महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीवर राहुल गांधींचा गंभीर आरोप; 5 मुद्द्यात सांगितला घोटाळा, वाचा सविस्तर

Rahul Gandhi on Maharashtra Vidhansabha Election : लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते तथा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी 2024 महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. निवडणूक आयोग, भाजपचे षडयंत्र यासह विविध मुद्द्याला हात घालून त्यांनी 5 पॉईटमध्ये महाराष्ट्र निवडणूक चोरल्याचा दावा केला. एका इंग्रजी वृत्तपत्रात त्यांचा लेख आला असून त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक ही "Match-fixing" असल्याचे म्हटले आहे. चला तर जाणून घेऊया राहुल गांधी नेमकं काय म्हणाले अन् त्यांनी काय आकडेवारी देत त्यांचा मुद्दा मांडला.

राहुल गांधी यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये पानभर लेख लिहिलाय, त्यांनी पाच मुद्द्यात महाराष्ट्र निवडणुकीत झालेल्या षड्यंत्र विषयी माहिती दिली आहे. एकतर्फी निवडणूक आयुक्तांची निवड, बनावट मतदार, बनावट मतदान, टार्गेट बुथ रिगिंग आणि CCTV/पुरावे लपवण्याविषयीचे मुद्दे त्यांनी मांडली.

मुद्दा पहिला - अम्पायर ठरवणाऱ्या समितीमध्येच फेरफार

निवडणूक आयुक्त कायदा, 2023 ने हे सुनिश्चित केले की, निवडणूक आयुक्तांची निवड पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी 2:1 च्या बहुमताने करावी. त्यामुळे तिसऱ्या सदस्याचे, विरोधी पक्षनेत्याचे मत निष्प्रभ ठरले. म्हणजेच, ज्या लोकांना निवडणूक लढवायची आहे, तेच आपला अम्पायर ठरवत आहेत.

सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भारताच्या सरन्यायाधीशांची निवड समितीतून हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी कॅबिनेट मंत्र्याची नियुक्ती करण्याचा निर्णय स्वीकारार्ह नाही. विचार करा, एखाद्याला एका निष्पक्ष न्यायाधीशाला महत्त्वाच्या समितीतून काढून त्याच्या पसंतीच्या सदस्याला का आणावेसे वाटेल? हा प्रश्न तुम्ही स्वतःला विचारताच, तुम्हाला उत्तर मिळेल, असे राहुल गांधी या लेखात म्हणाले.

How to steal an election?

Maharashtra assembly elections in 2024 were a blueprint for rigging democracy.

My article shows how this happened, step by step:

Step 1: Rig the panel for appointing the Election Commission
Step 2: Add fake voters to the roll
Step 3: Inflate voter… pic.twitter.com/ntCwtPVXTu

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 7, 2025

मुद्दा दुसरा - बोगस मतदारांसह मतदार यादीत घोळ

निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 8.98 कोटी होती. पाच वर्षांनंतर, मे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत ही संख्या 9.29 कोटी झाली. परंतु त्यानंतर अवघ्या पाच महिन्यांत, नोव्हेंबर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत ही संख्या 9.70 कोटी झाली.

म्हणजेच, पाच वर्षांत 31 लाखांची माफक वाढ, तर अवघ्या पाच महिन्यांत 41 लाखांची प्रचंड वाढ! नोंदणीकृत मतदारांची संख्या 9.70 कोटींवर पोहोचणे हे असाधारण आहे, कारण सरकारच्या स्वतःच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्राच्या 9.54 कोटी या एकूण प्रौढ लोकसंख्येपेक्षा ही संख्या जास्त आहे, असेही राहुल गांधी म्हणाले.

मुद्दा तिसरा - बोगस मतदार जोडल्यानंतर मतदानाचा टक्काही वाढवून दाखवणे

बहुतांश मतदार आणि निरीक्षकांसाठी, महाराष्ट्रात मतदानाचा दिवस अगदी सामान्य होता. इतर ठिकाणांसारखाच, लोकांनी रांगेत उभे राहून मतदान केले आणि घरी गेले. संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदान केंद्रात असलेल्यांना मतदान करण्याची परवानगी देण्यात आली.

कोणत्याही मतदान केंद्रावर मोठी गर्दी किंवा लांब रांगा लागल्याचे वृत्त नव्हते. परंतु निवडणूक आयोगाच्या मते, मतदानाचा दिवस खूपच नाट्यमय होता. संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत मतदानाची टक्केवारी 58.22 टक्के होती.

तथापि, मतदान संपल्यानंतरही मतदानाचा टक्का वाढतच राहिला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी बाहेर आलेला अंतिम आकडा 66.05% होता. म्हणजेच अचानक 7.83% ची वाढ झाली, जी सुमारे 76 लाख मतांच्या बरोबरीची आहे. मतदानाच्या टक्केवारीत ही वाढ महाराष्ट्रातील मागील कोणत्याही विधानसभा निवडणुकीपेक्षा खूपच जास्त होती, असे म्हणत राहुल गांधी यांनी त्यांच्या लेखात मागील निवडणुकीचा चार्ट देखील प्रसिद्ध केला.

मुद्दा चौथा - निवडक जागांवरील बोगस मतांमुळे भाजप ब्रॅडमन ठरला

राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, इतरही अनेक अनियमितता या निवडणुकीत पाहायला मिळाल्या आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे 1 लाख मतदान केंद्रे आहेत, परंतु नवीन मतदारांची भर पडली ती फक्त 12,000 मतदान केंद्रांवर. हे मतदान केंद्र त्या 85 विधानसभा मतदारसंघांचे होते, जिथे गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने खराब कामगिरी केली होती. याचा अर्थ असा की संध्याकाळी 5 वाजल्यानंतर प्रत्येक मतदान केंद्रावर सरासरी 600 लोकांनी मतदान केले.

जरी आपण असे गृहीत धरले की, प्रत्येक व्यक्तीला मतदान करण्यासाठी फक्त एक मिनिट लागतो, तरी मतदान प्रक्रिया आणखी 10 तास चालू राहायला हवी होती, परंतु असे कुठेही घडले नाही. अशा परिस्थितीत, प्रश्न असा आहे की, ही अतिरिक्त मते कशी पडली? अर्थातच, या 85 जागांपैकी बहुतेक जागा एनडीएने जिंकल्या. निवडणूक आयोगाने मतदारांमध्ये झालेल्या या वाढीला 'युवा सहभागाचा स्वागतार्ह ट्रेंड' म्हटले.

पण हा 'ट्रेंड' फक्त त्या 12,000 बूथपुरता मर्यादित होता, उर्वरित 88,000 बूथमध्ये नाही! जर हे प्रकरण गंभीर नसते तर तो एक मोठा विनोद म्हणून हसता आले असते. कामठी विधानसभा ही या हेराफेरीची एक चांगली केस स्टडी आहे. 2024 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला तिथे 1.36 लाख मते मिळाली, तर भाजपला 1.19 लाख मते मिळाली. 2024 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पुन्हा जवळजवळ तेवढीच मते मिळाली, 1.34 लाख. पण भाजपची मते अचानक 1.75 लाख झाली. म्हणजेच थेट 56,000 मतांची वाढ.

या दोन्ही निवडणुकांदरम्यान कामठीमध्ये 35,000 नवीन मतदार जोडल्यामुळे त्यांना ही आघाडी मिळाली. असे दिसते की लोकसभा निवडणुकीत मतदान न करणारे आणि जोडले गेलेले जवळजवळ सर्व नवीन मतदार भाजपकडे चुंबकीयदृष्ट्या आकर्षित झाले होते. यावरून असा अंदाज लावणे कठीण नाही की मते आकर्षित करणारे चुंबक कमळाच्या आकाराचे होते.

वर चर्चा केलेल्या चार पद्धतींचा अवलंब करून, भाजपने 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीत लढवलेल्या 149 जागांपैकी 132 जागा जिंकल्या, म्हणजेच 89% चा स्ट्राइक रेट. आतापर्यंतच्या कोणत्याही निवडणुकीत ही त्यांची सर्वोत्तम कामगिरी होती. तर अवघ्या 5 महिन्यांपूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा स्ट्राइक रेट फक्त 32% होता.

मुद्दा पाचवा - पुरावे लपवण्याचा प्रयत्न

निवडणूक आयोगाने विरोधकांच्या प्रत्येक प्रश्नाला मौन बाळगून किंवा आक्रमक वृत्ती स्वीकारून उत्तर दिले आहे. 2024 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी छायाचित्रांसह मतदार यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. आणखी गंभीर बाब म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या एक महिन्यानंतर, जेव्हा उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मतदान केंद्रांचे व्हिडिओग्राफी आणि सीसीटीव्ही फुटेज शेअर करण्याचे निर्देश दिले, तेव्हा केंद्र सरकारने निवडणूक आयोगाशी सल्लामसलत केल्यानंतर निवडणूक आचार नियम, 1961 च्या कलम 93(2)(अ) मध्ये सुधारणा केली.

सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट करण्यात आले का?

या बदलामुळे सीसीटीव्ही आणि इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्सपर्यंत पोहोचणे मर्यादित झाले. हा बदल आणि त्याची वेळ दोन्हीही बरेच काही सांगून जातात. अलिकडेच एकसारखे किंवा डुप्लिकेट EPIC क्रमांक सापडल्याने बनावट मतदारांबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. तथापि, खरे चित्र कदाचित अधिक गंभीर आहे.

मतदार याद्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज ही लोकशाही मजबूत करणारी साधने आहेत, कपाटात बंद करून ठेवणाऱ्या सजावटीच्या वस्तू नाहीत. विशेषतः तेव्हा जेव्हा लोकशाहीशी छेडछाड केली जात असेल. देशातील जनतेला कोणतेही रेकॉर्ड नष्ट झालेले नाहीत आणि भविष्यात असे केले जाणार नाही हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

निव़डणूकीतील हेराफेरी अनेक वर्षांपासून सुरू

अनेक ठिकाणी, अशी भीती आहे की जर नोंदी तपासल्या गेल्या तर यादीतून काही मतदारांची नावे जाणूनबुजून वगळणे किंवा मतदान केंद्र बदलणे यासारखे हेराफेरी उघडकीस येऊ शकते. असाही संशय आहे की, या प्रकारची निवडणूक हेराफेरी ही एकदाच होणारी गोष्ट नाही, तर अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.

जर नोंदींची सखोल चौकशी केली गेली तर केवळ फसवणुकीची संपूर्ण पद्धतच नव्हे, तर त्यात कोणाची भूमिका होती हे देखील उघड होऊ शकते यात कोणतीही शंका नाही. परंतु दुःखाची गोष्ट म्हणजे विरोधी पक्ष आणि जनता दोघांनाही प्रत्येक टप्प्यावर या नोंदींपर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले जात आहे.

हे सर्व काही मॅच फिक्सिंगसारखे...!

महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2024 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत इतक्या प्रमाणात हेराफेरी का झाली हे समजणे फार कठीण नाही. पण निवडणुकीत हेराफेरी करणे हे मॅच फिक्सिंगसारखेच आहे. भलेही एखादा संघ सामना फिक्स करून एखादा सामना जिंकेल, पण त्यामुळे संस्थांच्या विश्वासार्हतेला व जनतेच्या विश्वासाला झालेले नुकसान परत मिळवता येत नाही. मॅच फिक्स करण्यात आलेली निवडणूक लोकशाहीसाठी विष आहे, अशा शब्दात राहुल गांधी यांनी निशाणा साधला.