वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला JPCची मंजुरी: विरोधकांच्या सूचना फेटाळल्या; बैठकीत नेमकं काय काय घडलं, वाचा

Waqf Amendment Bill : वक्फ विधेयकातील बदलांना सोमवारी संसदेच्या संयुक्त समितीने (जेपीसी) मान्यता दिली. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले की, या अंतिम बैठकीत सर्व 44 सुधारणांवर चर्चा करण्यात आली. यापैकी एनडीए खासदारांच्या 14 सूचनांना मान्यता देण्यात आली आहे. विरोधी सदस्यांनीही काही प्रस्ताव मांडले, परंतु मतदानादरम्यान ते फेटाळण्यात आल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अहवाल सादर करणार

वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकावरील संयुक्त संसदीय समिती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आपला अहवाल सादर करणार आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात समितीचा कार्यकाळ वाढविण्यात आला. वक्फ मालमत्ता नियमित करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या वक्फ कायदा, 1995 वर गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार आणि अतिक्रमण यासारख्या मुद्द्यांवर टीका झाली आहे.

जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी बैठकीनंतर सांगितले की, समितीने स्वीकारलेल्या सुधारणांमुळे कायदा अधिक चांगला आणि प्रभावी होईल. तथापि, विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी बैठकीच्या कामकाजाचा निषेध केला आणि पाल यांच्यावर लोकशाही प्रक्रिया उलथवून टाकल्याचा आरोप केला.

टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, बैठकांचा हा दौरा हास्यास्पद होता. आमचा आवाज ऐकू आला नाही. पाल यांनी हुकूमशाही पद्धतीने काम केले आहे. यावर जगदंबिका पाल म्हणाले की, संपूर्ण प्रक्रिया लोकशाही पद्धतीने झाली आणि बहुसंख्य लोकांच्या मताला प्राधान्य देण्यात आले.

#WATCH दिल्ली: भाजपा सांसद और वक्फ(संशोधन) विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, "... सरकार ने स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि हम यह संशोधन वक्फ की बेहतरी और आम जनता के फायदे के लिए ला रहे हैं... JPC के सभी 44 संशोधनों पर चर्चा हुई है... सभी पक्षों… pic.twitter.com/TbQxfCzgLP

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 27, 2025

जेपीसीमध्ये झालेल्या गदारोळानंतर 10 सदस्य झाले होते निलंबित

२४ जानेवारी रोजी दिल्लीत झालेल्या जेपीसी बैठकीत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ घातला होता, कारण त्यांना मसुद्यातील प्रस्तावित बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला नव्हता. दिल्ली निवडणुकीमुळे भाजप वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील अहवाल संसदेत लवकर सादर करण्याचा आग्रह धरत असल्याचा आरोप. तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, समितीची कार्यवाही एक प्रकारचा विनोद बनली आहे. समितीने बॅनर्जी-ओवैसींसह १० विरोधी खासदारांना एका दिवसासाठी निलंबित केले.

हुर्रियत नेते म्हणाले- दुरुस्ती मुस्लिमांच्या विरोधात आहे

24 जानेवारीच्या बैठकीनंतर जम्मू आणि काश्मीर हुर्रियत नेते मिरवाईज उमर फारूख म्हणाले, 'यात जिल्हाधिकाऱ्यांना मनमानी अधिकार देण्यात आले आहेत. आदेश जारी करून आणि महसूल नोंदींमधील नोंदी बदलून, वक्फ मालमत्तांना सरकारी मालमत्ता म्हणून दाखविण्याचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला आहे. या सुधारणा पूर्णपणे मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात आहेत.

#WATCH वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर JPC की बैठक के बाद इसके एक सदस्य TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, "आज उन्होंने वही किया जो उन्होंने तय किया था। उन्होंने हमें बोलने नहीं दिया। किसी भी नियम या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। शुरू में, हमने दस्तावेज, अभ्यावेदन और टिप्पणियां… pic.twitter.com/sfIJuX3Nil

— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 27, 2025

भाजप खासदार म्हणाले- विरोधकांना अहवाल सादर करायचा नाही

दिल्लीत झालेल्या बैठकीबद्दल जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल म्हणाले- मी सर्व जेपीसी सदस्यांना त्यांचे विचार व्यक्त करण्याची परवानगी दिली होती. ते म्हणाले की जेव्हा मी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांनी घोषणाबाजी सुरू केली, गोंधळ घातला, असंसदीय शब्दांचा वापर केला आणि खूप गोंधळ घातला. विरोधी पक्षाचे खासदार बैठक पुढे चालू देत नव्हते. त्यांनी लोकशाही कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला. बैठकीचे कामकाज थांबवणे हे त्यांच्या रणनीतीचा एक भाग आहे आणि त्यांना अहवाल सादर करायचा नाही.

नवीन नियमांनुसार, वक्फ कौन्सिल जमिनीवर दावा करू शकणार नाही

प्रस्तावित सुधारणांमध्ये अशी तरतूद देखील समाविष्ट आहे की वक्फ कौन्सिल यापुढे कोणत्याही जमिनीवर दावा करू शकणार नाही. याशिवाय मुस्लिमांकडून देणग्या मिळविण्याच्या प्रक्रियेवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

'धार्मिक स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला'

काँग्रेसचे केसी वेणुगोपाल आणि इतर विरोधी नेत्यांनी याला धार्मिक स्वातंत्र्यावर "थेट हल्ला" म्हटले. असदुद्दीन ओवैसी आणि द्रमुकच्या कनिमोझी यांनी याला संविधानाच्या कलम 15 आणि कलम 30 चे उल्लंघन म्हटले.

महिला आणि मुलांना सक्षम बनवण्याचे दावे

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकाचा उद्देश जुन्या कायद्यामुळे पीडित असलेल्या मुस्लिम महिला आणि मुलांना सक्षम बनवणे आहे. तथापि, टीकाकारांचे म्हणणे आहे की हा अल्पसंख्याकांच्या हक्कांवर आणि त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे.