Sanchar Saathi App : 'संचार साथी' अ‍ॅप : डिजिटल सुरक्षा कवच की गोपनीयतेवर आक्रमण?

sanchar saathi app : भारतात मोबाईल आणि डिजिटल सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारने सुरू केलेला 'संचार साथी' अ‍ॅप हा उपक्रम सध्या देशात राजकीय आणि तांत्रिक वादाचे केंद्र बनला आहे.

माहिती तंत्रज्ञान विभागाने (DoT) दिलेल्या निर्देशानुसार, मार्च २०२६ पासून देशात विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक नवीन स्मार्टफोनमध्ये हे अ‍ॅप 'प्री-इंस्टॉल' करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकार याला 'फोन सुरक्षा, बनावट सिम कार्ड आणि चोरीला गेलेल्या मोबाइल ट्रॅकिंगसाठी एक प्रभावी साधन' म्हणून सादर करत आहे, तर विरोधी पक्षांनी या सक्तीच्या अंमलबजावणीला 'गोपनीयतेचे गंभीर उल्लंघन' ठरवले आहे.

सरकारचा कठोर निर्णय: प्रत्येक फोनमध्ये 'संचार साथी'

सोमवारी, माहिती तंत्रज्ञान विभागाने (DoT) जारी केलेल्या स्पष्ट निर्देशांनुसार, हा निर्णय लागू होईल.

सक्तीचे प्री-इंस्टॉलेशन: मार्च २०२६ पासून भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन स्मार्टफोनमध्ये 'संचार साथी' अ‍ॅप प्री-इंस्टॉल केलेले असणे आवश्यक आहे.

विद्यमान फोन्सचा समावेश : केवळ नवीनच नव्हे, तर 'ओएस अपडेट' (OS Update) द्वारे हे अ‍ॅप सध्या बाजारात असलेल्या (विद्यमान) फोन्समध्येही जोडले जाईल.

निष्क्रिय करण्यास मनाई : DoT ने फोन उत्पादकांना हे अ‍ॅप वापरकर्त्यांना निष्क्रिय (Disable) किंवा प्रतिबंधित (Restricted) करता येणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तातडीने अंमलबजावणी : DoT ने कंपन्यांना ९० दिवसांच्या आत नियमांची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आणि १२० दिवसांच्या आत याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

IMEI ॲक्सेसचा मुद्दा : हे अ‍ॅप आपोआप फोनचा IMEI (International Mobile Equipment Identity) नंबर ॲक्सेस करेल की वापरकर्त्याला तो मॅन्युअली टाकावा लागेल, याबद्दल अजूनही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

केंद्रीय मंत्र्यांची भूमिका: सुरक्षेचे आकडे आणि स्पष्टीकरण

केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी विरोधकांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. कोणतेही कारण नसताना अनावश्यक वाद निर्माण केला जात असून, सरकारचे एकमेव उद्दिष्ट ग्राहकांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

संचार साथीचे यश

• यशस्विता : संख्या
• पोर्टलचे वापरकर्ते- २० कोटींहून अधिक
• अ‍ॅप डाउनलोड- १५ कोटींहून अधिक वेळा
• बनावट मोबाईल कनेक्शन बंदअंदाजे - १.७५ कोटी
• चोरीला गेलेले फोन शोधले - २० लाख
• मूळ मालकांना परत केलेले फोन- ७,५०,०००
• एकूण ब्लॉक केलेले चोरीचे फोन - (सरकारी दावा)३७ लाख
• एकूण जप्त केलेली उपकरणे (सरकारी दावा)- २२.७ दशलक्ष

गोपनीयतेवर स्पष्टीकरण

सिंधिया यांनी स्पष्ट केले की, हे अ‍ॅप कोणतेही हेरगिरी (Spying) किंवा कॉल मॉनिटरिंग करत नाही. ते पुढे म्हणाले की, वापरकर्त्याला हे अ‍ॅप सक्रिय किंवा निष्क्रिय करण्याचा आणि इच्छित असल्यास फोनमधून हटवण्याचा (Delete) पर्याय देखील उपलब्ध आहे. सरकार फक्त लोकांना या अ‍ॅपशी जोडण्याची भूमिका घेत आहे, ते वापरायचे की नाही हे पूर्णपणे वापरकर्त्याच्या निवडीवर अवलंबून आहे.

विरोधी पक्षाचा आरोप: स्वातंत्र्यावर बंधन

केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस पक्षाने गंभीर आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसने या निर्णयाला असंवैधानिक म्हटले असून, तो त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सरकार मोबाईल फोनवर जबरदस्तीने अ‍ॅप स्थापित करून लोकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर बंधने घालत आहे, असा विरोधी पक्षाचा स्पष्ट आरोप आहे.

डीओटीचा युक्तिवाद

या आरोपांना उत्तर देताना डीओटीने युक्तिवाद केला आहे की, हे अ‍ॅप बनावट आणि चोरीला गेलेल्या हँडसेटपासून लोकांना वाचवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. हे अ‍ॅप आयएमईआय नंबर देशातील सर्व फोन्सचा रेकॉर्ड असलेल्या सीईआयआर (CEIR) डेटाबेसशी जुळवून फोन ब्लॅकलिस्टमध्ये नाही ना, याची खात्री करते.

'संचार साथी' अ‍ॅपची कार्यप्रणाली

१७ जानेवारी २०२५ रोजी लाँच झालेले हे अ‍ॅप अँड्रॉइड आणि आयओएस (iOS) या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.

या अ‍ॅपची प्रमुख कार्ये:

चोरीला गेलेले मोबाईल फोन ब्लॉक करणे आणि ट्रॅक करणे.

बनावट सिम कनेक्शन शोधणे.

स्पॅम कॉलची तक्रार करण्याची क्षमता.

अ‍ॅप कसे काम करते:

वापरकर्ता अ‍ॅप उघडतो आणि आपला मोबाईल नंबर एंटर करतो.

मिळालेल्या ओटीपी (OTP) द्वारे अ‍ॅप फोनशी जोडले जाते.

यानंतर, अ‍ॅप फोनचा आयएमईआय नंबर सीईआयआर सिस्टमशी जुळवून तो फोन ब्लॅकलिस्टमध्ये आहे की नाही, हे निश्चित करतो.