IT नोकरीच्या शोधात असाल तर सावधान! HIRE Act मुळे भारतीय IT कंपन्या संकटात

जागतिक मागणीतील घट, खर्चावरील दबाव आणि अमेरिकेतील संभाव्य नवीन करप्रणाली यांसारख्या कारणांमुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रातील नोकरभरतीचा वेग लक्षणीयरीत्या मंदावला आहे. सुरुवातीच्या वर्षातील आशादायक अंदाजानंतर, आता ही परिस्थिती अधिक गंभीर होत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या भरती योजनांमध्ये कपात केली असून, बाजारात १.५ लाख नोकऱ्यांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.

भरतीचे आकडे निराश करणारे:

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भरतीबद्दल निराशाजनक आकडे समोर आले आहेत. टीमलीज या नामांकित संस्थेनुसार, जुलै ते डिसेंबर या कालावधीसाठी आयटी कंपन्यांनी त्यांच्या भरतीचे अंदाज ३-५% वरून १-३% पर्यंत कमी केले आहेत. यापूर्वी वर्षाच्या सुरुवातीला या क्षेत्रात १०-११% निव्वळ कर्मचारी वाढ अपेक्षित होती, पण आता ती ६-८% पर्यंत मर्यादित राहील, असे सीआयईएल एचआरचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ आदित्य मिश्रा यांनी सांगितले.

विशेषतः सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सची मागणी मोठ्या प्रमाणावर घटली असून, केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील भूमिकांसाठीच भरती सुरू आहे. एडिकको इंडियाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत एकूण भरती मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ७% ने कमी झाली आहे.

HIRE Act चा धोका

या सर्व अनिश्चिततेमध्ये, अमेरिकेतील 'हलटिंग इंटरनॅशनल रिलोकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ॲक्ट' (HIRE Act) हा प्रस्तावित कायदा भारतीय आयटी उद्योगासाठी एक नवीन आव्हान उभे करत आहे.

काय आहे हा कायदा? अमेरिकेतील रिपब्लिकन सिनेटर्सनी हा कायदा प्रस्तावित केला असून, याचा उद्देश अमेरिकेतील कंपन्यांना परदेशातील सेवा वापरण्यापासून परावृत्त करणे हा आहे.

• प्रस्तावातील तरतुदी: हा कायदा मंजूर झाल्यास, अमेरिकेतील कंपन्यांना आउटसोर्सिंगसाठी परदेशी संस्थांना केलेल्या पेमेंटवर २५% एक्साईज टॅक्स (उत्पादन शुल्क) भरावा लागेल आणि अशा व्यवहारांवरील कर कपात (tax deductions) रद्द होतील.
• भारतावर होणारा परिणाम: हा कायदा लागू झाल्यास भारताच्या आयटी उद्योगाचा मुख्य आधार असलेला खर्च-कपातीचा फायदा संपुष्टात येईल. त्यामुळे आउटसोर्स केलेल्या सेवांची किंमत जवळपास ६०% ने वाढू शकते. यामुळे अमेरिकन कंपन्या त्यांच्या आउटसोर्सिंग धोरणांचा फेरविचार करू शकतात आणि नवीन करारांवर परिणाम होऊ शकतो.

इतर आव्हाने आणि बदल

केवळ संभाव्य टॅरिफच नाही, तर इतर अनेक जागतिक ट्रेंडमुळेही भरती मंदावली आहे.

• जागतिक मागणीतील मंदी: जागतिक स्तरावर कमी झालेली मागणी आणि खर्च कमी करण्याचे क्लायंट्सचे धोरण यामुळे कंपन्या सावध भूमिका घेत आहेत.
• एआयचा वाढता प्रभाव: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढत असल्यामुळे अनेक नियमित कामे आपोआप होऊ लागली आहेत. त्यामुळे पारंपरिक सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगच्या भूमिकेतील भरती कमी झाली आहे.
• उच्च-मूल्याच्या भूमिकेवर लक्ष: कंपन्या आता कमी खर्चाच्या मॉडेलऐवजी अधिक विशेष कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. म्हणूनच, सायबर सुरक्षा, क्लाउड कम्प्युटिंग आणि एआय सारख्या क्षेत्रातील तज्ञांना प्राधान्य दिले जात आहे.
• ग्राहकांची बदललेली वृत्ती: जागतिक व्यापारी अनिश्चिततेमुळे जवळपास ९०% आयटी कंपन्यांच्या भरती निर्णयांवर परिणाम झाला आहे. ग्राहक व्यवसाय आणि आर्थिक वातावरणात स्पष्टता येण्याची वाट पाहत असल्यामुळे नवीन करार पुढे ढकलले जात आहेत. यामुळे भारतीय आयटी कंपन्यांना सावध धोरण अवलंबावे लागत आहे.

एकूणच, भारतीय आयटी क्षेत्राला सध्या अनेक दिशांनी आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. जागतिक धोरणांमधील बदल आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती यामुळे या उद्योगाच्या नोकरभरती आणि भविष्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.