Manmohan Singh: माजी PM मनमोहन सिंग यांची आज जयंती; देशाला नवी दिशा देणारे त्यांचे 5 ऐतिहासिक निर्णय

Manmohan Singh's birth anniversary 5 biggest decisions : माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची आज पहिली यांचे भारतीय राजकारण, प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेतील योगदान अमूल्य आहे. २००४ ते २०१४ या काळात दोन वेळा पंतप्रधान म्हणून कार्यभार सांभाळण्यापूर्वी त्यांनी अर्थमंत्री, अर्थतज्ज्ञ आणि आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणूनही महत्त्वाची भूमिका बजावली.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांची आज जयंती यानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या जयंतीनिमित्त आदरांजली वाहिली. सार्वजनिक जीवनात त्यांनी दिलेल्या दीर्घकाळातील योगदानाचे आपण स्मरण करतो, अशा भावना सोशल मीडिया एक्स अकाऊंटवर व्यक्त केल्या.

माजी पंतप्रधान डाॅ. मनमोहन सिंग यांनी विशेषतः १९९१ मध्ये अर्थमंत्री म्हणून आणि त्यानंतर पंतप्रधान म्हणून घेतलेले त्यांचे निर्णय देशाचा भविष्यकाळ घडवणारे ठरले. त्यांच्या कारकिर्दीतील असे ५ मोठे निर्णय, जे देश कधीही विसरणार नाही.

१. आर्थिक उदारीकरण (Economic Liberalization - १९९१)

मनमोहन सिंग यांचे अर्थव्यवस्थेतील हे सर्वात मोठे आणि पायाभूत योगदान मानले जाते. १९९१ मध्ये जेव्हा देश गंभीर आर्थिक संकटातून जात होता (वित्तीय तूट GDP च्या ८.५% जवळ पोहोचली होती), तेव्हा मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून धाडसी पाऊल उचलले. त्यांनी भारताची अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली केली, धोरणांमध्ये मोठे बदल केले आणि देशाच्या आर्थिक वाढीचा मजबूत पाया रचला.

२. मनरेगा (MNREGA) योजना (२००५)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MNREGA) हा डॉ. सिंग यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेला सर्वात मोठा लोककल्याण कार्यक्रम आहे. २००५ मध्ये लागू झालेल्या या कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील अकुशल मजुरांना वर्षातील १०० दिवसांच्या रोजगाराची हमी मिळाली, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळाला.

३. माहितीचा अधिकार (Right to Information - RTI) कायदा (२००५)

प्रशासनात पारदर्शकता (Transparency) आणि जबाबदारी (Accountability) आणण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा एक महत्त्वाचे शस्त्र ठरला. २००५ मध्ये हा कायदा लागू झाल्यामुळे, भारतातील प्रत्येक नागरिकाला सरकार आणि प्रशासनाकडून माहिती मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क मिळाला. यामुळे लोकशाही अधिक सशक्त झाली.

४. शिक्षणाचा अधिकार (Right to Education - RTE) कायदा (२००९)

मनमोहन सिंग सरकारने २ जुलै २००९ रोजी हा महत्त्वपूर्ण कायदा लागू केला. संविधानाच्या कलम २१ अ अंतर्गत, ६ ते १४ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक मुला-मुलीला मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार मिळाला. या निर्णयामुळे देशात साक्षरतेचे प्रमाण वाढण्यास मदत झाली.

५. अमेरिकेसोबतचा अणु करार (India-United States Civil Nuclear Agreement)

हा करार '१२३ करार' म्हणूनही ओळखला जातो. पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांच्यात या करारावर स्वाक्षरी झाली. या करारामुळे भारताने आपल्या नागरी आणि लष्करी अणु सुविधा वेगळ्या करण्याचे मान्य केले. या बदल्यात, अमेरिकेने भारताला नागरी अणुक्षेत्रात पूर्ण सहकार्य करण्याचे मान्य केले, ज्यामुळे भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आण्विक क्षेत्रात मोठे बळ मिळाले.