'प्रधानमंत्री आवास योजना' शहरी अन् ग्रामीण : स्वरूप, पात्रता, अनुदान आणि लाभ, जाणून घ्या सविस्तर!
Pradhan Mantri Awas Yojana Eligibility Subsidy : 'सर्वांसाठी घरे' या उद्दिष्टासह केंद्र सरकारने १ जून २०१५ रोजी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) सुरू केली. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब, बेघर आणि कच्च्या किंवा मोडकळीस आलेल्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना मूलभूत सुविधांसह पक्के घर उपलब्ध करून देणे आहे.
अलीकडील घडामोडींमध्ये, केंद्र सरकारने PMAY अंतर्गत अतिरिक्त ३ कोटी घरे बांधण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे या योजनेची व्याप्ती आणखी वाढली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेचे स्वरूप 'प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी' (PMAY-U) आणि 'प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण' (PMAY-G) अशा दोन विभागांमध्ये विभागले आहे.
१. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)
१ एप्रिल २०१६ रोजी ही योजना सुरू झाली, जी ग्रामीण विकास मंत्रालयामार्फत (MoRD) राबवली जाते.
स्वरूप, निकष आणि पात्रता
उद्देश: ग्रामीण भागातील बेघर आणि कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना २०२९ पर्यंत पक्के घर देणे.
घराचा आकार: किमान २५ चौरस मीटर, ज्यात स्वच्छ स्वयंपाक करण्यासाठी समर्पित क्षेत्राचा समावेश असतो. (पूर्वीच्या योजनेत २० चौरस मीटर होता).
लाभार्थी निवड: सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना 2011) च्या माहितीच्या आधारे आणि ग्रामसभेद्वारे सत्यापित केलेल्या कायमस्वरूपी प्रतीक्षा यादीतून लाभार्थ्यांची निवड केली जाते.
पात्रता:
- कुटुंबाकडे देशात कोठेही पक्के घर नसावे.
- बेघर असलेले किंवा कच्च्या भिंती/कच्च्या छताच्या घरात राहणारे कुटुंब.
- लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्रात कोठेही यापूर्वी घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
आर्थिक अनुदान आणि संधी
- क्षेत्र/श्रेणी प्रति युनिट आर्थिक मदत (अनुदान)
- सपाट क्षेत्र (मैदानी भाग) ₹१,२०,०००
- डोंगराळ, नक्षलग्रस्त, कठीण भाग ₹१,३०,०००
- निधी वाटप: केंद्र आणि राज्य सरकारचा निधी वाटपाचा हिस्सा ६०:४० असतो.
- अतिरिक्त लाभ: शौचालय बांधण्यासाठी स्वच्छ भारत मिशन (SBM) अंतर्गत ₹१२,००० पर्यंत अतिरिक्त मदत.
- मनरेगा अंतर्गत ९०/९५ दिवसांची अकुशल मजुरी (अंदाजे ₹२२,०००).
- कर्ज सुविधा: पात्र लाभार्थी ३% पर्यंत कमी व्याजदराने बँकेकडून ₹७०,००० पर्यंत कर्ज घेऊ शकतात.
२. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U)
२५ जून २०१५ रोजी गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयामार्फत ही योजना सुरू करण्यात आली. उत्पन्न गटानुसार आर्थिक अनुदान (सबसिडी) देण्यावर या योजनेत भर आहे.
स्वरूप आणि चार प्रमुख घटक
झोपडपट्टी पुनर्विकास : खाजगी सहभागाने झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांना पक्की घरे.
पत-जोडणी अनुदान योजना : गृहकर्जाच्या व्याजावर अनुदान.
भागीदारीत परवडणारी घरे : केंद्र सरकारकडून EWS घरासाठी ₹१.५ लाख पर्यंत केंद्रीय मदत.
लाभार्थी आधारित वैयक्तिक घरकुल निर्माण : लाभार्थी स्वतःच्या जागेवर नवीन घर बांधण्यासाठी किंवा घराचा विस्तार करण्यासाठी ₹१.५ लाख पर्यंत मदत.
पात्रता निकष (उत्पन्न गटानुसार)
१. EWS (आर्थिक दुर्बल घटक)
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹३ लाखांपर्यंत
मिळणारे लाभ/अनुदान: जास्तीत जास्त ₹२.६७ लाख पर्यंत व्याज अनुदान.
२. LIG (कमी उत्पन्न गट)
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹३ लाख ते ₹६ लाखांपर्यंत
मिळणारे लाभ/अनुदान: जास्तीत जास्त ₹२.६७ लाख पर्यंत व्याज अनुदान.
३. MIG-I (मध्यम उत्पन्न गट-I)
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹६ लाख ते ₹१२ लाखांपर्यंत
मिळणारे लाभ/अनुदान: ₹२.३५ लाख पर्यंत व्याज अनुदान.
४. MIG-II (मध्यम उत्पन्न गट-II)
वार्षिक उत्पन्न मर्यादा: ₹१२ लाख ते ₹१८ लाखांपर्यंत
मिळणारे लाभ/अनुदान: ₹२.३० लाख पर्यंत व्याज अनुदान.
सामान्य पात्रता अटी
- स्थायी घर नसावे: अर्जदार कुटुंब आणि कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर देशात कोठेही पक्के घर नसावे.
- मालकी हक्क: योजनेअंतर्गत बांधलेले/खरेदी केलेले घर कुटुंबातील महिला प्रमुखाच्या नावावर किंवा पती-पत्नीच्या संयुक्त नावावर असणे आवश्यक आहे. कुटुंबात प्रौढ महिला सदस्य नसतील तरच पुरुषाच्या नावावर घर असू शकते.
- पूर्वी लाभ नको: अर्जदाराने यापूर्वी कोणत्याही सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
लाभ आणि संधी
PMAY योजना बेघर कुटुंबांना केवळ पक्के आणि सुरक्षित निवारा प्रदान करत नाही, तर ग्रामीण व शहरी भागातील गरिबांना कर्जावर अनुदान देऊन त्यांना घरमालक बनण्याची संधी उपलब्ध करून देते. या योजनेमुळे महिला सशक्तीकरण झाले आहे, कारण ७०% पेक्षा जास्त घरे महिलांच्या किंवा संयुक्त मालकीची आहेत. या योजनेचा उद्देश २०२९ पर्यंत भारतातील घरांची कमतरता दूर करून 'सर्वांसाठी घर' हे स्वप्न पूर्ण करणे आहे.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google