खरे मतदार-नागरीकांना त्रास होणार नाही ही काळजी घ्या- निवडणूक आयुक्त संधू, CAA चा उल्लेख वगळला!

ECI Row Commissioner Sandhu Warned vs Harassment Citizenship Act : देशभरातील मतदार याद्यांच्या 'एसआयआर' प्रक्रियेवरून भारतीय निवडणूक आयोगात महत्त्वपूर्ण मतभेद आणि गंभीर सावधगिरीची नोंद घेण्यात आली होती. २४ जून रोजी एसआयआर आदेश जारी करण्यापूर्वी निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनी "खऱ्या नागरिकांना/मतदारांना, विशेषतः वृद्ध, आजारी आणि गरीब लोकांना त्रास होणार नाही" याची काळजी घेण्याचा लेखी इशारा दिलेला आहे, यासंदर्भात 'द इंडियन एक्सप्रेस'ने वृत्त दिले आहे.

याचवेळी, या महत्त्वपूर्ण आदेशातून 'नागरिकत्व कायदा' आणि त्याच्या २००४ मधील दुरुस्तीचा उल्लेख अंतिम क्षणी वगळण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यामुळे, ही देशव्यापी पुनरावृत्ती प्रक्रिया नेमकी कशाच्या आधारावर केली जात आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आयुक्तांनी दिला होता इशारा

इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त संधू यांची मुख्य चिंता ही होती की, मतदार यादीतील प्रत्येक विद्यमान मतदाराला आपली पात्रता सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागतील. या प्रक्रियेदरम्यान संधू यांनी मसुदा आदेशाच्या फाईलमध्ये स्पष्टपणे लिहिले की, "खरे मतदार/नागरिक, विशेषतः वृद्ध, आजारी, अपंग (अपंग व्यक्ती), गरीब आणि इतर असुरक्षित गटांना त्रास होऊ नये आणि त्यांना सुविधा मिळावी याची काळजी घेतली पाहिजे."

या मुद्द्याचा अंतिम आदेशात समावेश

संधू यांचा हा मुद्दा अंतिम आदेशाच्या परिच्छेद १३ मध्ये प्रतिध्वनीत झाला. यामध्ये, मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि बूथ लेव्हल अधिकाऱ्यांनी खऱ्या मतदारांना, विशेषतः दुर्बळ गटांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे नमूद करण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, अंतिम आदेशातून संधू यांनी केलेला 'नागरिकांचा' संदर्भ वगळण्यात आला.

'नागरिकत्व कायद्या'चा संदर्भ का वगळला?

मूळ मसुदा आदेशात SIR प्रक्रियेला नागरिकत्व कायदा, १९५५ आणि २००४ मधील त्याच्या दुरुस्तीशी स्पष्टपणे जोडले होते, ज्यामुळे ही प्रक्रिया नागरिकत्व पडताळणीची असल्याचे सूचित होत होते.

मतदार यादी सुधारणा आदेशातील प्रमुख बदल

निवडणूक आयोगाच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती प्रक्रियेच्या मसुदा आदेशात आणि अंतिम आदेशात नागरिकत्व कायद्याशी संबंधित केलेल्या बदलांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 'नागरिकत्व कायदा, १९५५' नुसार नागरिक असलेल्यांनाच मतदार यादीत समाविष्ट केले जावे; २००४ मध्ये कायद्यात मोठी सुधारणा झाली.

अंतिम आदेशात बदल: 'नागरिकत्व कायदा' आणि २००४ च्या दुरुस्तीचा स्पष्ट संदर्भ वगळण्यात आला असून भारतीय नागरिक असणे ही मूलभूत अट आहे. अनुच्छेद ३२६ नुसार नागरिक असणे आवश्यक आहे, असेही म्हटले आहे.