11.5 लाखांहून अधिक मुलांना बालविवाहाचा धोका; सर्वाधिक संख्या UPत, NCPCRचा धक्कादायक रिपोर्ट

राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या निर्देशानुसार बालविवाहाचा धोका असलेल्या मुलांची ओळख पटवण्याच्या मोहिमेमध्ये 27 राज्ये आणि 7 केंद्रशासित प्रदेशातील 11.5 लाखांहून अधिक मुलांना बालविवाहाचा धोका आढळला आहे. बहुतांश मुली असुरक्षित असल्याचे दिसून आले. त्याची प्रामुख्याने कारण देखील समोर आली आहेत. काहींनी शाळा सोडली तर काही नियमीत शाळेत न जाता दीर्घकाळ सुट्टीवर राहिले अन् त्याचा परिणाम पाहायला मिळाला. या सर्च मोहीमेच्या अंतर्गत मुलांपैकी यूपीमध्ये 5 लाखांहून अधिक, आसाममध्ये 1.5 लाख आणि मध्य प्रदेशात सुमारे 1 लाख मुलांना असुरक्षित म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. लक्षद्वीप आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांवर कोणत्याही असुरक्षित मुलांची नोंद नाही.

NCPCR अहवालात असेही म्हटले आहे की, ही मोहीम मार्चमध्ये अक्षय्य तृतीयेच्या जवळपास एक महिना अगोदर सुरू करण्यात आली ज्या दिवशी सामूहिक विवाहाच्या नावाखाली मोठ्या संख्येने बालविवाह केले जातात, परिणामी राज्यांनी सुमारे तीन लाख गावे आणि ब्लॉक्सचा समावेश असलेल्या 6 लाख शाळांचे मॅपिंग केले. 34 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश. आयोगाच्या अध्यक्ष प्रमुख प्रियांक कानूनगो यांच्या पत्रासह डेटा गेल्या आठवड्यात राज्यांना पाठवण्यात आला आहे. ज्याने बालविवाह रोखण्यासाठी उपाययोजनांची खात्री करण्यास सांगितले आहे. ओळखल्या गेलेल्या मुलांपैकी, राज्यांना 'जोखीम असलेल्या' मुलांची माहिती गोळा करण्यास सांगितले आहे.

बालविवाहासाठी शाळा सोडणे हा एक प्रमुख घटक आहे. उत्तर प्रदेश या विषयावर सर्वाधिक सक्रिय होता. त्यानंतर मध्य प्रदेश व ओडिशा या राज्यांनीही यावर सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शवली. बालविवाहाविरुद्धच्या लढ्यात १.२ कोटींहून अधिक लोक जनजागृती मोहिमेत सहभागी झाले होते. या मोहिमेत उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश आघाडीवर राहिले. एनसीपीसीआरचे अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पत्र लिहून बालविवाहाविरुद्ध लढा सुरू ठेवण्याच्या महत्त्वावर जोर दिला. यासाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पत्रे लिहिली. आयोगाने सलग ३० दिवस शाळांवर लक्ष ठेवून कोणती मुले अधिक गैरहजर राहतात, हे पाहिले. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी जागृती निर्माण करण्यासाठी व अल्पवयीन विवाह रोखण्यासाठी कर्नाटक, आसामसारख्या राज्यांत धार्मिक नेते, विवाह सोहळा आणि अंगणवाडीसेविका यांसारख्या प्रमुख स्थानिक व्यक्तींसोबत ४० हजारांहून अधिक बैठका घेतल्या.

माध्यमांशी बोलताना कानूनगो म्हणाले, मुले शाळेत आहेत याची खात्री करणे हे बालविवाह रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. राज्यांना सांगितल्या गेलेल्या विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांपैकी, NCPCR ने त्यांना शाळा सोडलेल्या, शाळाबाह्य आणि नियमितपणे शाळेत न येणाऱ्या मुलांची शाळानिहाय यादी तयार करण्यास सांगितले होते. मुख्याध्यापकांना न कळवता शाळेत गैरहजर असलेल्या मुलांचे वेगळे काढण्यासही त्यांना सांगण्यात आले. ही यादी जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाने तयार करायची होती आणि या यादीतील मुलांची ओळख पटवण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी आणि बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी यांच्याशी शेअर केली होती. ज्यांना बालविवाहाचा धोका असू शकतो. त्यांना अशा सर्व ओळखल्या गेलेल्या मुलांची कौटुंबिक समुपदेशन आणि योग्य चौकशी करण्यास सांगितले होते.