावरून मुत्सद्दी वाद निर्माण झाला होता. नवी दिल्लीचा तीव्र विरोध आणि त्यानंतर मंत्र्यांचे निलंबन यामुळे संबंध बिघडल्याचे दिसून आले. तथापि, त्यानंतरच्या राजनैतिक देवाणघेवाण आणि भेटींनी संबंध सुधारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे, जे समृद्ध भविष्यासाठी भूतकाळातील तक्रारींवर मात करण्यासाठी परस्पर हित दर्शवते.