Delhi Farmers Protest: शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या दिशेने निर्णायक पाऊल, काय आहेत शेतक-यांच्या मागण्या ?

Delhi Farmers Protest : किमान आधारभूत किमतीच्या मागणीसाठी पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे. नोएडातील दलित प्रेरणा स्थळाजवळ लावण्यात आलेले बॅरिकेड्स दूर करत दिल्लीत दाखल होत आहेत.

शेतक-यांच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा त्यांचा निर्धार या पाऊलावरून दिसून येतो. संभाव्य निदर्शने टाळण्यासाठी पोलिसांनी नोएडा आणि दिल्लीदरम्यान बॅरिकेड्स लावले होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रबळ इच्छाशक्तीने हे अडथळे फार काळ टिकले नाहीत.

नोएडामध्ये शेतकरी दाखल, एमएसपीवर चर्चेची मागणी

भारतीय किसान परिषदेच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी हे निदर्शने सुरू झाले. ज्यात दुपारी नोएडा येथील महामाया उड्डाणपुलावर मोठ्या संख्येने शेतकरी जमा झाले. एमएसपी हमी आणि त्यांच्या इतर मागण्यांसाठी दिल्लीकडे निघालेल्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की सरकारला त्यांचा आवाज ऐकावा लागेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाबचे शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांना आंदोलकांना महामार्ग रोखून सर्वसामान्यांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत करू नका, अशी विनंती केली होती. शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल सध्या खनौरी सीमेवर आमरण उपोषण करत आहेत. या शेतकरी आंदोलनातील ते प्रमुख चेहरा आहेत.

आंदोलकांनी पोलीस बंदोबस्त लावलेले बॅरिकेड्स तोडल्याच्या घटनेने आंदोलनाचे गांभीर्य अधिकच स्पष्ट होत आहे. आंदोलकांनी बॅरिकेड्स बाजूला करत पुढे निघाले आहेत. पोलिस आंदोलकांच्या प्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याचा आणि त्यांना बॅरिकेड्स ओलांडण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या लक्षात घेऊन त्यांचे आंदोलनही शांततेत झाले पाहिजे. हा विरोध एमएसपी हमी देण्याच्या संघर्षातील महत्त्वाचा क्षण आहे. शेतकरी हा कृषी धोरणांचा पुनर्विचार आणि त्यांचे हक्क मान्य करण्यासाठीचा लढा मानत आहेत.

#WATCH | Noida, UP | Protesting farmers climb over police barricades at Dalit Prerna Sthal as they march towards Delhi over their various demands pic.twitter.com/39xs9Zx5mn

— ANI (@ANI) December 2, 2024

काय आहेत शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या ?

- किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची कायदेशीर हमी.

- कृषी कर्जमाफी.

- शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी पेन्शन प्रणाली.

- वीजदरात होणारी वाढ थांबवावी.

- 2021 च्या लखीमपूर खेरी घटनेतील पीडितांना न्याय.

- भूसंपादन कायदा 2013 पुनर्स्थित करणे.

- मागील आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई द्यावी.