'सर्वच फ्री मिळायला लागले तर लोक काम करतील का?; सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र आणि राज्यांना परखड सवाल

Supreme Court free ration remarks : जर सरकार सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मोफत अन्न, गॅस आणि वीज पुरवत राहिले, तर लोक कष्ट का करतील? यामुळे समाजातील काम करण्याची सवयच नष्ट होईल," अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने 'मोफत देणग्यांच्या' वाढत्या राजकारणावर ताशेरे ओढले आहेत. गरिबांना मदत करणे आवश्यक असले तरी, सरसकट सर्वांनाच मोफत सेवा देणे हे देशाच्या विकासासाठी घातक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

तामिळनाडू वीज प्रकरणातून उघड झालेली स्थिती

तामिळनाडू पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली. तामिळनाडू सरकार आर्थिक स्थितीचा विचार न करता घरगुती ग्राहकांना पहिल्या १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज पुरवते. यावर न्यायालयाने विचारले की, जे लोक बिल भरण्यास सक्षम आहेत त्यांनाही मोफत सेवा देऊन सरकार नक्की कोणते 'तुष्टीकरण' करत आहे?

सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान मांडलेले मुद्दे देशाच्या भविष्यातील धोरणांसाठी दिशादर्शक ठरू शकतात.

स्वाभिमान विरुद्ध मोफत सेवा: "सरकारने रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत, जेणेकरून नागरिक स्वाभिमानाने पैसे कमावून आपला उदरनिर्वाह करू शकतील. एकाच स्रोताकडून सर्व काही मोफत मिळत असेल, तर आपल्याला अशा परावलंबी देशाची निर्मिती करायची आहे का?"

निवडणूक आणि तुष्टीकरण : "निवडणुकांच्या तोंडावरच अशा घोषणा का केल्या जातात? राजकीय पक्षांनी आता पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. ही उदारता देशाच्या विकासाला खीळ घालणारी आहे."

भेदभावाचा अभाव : "कल्याणकारी योजनेअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सवलत देणे समजण्यासारखे आहे. मात्र, श्रीमंत आणि गरीब असा फरक न करता सर्वांनाच मोफत वीज-पाणी देणे हे केवळ राजकीय फायद्याचे धोरण आहे."

'परजीवींची पिढी' निर्माण होण्याची भीती

न्यायालयाने केवळ वीजच नाही तर मोफत रेशन वितरणाबाबतही यापूर्वी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने म्हटले होते की, "मोफत रेशनमुळे लोक कामापासून दूर जात आहेत. आपण परजीवींची एक नवी पिढी निर्माण करत नाही ना?" असा प्रश्न विचारत न्यायालयाने केंद्र सरकारला या योजनेच्या कालमर्यादेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

सुनावणीतील प्रमुख आकडेवारी आणि वास्तव

महसुली तूट : देशातील बहुतांश राज्ये महसुली तुटीचा सामना करत असतानाही विकासकामांचा निधी मोफत घोषणांकडे वळवत आहेत.

८१ कोटी लाभार्थी : केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत ८१ कोटी लोकांना मोफत किंवा अनुदानित रेशन दिले जात आहे.

नियम २३ ला आव्हान : वीज सुधारणा नियमातील ज्या तरतुदीमुळे सरसकट मोफत वीज दिली जाते, त्याला आता कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे.

न्यायालय म्हटले-रोजगारावर लक्ष द्या

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी 'अनुदान' नव्हे तर 'सक्षमीकरण' आवश्यक आहे. अकुशल कामगारांना रेशन कार्डांऐवजी रोजगाराची हमी देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असले पाहिजे. या प्रकरणी न्यायालयाने आता केंद्र सरकार आणि इतर संबंधितांना नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.