बदनामीपासून ते शरणागतीपर्यंत ! विरोधी पक्षांची ‘माफी’ प्लेबुक

तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी अखेर माजी राजनैतिक अधिकारी लक्ष्मी मुरदेश्वर पुरी यांच्याकडे खुली आणि बिनशर्त माफी मागितली आहे. त्यामुळे 2021 पासून सुरू असलेल्या बदनामीप्रकरणाचा शेवट झाला. गोखले यांनी 2021 मध्ये केलेल्या ट्विटमध्ये पुरी यांनी स्वित्झर्लंडमधील जिनीव्हा येथे संपत्ती खरेदी केल्याबाबत खोटे आणि तथ्यहीन आरोप केले होते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गोखले यांना माफी मागण्याचे आदेश दिले होते, पण त्यांनी सतत टाळाटाळ केली आणि अंमलबजावणी न केल्यास नागरी अटकेचा इशारा दिल्यानंतरच त्यांनी माफी मागितली. या प्रकरणात न्यायालयाने गोखले यांना 50 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यास सांगितले असून, भविष्यात कोणतेही बदनामीकारक वक्तव्य न करण्याचेही आदेश दिले आहेत.

पण हे प्रकरण एकटं नाही. ही एक साखळी आहे. विरोधी नेते वारंवार बिनबुडाचे, भडकावणारे आरोप करतात आणि जेव्हा कायदेशीर प्रक्रिया सुरू होते, तेव्हा गपगुमान मागे हटतात.

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह यांच्यापासून अनेकांनी या 'माफीच्या प्लेबुक' चा उपयोग केला आहे. आधी गोंधळ उडवणारे वक्तव्य, मग मीडियात प्रसिद्धी, आणि शेवटी कोर्टाची प्रक्रिया सुरू होताच माघार.

उदाहरणार्थ, 2014 मध्ये राहुल गांधी यांनी महात्मा गांधींच्या हत्येसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ला जबाबदार ठरवलं होतं. या प्रकरणात मानहानीचा दावा सुप्रीम कोर्टात गेल्यानंतर गांधींनी स्पष्ट केलं की, त्यांनी उद्दिष्ट RSS नसून, त्याच्याशी संबंधित काही व्यक्ती होत्या. प्रारंभीची आक्रमकता कोर्टात गेल्यावर शमली.

2016 मध्ये सर्जिकल स्ट्राईकवर राहुल गांधींनी पंतप्रधान मोदींवर "खून की दलाली" करत असल्याचा आरोप केला होता. देशभरात संतापाची लाट उठल्यानंतर त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले की, त्यांचा उद्देश सैन्यावर टीका करणे नव्हते.

2019 मध्ये राफेल व्यवहाराच्या संदर्भात राहुल गांधींनी "चौकीदार चोर है" ही घोषणा सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाशी जोडली होती. यामुळे असा चुकीचा संदेश गेला की कोर्टानेच मोदींना दोषी ठरवलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने क्रिमिनल कंटेम्प्ट नोटीस बजावल्यावर त्यांनी माफीनामा सादर करत ही टिप्पणी निवडणुकीच्या गडबडीत केल्याचं मान्य केलं.

हे फक्त राहुल गांधीपुरते मर्यादित नाही. काँग्रेसमधील इतर वरिष्ठ नेतेही अशाच वादग्रस्त विधानांमुळे माफी मागण्यास भाग पडले आहेत.

2017 मध्ये मणिशंकर अय्यर यांनी नरेंद्र मोदींना "नीच किस्म का आदमी" म्हणत टोकाचं वक्तव्य केलं होतं. हे विधान जातीवाचक आणि अहंकारी ठरत असल्यामुळे काँग्रेसने त्यांना पक्षातून निलंबित केलं. अय्यर यांनी नंतर स्पष्ट केलं की, त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ "खालच्या पातळीचं वर्तन" असा होता, पण तोवर हानी झाली होती.

2019 मध्ये जयराम रमेश यांनी NSA अजित डोवाल यांचे सुपुत्र विवेक डोवाल यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप केले. एका अप्रमाणित माध्यमाच्या अहवालावर आधारित हे आरोप होते. नंतर बदनामीच्या खटल्यात रमेश यांनी माफी मागितली आणि कबूल केलं की त्यांनी या माहितीची स्वतंत्रपणे शहानिशा केलेली नव्हती.

2017 मध्ये संजय सिंह यांनी भाजप युवा सदस्य अंकित भारद्वाज याच्यावर आम आदमी पक्षाच्या नेत्यावर झालेल्या हल्ल्यात सहभागी असल्याचा आरोप केला. हे पूर्णतः चुकीचे असल्याचे पुढे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सिंह यांनी सार्वजनिकरित्या माफी मागत चुकीची ओळख झाल्याचे कबूल केले.

दिग्विजय सिंह यांनाही 2023 मध्ये आरएसएसचे विचारवंत एम.एस. गोलवलकर यांच्याबाबत केलेल्या बदनामीकारक सोशल मीडिया पोस्टमुळे कोर्टाचा सामना करावा लागला. 2024 मध्ये न्यायालयाने त्यांना लेखी माफी मागण्याचे आदेश दिले. या सर्व घटनांमध्ये एक समान धागा आहे. पुरावा नसताना आरोप, राजकीय फायदा मिळवण्याची धडपड, आणि शेवटी कायदेशीर दबावाखाली मागे हटणं.

या सर्व प्रकरणांत सर्वात उठून दिसते ते म्हणजे राहुल गांधींचं 2014 मधील विधान. "गांधी माफी मागत नाहीत." पण काळानुसार ही भूमिका किती विसंगत ठरली आहे, हे या सगळ्या प्रकरणांनी दाखवून दिलं आहे.

प्रत्येक नवीन वादग्रस्त विधानानंतर कोर्टाच्या निर्णयामुळे किंवा जनतेच्या रोषामुळे माफी मागावी लागते, आणि त्यामुळे त्या जुन्या विधानाची फोलपट होते.

साकेत गोखले यांची अलीकडची माफी ही या प्रवृत्तीचे एक लहान रूप आहे. पुरावा नसलेले आरोप, भडक माध्यम प्रसिद्धी, आणि शेवटी कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्यावर गप्प बसणं. खरं प्रश्न असा आहे की, हा बनाव किती काळ टिकेल? आणि लोकांचा विश्वास पार गमावल्यावरच का नेत्यांना जबाबदारीची जाणीव होते?