Kolkata Doctor’s Rape and Murder case : पश्चिम बंगाल सरकारचा 'काळा' अध्याय!
Kolkata lady Doctor's Rape and Murder Case : कोलकाता येथे एका प्रशिक्षणार्थी महिला डाॅक्टरवरील बलात्कार आणि खुनाच्या प्रकरणामुळे सारा देश संतप्त आहे. यादरम्यान स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. या प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जींच्या सरकारला फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही गंभीर निरीक्षणे नोंदवत पश्चिम बंगाल सरकार आणि पोलिस यांना दिलेली तीक्ष्ण फटकार खूप काही सांगून जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे संबंधित रुग्णालय, अधिकारी आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार यांच्याही कृतींबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ममता बॅनर्जींच्या सरकारला फटकारले
- 'पश्चिम बंगाल सरकारचा हा खटला हाताळण्यात उदासीन दृष्टीकोन होता' असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
- 'पश्चिम बंगाल सरकारने आरजी कार हॉस्पिटलची जमावाने तोडफोड करण्यास परवानगी कशी दिली यावरुन फटकारले'.
- 'गुन्हेगारीच्या ठिकाणावर (घटनास्थळी) चोवीस तास सुरक्षित ठेवणे पोलिसांचे कर्तव्य होते'.
- 'गुन्हा पहाटे उघडकीस आला, मेडिकल कॉलेजच्या प्राचार्याने ही घटना आत्महत्या ठरवण्याचा प्रयत्न केला'.
- 'एफआयआर दाखल करण्यात उशीर हे चिंताजनक
वरील नमूद केलेली सर्वोच्च न्यायालयाची निरीक्षणे आणि पश्चिम बंगाल सरकार आणि पोलिस यांना कठोर शब्दात फटकारणे हे खूप काही सांगून जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे रुग्णालय अधिकारी आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकार या दोघांच्याही कृतींबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
गुन्हा आणि त्याचे परिणाम
पीडित, एक तरुण महिला डॉक्टर, संशयास्पद परिस्थितीत मृतावस्थेत आढळून आली. सुरुवातीला ही एक आत्महत्या असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, जसजसा तपशील आला, तसतसे तिच्यावर क्रूरपणे बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. महाविद्यालयाचे प्राचार्य, संदीप घोष यांनी ही घटना आत्महत्या असल्याचे म्हटले होते, यानंतर त्यांच्यावर जोरदार टीका झाली.
ममता बॅनर्जींची भुमिका संशयास्पद
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री या दोन्ही नात्याने ममता बॅनर्जी या घटनेची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी होती पण या दुर्दैवी घटनेकडे लक्ष देण्याऐवजी, ममता बॅनर्जींनी यांनी त्यांच्या स्वत:च्याच प्रशासनाच्या अपयशाविरूद्ध निदर्शने केली हे गंभीर असून यामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आणि टीका झाली. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे त्यांचे आवाहन हे विरोधाभासी वाटते.
विशेषत: राज्याच्या नेत्या म्हणून त्यांचा 14 वर्षांचा कार्यकाळ आणि केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांचा पूर्वीचा अनुभव पाहता, अवास्तव मुदतीत फास्ट ट्रॅक सीबीआय तपासाची त्यांची मागणी, न्याय मिळवण्याच्या खऱ्या प्रयत्नांपेक्षा राजकीय स्टंट आहे, असा टीकाकारांचा तर्क आहे.
ममता यांच्यावर प्रकरण दडपण्याचा आरोप
संबंधित हॉस्पिटलच्या आवारात रात्री उशिरा झालेल्या तोडफोडीमुळे तेथील परिस्थितीने आणखीनच गंभीर झाली. सत्ताधारी टीएमसी पक्षाशी संबंधित असल्याचे मानल्या जाणाऱ्या गुंडांनी इ्प्सित साधण्यासाठी डॉक्टरांच्या शांततापूर्ण निदर्शनांमध्ये व्यत्यय आणला.
या तोडफोडीमुळे प्रकरणाशी संबंधित महत्त्वाच्या पुरावेही नष्ट करण्यात आला, तपासात अडथळा आणण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न होता असा कयास अनेकांनी लावला आहे. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये हिंसक उद्रेकात टीएमसी सदस्याच्या जवळच्या व्यक्तींचा सहभाग असल्याचे कथितरित्या दिसून आले आहे, त्यामुळे हे प्रकरण दडपण्याच्या संशय बळावतो.
वाढत्या संशयामुळे मोठे प्रश्न अनुत्तरीत!
वाढत्या संशयकल्लोळामुळे काही मोठे आणि काही अनेक अनुत्तरीत प्रश्न शिल्लक आहेत, ज्यामुळे संपूर्ण तपासावर पडसाद उमटले आहे.
पीडितेचा मृतदेह तिच्या पालकांना ताबडतोब का दाखवण्यात आला नाही आणि विलंबाचा आदेश कोणी दिला?
गुन्ह्याच्या ठिकाणी असे काय घडत होते ज्यामुळे ही गुप्तता राखली गेली?
ज्या विभागात कथितरित्या गुन्हा घडला होता त्याच विभागात अचानक मेंटनन्संचे काम का सुरू करण्यात आले? ज्यामुळे घटनास्थळाच्या ठिकाणाशी छेडछाड झाली?
अटक करण्यात आलेला संशयित, संजय रॉय, पीडितेच्या पालकांसह अनेकांचा असा विश्वास आहे की, तो या मोठ्या कटात फक्त एक प्यादा आहे. या प्रकरणात 'औषध माफिया' सहभागी असल्याची चर्चा सुरू आहे, संपूर्ण घटना राज्यातील बड्या शक्तींनी घडवून आणली असण्याची शक्यता आहे. भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार हे दोन्ही आरोप असलेल्या महाविद्यालयाच्या प्राचार्यावर कठोर कारवाई न करण्याची इच्छा या गोष्टींना बळ देते.
ममता बॅनर्जींसाठी लिटमस चाचणी
तपास चालू असतानाच पश्चिम बंगाल आणि संपूर्ण देशाचे लोक या प्रकरणावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. या प्रकरणाने पश्चिम बंगालच्या कायद्याची अंमलबजावणी आणि प्रशासनातील गंभीर चुका उघड केल्या आहेत. सत्ताधारी म्हणून आधीच अयशस्वी झाल्या आहेत असा अनेकांचा विश्वास वाटत आहे, त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्यासाठीही हे प्रकरण लिटमस चाचणी बनली आहे.
सारांश
डॉक्टरांच्या बलात्कार आणि हत्या आणि नंतर तोडफोडीच्या घटना, पश्चिम बंगाल सरकारची शंकास्पद प्रतिक्रिया आणि त्यानंतरच्या हिंसाचाराने महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि सत्तेत बसलेल्यांच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पश्चिम बंगाल सरकार पीडितांना न्याय देण्याऐवजी बलवानांचे रक्षणकर्ताच वाटते. याचा अर्थ असा की, न्यायाच्या मागणीचा रस्ता बंद करण्याचा प्रयत्न फक्त पीडिता आणि तिच्या परिवारासाठीच नाही, तर सर्व लोकांसाठी असल्याचे वाटत आहे.
Click it and Unblock the Notifications
Sign in with Google