वक्फ बोर्डाचे अधिकार छाटण्यासाठी मोदी सरकारचे पाऊल, मुस्लिमांचीही होती मागणी! वाचा राजकीय परिणाम काय
नवी दिल्ली - केंद्र सरकारला वक्फ कायद्यात सुधारणा करायची आहे. प्राप्त माहितीनुसार, या बदलांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. 5 ऑगस्ट 2024 (सोमवार) पासून सुरू होणाऱ्या आठवड्यात यासंबंधीचे विधेयकही संसदेत आणले जाण्याची शक्यता आहे. हा एकप्रकारे वक्फ बोर्डाचे अधिकार छाटणे लआणि वचक ठेवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारचा आहे.
'तो' अधिकार वादाचा मुद्दा
अंदाजानुसार, मोदी सरकार वक्फ कायद्यात जे बदल करण्याच्या तयारीत आहे, त्यात कोणाचीही मालमत्ता स्वतःची म्हणून घोषित करण्याच्या 'मनमानी' अधिकाराचा समावेश आहे. वक्फ बोर्डाचा अधिकार नेहमीच वादात राहिला आहे. सध्या भारतात 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण 30 वक्फ बोर्ड आहेत आणि एक केंद्रीय वक्फ परिषद आहे.
वक्फ बोर्डाशी संबंधित कोणते वाद प्रसिद्ध आहेत?
गेल्या वर्षी मे महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिल्ली वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेल्या 123 मालमत्तांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर केंद्रीय नगरविकास मंत्रालयाने दिल्ली वक्फ बोर्डाने दावा केलेल्या सर्व मालमत्तांना नोटीस बजावली होती.
वक्फ बोर्डाने हिंदूबहुल गावावरच ठोकला होता दावा
असे सांगितले जात आहे की, वक्फ कायद्यात बदल करण्यासाठी विधेयक आणण्यावर केंद्र सरकारच्या चर्चेचे कारण म्हणजे तमिळनाडूतील तिरुचेंदुराई येथे घडलेली एक घटना आहे. सप्टेंबर 2022 मध्ये, तामिळनाडू वक्फ बोर्डाने या संपूर्ण हिंदू बहुसंख्य गावाची मालकी घोषित केली होती. यामध्ये गावातील एका मंदिराच्या जमिनीचाही समावेश होता, जी सुमारे दीड हजार वर्षे जुनी असल्याचे सांगितले जाते.
वक्फ बोर्डाचे अधिकार छाटण्याची तयारी?
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ कायद्यात जे बदल करू इच्छिते त्यात वक्फने दावा केलेल्या सर्व मालमत्तांची अनिवार्य पडताळणी आणि वक्फ बोर्डाच्या सर्व वादग्रस्त मालमत्तांचाही समावेश आहे. मालमत्तेची पडताळणी करणे अनिवार्य आहे. टाईम्स नाऊच्या वृत्तानुसार, मुस्लिम कार्यकर्त्यांनीही केंद्र सरकारच्या पावलाचे समर्थन केले हे विशेष.
काय म्हणतात शबनम खान?
मानवाधिकार कार्यकर्त्या शबनम खान यांनी केंद्राच्या या कृतीचे स्वागत केले आणि दावा केला की, ज्यांनी लोकांच्या कायदेशीर जमिनींवर अतिक्रमण केले आहे त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे. त्या म्हणाल्या, 'मी या विधेयकाचे समर्थन करते. ही चांगली गोष्ट आहे. मुस्लिमांनी आनंदी व्हावे कारण त्यांना आता न्याय मिळणार आहे. 'ज्यांनी लोकांच्या कायदेशीर जमिनी काढून घेतल्या आहेत, त्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल. काँग्रेसमुळे वक्फ बोर्ड शक्तिशाली झाले आहेत, त्यांना संपत्ती हस्तगत करायची होती.
इंडिया ब्लॉकला केंद्र सरकारच्या हेतूवर शंका!
वक्फ मालमत्तेवर भाजप सरकार डोळा असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाचे प्रवक्ते फखरुल हसन यांनी केला. ते म्हणाले, 'त्यांना वक्फ मालमत्तेचे सरकारी मालमत्तेत रूपांतर करायचे आहे.' पीडीए (मागास, दलित आणि अल्पसंख्याक) यांनी भाजपला मतदान केले नाही, त्यामुळे अशा कारवाया केल्या जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. त्यांनी भाजपच्या मित्रपक्ष टीडीपी आणि जेडीयूलाही याप्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
भाजपच्या हेतूवर यांना शंका
काँग्रेसचे माजी खासदार संदीप दीक्षित यांनी वक्फ बोर्डाच्या व्यवस्थापनात त्रुटी असल्याची कबुली दिली असली तरी त्यांना भाजपच्या हेतूबद्दल भीती वाटत आहे. ते म्हणाले, 'या सरकारला यातून काय साध्य करायचे आहे हे आम्हाला कळत नाही...भाजपची अडचण ही आहे की ते काय आणतात, जातीयवादाची गरज आणि राजकीय फायदा मिळवण्याचा हेतू अधिक दिसतो.
गेल्या 30-40 वर्षांपासून प्रलंबित आहे ही मागणी
भाजप नेते अजय आलोक म्हणतात की, ही मागणी गेल्या 30-40 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ते म्हणाले, 'मुस्लीम कुटुंबेही वक्फला कोणाच्याही मालमत्तेवर हक्क सांगण्याचे पूर्ण अधिकार मिळू नयेत, अशी मागणी करत आहेत.' त्यांनी सर्व पक्षांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले आहे आणि या उपक्रमाकडे जातीय दृष्टीकोनातून पाहू नये असे सांगितले आहे.
चंद्रबाबू, नितीश यांच्याकडून ग्रीन सिग्नल?
मोदी सरकारने खरोखरच वक्फ कायदा बदलण्याचा निर्णय घेतला असेल, तर त्यांनी आपले सर्वात महत्त्वाचे सहकारी चंद्राबाबू नायडू आणि नितीशकुमार यांना विश्वासात घेतले असावे. कारण, तो संसदेने मंजूर करून घ्यायचा असेल तर त्यांचा पाठिंबाही लागेल. कारण त्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय ते संसदेत मंजूर करून घेणे सोपे जाणार नाही.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google