डोनाल्ड ट्रम्प यांचा H-1B व्हिसावर यू-टर्न? 'या' व्यावसायिकांना दिलासा, पण IT क्षेत्राला मोठा धक्का!

Donald Trumps H 1B Visa Fee Hike : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने H-1B व्हिसा संदर्भात घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सध्या जागतिक स्तरावर, विशेषतः भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यावसायिक वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. या नव्या नियमांमुळे एका बाजूला भारतीय आयटी उद्योगावर मोठे संकट आले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला वैद्यकीय क्षेत्राला काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय आहे नवीन नियम?

ट्रम्प प्रशासनाच्या नवीन निर्णयानुसार, H-1B व्हिसाच्या शुल्कात अचानक अनेक पटींनी वाढ करण्यात आली आहे. आता कंपन्यांना एका कर्मचाऱ्यासाठी $१००,००० (अंदाजे ₹८.८ दशलक्ष) पर्यंत पैसे मोजावे लागू शकतात. यापूर्वी, H-1B व्हिसा भारतीय व्यावसायिकांसाठी अमेरिकेमध्ये काम करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग होता, पण या वाढलेल्या शुल्कामुळे भारतीय कंपन्यांवरील आर्थिक भार लक्षणीय वाढणार आहे.

वैद्यकीय क्षेत्राला दिलासा

या निर्णयामुळे एकीकडे चिंता व्यक्त होत असतानाच, वैद्यकीय क्षेत्रासाठी मात्र एक दिलासादायक बातमी आहे. व्हाईट हाऊसचे प्रवक्ते टेलर रॉजर्स यांनी सांगितले आहे की, या नव्या धोरणात वैद्यकीय व्यावसायिकांना सूट देण्याची तरतूद आहे. अमेरिकन वैद्यकीय संघटनांनी याआधीच इशारा दिला होता की, H-1B व्हिसासाठीचे शुल्क वाढल्यास परदेशी डॉक्टरांचे अमेरिकेत येणे थांबेल, ज्यामुळे विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये डॉक्टरांची कमतरता अधिक तीव्र होईल. अमेरिकन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष बॉबी मुक्कामाला यांनी याला रुग्णांच्या जीवासाठी थेट धोका असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे, आता हा संभाव्य दिलासा महत्त्वाचा मानला जात आहे.

भारतीय आयटी व्यावसायिकांवर मोठा परिणाम

ट्रम्प प्रशासनाचा हा निर्णय भारतीय आयटी उद्योगासाठी मात्र एक मोठा धक्का मानला जात आहे. आकडेवारीनुसार, एकूण H-1B व्हिसा धारकांपैकी तब्बल ७१% भारतीय आहेत आणि त्यातील बहुतांश आयटी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निझंट, आणि टीसीएस (TCS) यांसारख्या मोठ्या भारतीय कंपन्या दरवर्षी हजारो अभियंत्यांना याच व्हिसाच्या माध्यमातून अमेरिकेत पाठवतात. नवीन शुल्क प्रणालीमुळे या कंपन्यांना प्रत्येक तीन वर्षांच्या व्हिसा कालावधीसाठी कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे. याचा थेट आणि गंभीर परिणाम भारताच्या २५० अब्ज डॉलर्सच्या आयटी उद्योगावर होण्याची शक्यता आहे.

जागतिक परिणाम आणि शेअर बाजारातील घसरण

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, ही घोषणा होताच अमेरिकन शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या भारतीय आयटी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये २% ते ५% पर्यंत घसरण झाली. जर हा नियम कठोरपणे लागू झाला, तर अमेरिकेमध्ये भारतीय प्रतिभेची उपस्थिती कमी होऊ शकते, ज्यामुळे अमेरिकन तंत्रज्ञान उद्योगाला देखील फटका बसू शकतो, असे अनेक तज्ञांचे मत आहे.

ट्रम्प प्रशासनाचा दावा आहे की, या निर्णयामुळे अमेरिकेला १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त महसूल मिळेल, ज्यामुळे देशाचे राष्ट्रीय कर्ज कमी होण्यास आणि कर कमी होण्यास मदत होईल. मात्र, या निर्णयाचे भविष्यातील परिणाम काय असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. एकीकडे वैद्यकीय क्षेत्राला दिलासा देत असताना, दुसरीकडे अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महत्त्वाचा भाग असलेल्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांना या निर्णयामुळे मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.