हरियाणा मंत्रिमंडळाने विधानसभा बरखास्त करण्यास मान्यता दिली; CM सैनी निवडणुकीपूर्वी राजीनामा देणार

Haryana Assembly Election 2024 : विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान हरियाणाच्या सैनी सरकारशी संबंधित महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. हरियाणा मंत्रिमंडळाच्या आज संध्याकाळी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत विधानसभा बरखास्त करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

हरियाणा मंत्रिमंडळाने विधानसभा बरखास्त करण्यास मंजुरी दिली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी आपल्या पदाचा राजीनामा देणार आहेत. याशिवाय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यांच्याकडे राजीनामा सोपवतील आणि विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस करतील. हरियाणामध्ये विधानसभेच्या 90 जागांसाठी 5 ऑक्टोबरला मतदान होत आहे.

सर्वच पक्ष निवडणुकीच्या प्रचारात व्यस्त आहेत. निवडणुकीचा निकाल 8 ऑक्टोबरला जाहीर होणार आहे. लाडवा मतदारसंघातून मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी उमेदवार आहेत. अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर पुढील सरकार स्थापन होईपर्यंत राज्यपाल त्यांना हंगामी मुख्यमंत्री बनवतील, असे सांगण्यात आले आहे.

संवैधानिक संकटावर उपाय

मुळात हरियाणा विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन 13 मार्च रोजी बोलावण्यात आले होते. जेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल यांच्या राजीनाम्यानंतर नायब सिंह सैनी यांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला होता. घटनेच्या कलम 174 (1) अन्वये विधानसभेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे. त्यामुळे सरकारने 12 सप्टेंबरपर्यंत सभागृहाची बैठक बोलावणे आवश्यक होते. अशा स्थितीत घटनात्मक संकट टाळण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे करावी लागेल. विधानसभेचे अधिवेशन सहा महिन्यांतून एकदा बोलावणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असल्याने हे संकट निर्माण झाले आहे.

मंत्रिमंडळ विसर्जित करण्याचे कारण

राज्याचे मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांनी घटनात्मक संकट टाळण्यासाठी विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपालांकडे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हरियाणा विधानसभेचे शेवटचे अधिवेशन 13 मार्च रोजी बोलावण्यात आले होते आणि घटनात्मकदृष्ट्या सहा महिन्यांतून एकदा सभागृह बोलावणे बंधनकारक आहे. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, पुढील सरकार स्थापन होईपर्यंत राज्यपाल त्यांना कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनवतील. हे संवैधानिक दायित्व पूर्ण करण्यासाठी, घटनात्मक नियमांचे पालन व्हावे आणि कोणत्याही प्रकारचे संकट उद्भवू नये यासाठी मुख्यमंत्र्यांना हे पाऊल उचलावे लागले.