डोनाल्ड ट्रम्प यांची 10% वरून 15% शुल्कवाढ; भारतासाठी धोक्याची घंटा की सामान्य बाब?, तज्ज्ञ म्हणतात.

Donald Trump tariff hike 2026 : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आयात शुल्कात (Tariff) 10% वरून 15% पर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने जागतिक बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. मात्र, या निर्णयाचा भारतावर नेमका काय परिणाम होईल? यावर अनेक भारतीय बाजार तज्ज्ञांनी महत्त्वाचे आणि सकारात्मक विश्लेषण मांडले आहे. त्यात त्यांचे म्हणणे आहे की, अमेरिका काहीही वेगळे करत नाहीये. भारतीय उद्योगांमधील भीती कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाचा धक्का आणि ट्रम्प यांची भूमिका

20 फेब्रुवारी रोजी अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 अशा मताधिक्याने ट्रम्प यांचा जागतिक शुल्क आदेश 'बेकायदेशीर' ठरवून रद्द केला होता. मात्र, ट्रम्प यांनी हार न मानता पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, त्यांचे प्रशासन आता नवीन कायदेशीर मार्गांचा वापर करून हे शुल्क लागू करेल. वाणिज्य विभागाच्या तपासणीनंतर संघीय कायद्याच्या विशिष्ट कलमांतर्गत ही शुल्कवाढ पुन्हा अंमलात आणली जाईल.

तज्ज्ञ म्हणाले की-भारताला घाबरण्याचे कारण नाही"

काही आर्थिक तज्ज्ञांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यात त्यांची भूमिका स्पष्ट केली.

१. समान कर आकारणी

अरोरा यांच्या मते, समस्या तेव्हा निर्माण होते जेव्हा वेगवेगळ्या देशांवर वेगवेगळे कर लावले जातात. जर अमेरिका जगातील सर्व देशांवर समान १५% कर लावत असेल, तर भारताच्या स्पर्धात्मकतेवर कोणताही परिणाम होणार नाही.

२. जागतिक भागीदारी

ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापूर आणि यूएई सारख्या अमेरिकेच्या ९० हून अधिक भागीदार देशांवरही आता १५% कर लागू होईल. त्यामुळे भारत एकटाच या जाचक अटीत नाही.

३. मर्यादेत वाढ

पूर्वीच्या १०% शुल्कावेळी कमाल मर्यादा १५% ठरवण्यात आली होती. त्यामुळे सध्याची वाढ ही त्याच चौकटीचा भाग आहे.

४. काँग्रेसची मान्यता आवश्यक

सध्याचा १५% दर केवळ पुढील १५० दिवसांसाठी लागू आहे. हा कालावधी वाढवण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक असेल, जे ट्रम्प यांच्यासाठी राजकीय आव्हान ठरू शकते.

५. भारताची तयारी

मजेशीरपणे अरोरा यांनी असेही म्हटले की, भारत १८% दराने करार करण्यासही आनंदी असू शकतो, तिथे तर सध्या फक्त १५% शुल्काचा विषय आहे.

वॉशिंग्टनमधील राजकीय नाट्य

अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणात आणि कायदेशीर लढाईत भारताची स्थिती फारशी बदललेली नाही. ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 'अन्यायकारक' असल्याचे म्हटले असून, इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार टॅरिफ लादण्याचे संकेत दिले आहेत. यामुळे आगामी काही महिन्यांत नवीन टॅरिफ कायदे लागू होण्याची शक्यता आहे.

भारतावर काय परिणाम होऊ शकतो?

निर्यात: आयटी सेवा, फार्मा आणि कापड उद्योगावर सुरुवातीला काहीसा दबाव येऊ शकतो, परंतु जागतिक स्तरावर सर्वांना समान नियम असल्याने दीर्घकाळात तो स्थिर होईल.

व्यापार करार: ट्रम्प यांच्या या पवित्र्यामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करारांना (Trade Deals) नवे वळण मिळू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, ही शुल्कवाढ अमेरिकेचा अंतर्गत कर आकारणीचा भाग असून जोपर्यंत ती भेदभावपूर्ण नाही, तोपर्यंत भारताला मोठ्या आर्थिक नुकसानीची भीती बाळगण्याची गरज नाही.